दधिराम नेपाल

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक बहस तातेको छ। तर यो बहस सुन्दा लाग्छ-हामी फेरि पनि पुरानै चक्रमा घुमिरहेका छौँ। को उम्मेदवार बन्यो, कसको झण्डा ठूलो भयो-यिनै विषयले चिया पसलदेखि टेलिभिजनसम्म भरिएका छन्। देश कता जाँदैछ भन्ने मूल प्रश्न भने किनारामा धकेलिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठे पनि राज्य सञ्चालनको दिशामाथि खुला बहस सीमित छ। यही सीमाभित्रको मौनताले बहसलाई झनै पेचिलो बनाएको छ।

हामीले भोट हाल्ने अभ्यासलाई अनुहार र भावनामा सीमित बनाएका छौँ-‘हाम्रो मान्छे’ वा ‘चिनेजानेको’ को डर र आकर्षणले निर्णय गरिन्छ। तर यिनै निर्णयहरूले असफल ढाँचालाई पटक–पटक वैधता दिइरहेका छन्। नाम र सरकार फेरिए, तर नागरिकले पाउने सेवा र अवसर उस्तै कमजोर रह्यो। यसैको चरम अभिव्यक्ति हो-२३–२४ भदौमा ७–८ घण्टामै मुलुक राज्यविहीन हुनु। यसअघि नेपालले यस्तो खुला राज्यविहीनता अनुभूत गरेको थिएन। त्यसैले २३–२४ भदौ एउटा समयरेखा बन्यो-जसले त्यसअघिको र त्यसपछिको नेपालबीच विभाजन कोर्‍यो। यो राज्य संरचनाभित्र गहिरिँदै गएको असफलताको सार्वजनिक उद्घोष थियो।

२३–२४ भदौपछि पनि मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत रूपमा लामो अस्थिरता भोग्दै आएको छ। यो संकटको जड २३–२४ भदौपछि बनेको ‘स्टेकहोल्डर सरकार’को प्रकृतिमै छ। यो सरकारको मुख्य उद्देश्य शासन गर्नु होइन; निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउने र नयाँ सरकार गठनका लागि मञ्च तयार पार्नु थियो। फलतः संस्थागत निर्माण र दीर्घकालीन विकास गौण बने। निर्वाचित सरकार बने पनि संस्थागत संरचना निर्माण र दीर्घकालीन विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन सकिएन। कारण स्पष्ट छ-सरकार निर्वाचनमुखी संरचनाभित्र बाँधियो, जहाँ स्थायित्वभन्दा सत्ता व्यवस्थापन र चुनावको तयारी प्राथमिकता बन्यो। यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रमुख दायित्व जनताको दैनिकी सहज बनाउनु होइन, निर्वाचन परियोजनाको सफलता सुनिश्चित गर्नु र विभिन्न स्टेकहोल्डरबीच सन्तुलन कायम राख्नु बन्यो। त्यसैले यो सरकार ‘निर्वाचन व्यवस्थापक समिति’ जस्तै देखिन थाल्यो। विकास योजना, सेवा सुधार र संस्थागत सुधार क्रमशः पछाडि धकेलिँदै गए।

यही पृष्ठभूमिले यस लेखको मूल उद्देश्य स्पष्ट पार्छ। प्रश्न सरकार बन्यो कि बनेन भन्ने होइन; प्रश्न यस्तो प्रणाली किन बनिरह्यो-जहाँ निर्वाचित सरकारले शासनभन्दा चुनावी सरकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो-भन्ने हो। यही अवस्थाले ‘कसलाई भोट दिने’ भन्दा ‘किन भोट दिने’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याउँछ। यदि भोट फेरि उही निर्वाचनमुखी संरचनालाई वैधता दिनका लागि हालियो भने, सरकार फेरिए पनि शासनको चरित्र फेरिँदैन। यसको अर्थ निर्वाचन अनावश्यक हो भन्ने होइन। निर्वाचन कानुनी वैधता, नागरिक विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि अनिवार्य छ। वास्तवमा निर्वाचनको विकल्प पनि निर्वाचन नै हो।

नेपालको आजको संकटलाई केही नेताको असफलतामा सीमित गरेर बुझ्नु सतही हुन्छ। समस्या व्यक्ति मात्र होइन; सम्पूर्ण राज्य संरचना असक्षम, बोझिलो र उत्तरदायित्वहीन बन्दै जानु हो। सरकार, संसद्, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र अदालत-सबै आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील देखिए पनि साझा उद्देश्य, स्पष्ट दिशा र संस्थागत समन्वयको अभावले राज्य संयन्त्र कमजोर बन्यो। सरकार नीति बनाउने सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो; तर व्यवहारमा नीति–निर्माणको नेतृत्वभन्दा सत्ता सन्तुलन मिलाउने व्यवस्थापकमा सीमित रह्यो। नीति कार्यान्वयनमा अल्झिए; निर्णयहरू राजनीतिक भागबन्डा र गठबन्धनको गणितमा अड्किए। दीर्घकालीन सोच, संरचनागत सुधार र सेवा प्रवाह सुधारभन्दा सरकार टिकाउने र अर्को निर्वाचनको तयारी प्राथमिकता बन्यो।

संसद् जनताको आवाज प्रतिध्वनित गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा संसद् पार्टी ह्विपको बन्दी बन्यो। सांसदको भूमिका कानून निर्माण र निगरानीभन्दा अवरोध, बहिष्कार र सौदाबाजीमा सीमित रह्यो। विधेयकहरू छलफल र सुधारका माध्यम बन्नुको सट्टा शक्ति–संघर्षका औजार बने।

सुरक्षा संयन्त्रतर्फ हेर्दा, नेपाली सेना संस्थागत रूपमा निरन्तर चलिरहे पनि यसको भूमिका औपचारिक सुरक्षामै सीमित रह्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीतिमा नागरिक–सैन्य समन्वय कमजोर रह्यो। प्रहरी संयन्त्र पनि अछुतो रहेन-कानूनको रक्षक हुनुपर्ने प्रहरी व्यवहारमा सत्ताको उपकरण बन्न बाध्य बनाइयो। राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा प्रभाव र निर्देशनको अस्थिरताले व्यावसायिकता कमजोर बनायो।

प्रशासन जनताका लागि सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र हो। तर जटिल प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र खर्चिलो प्रणालीले प्रशासन सेवा दिनेभन्दा सेवा रोक्ने संरचनाजस्तै देखिन थाल्यो। निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत, जोखिम–टार्ने र नवप्रवर्तनप्रति उदासीन बन्यो। न्याय प्रणालीमा पनि ढिलो न्याय, महँगो प्रक्रिया र पहुँचवालाको प्रभाव भन्ने जनधारणाले भरोसा घटायो। संरचनागत सुधार नगरी व्यक्तिमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरियो।

राज्य चलाउन संस्था अनिवार्य हुन्छन्; तर समस्या संस्थाको अभाव होइन-संस्थाको अतिरेक र कमजोर क्षमता हो। नियमनकारी र सेवा–सम्बद्ध निकाय संख्या अनुसार बढे, तर प्रभावकारिता बढेन। दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकारक्षेत्र र जिम्मेवारीको अभावले उत्तरदायित्व हरायो। संस्थाहरू घटाउनु भनेको राज्य कमजोर बनाउनु होइन; आवश्यक निकायलाई सक्षम, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनु हो। स्पष्ट म्यान्डेट, कार्यक्षेत्र र मूल्याङ्कन बिना नियमन औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। नेतृत्व चयन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुँदा स्वतन्त्रता कागजमै सीमित रहन्छ; योग्यता, अनुभव र पेशागत इमानदारी निर्णायक हुनुपर्छ।

आज राज्यका संरचना अत्यधिक छन्-संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म। सहभागिताको नाममा प्रभावकारिता गुम्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ। त्यसैले पुनर्मूल्याङ्कन अपरिहार्य छ-कहाँ संरचना आवश्यक, कहाँ दोहोरो, र कहाँ संख्यात्मक कटौतीले पनि सेवा र प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहन्छ। मन्त्रालय र संसद् दुबै ठूलो बन्दै जाँदा अधिकारको दोहोरोपन र खर्चभार बढेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि असन्तुलन स्पष्ट छ। कठिन भए पनि संख्यात्मक पुनःसंरचना नगरी खर्च र निर्णय प्रक्रिया नियन्त्रणमा आउँदैन।

अबको बहस राज्य ठूलो कि सानो भन्ने होइन; राज्य कति उपयोगी, भरोसायोग्य र नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको छ भन्ने हो। सेवा स्वतः, नियमका आधारमा र समान रूपमा उपलब्ध हुनु नागरिक–केन्द्रित शासनको आधार हो। डिजिटल सेवा भनेको प्रविधि मात्र होइन-प्रक्रिया छोट्याउने, मानवीय हस्तक्षेप घटाउने र भ्रष्टाचारको सम्भावना संरचनागत रूपमा न्यून गर्ने उपाय हो। सरकार मालिक होइन, सेवक हो; आदेशकर्ता होइन, सहजकर्ता हो।

अन्ततः आवश्यक नेतृत्व न त केवल नयाँ हुनुपर्छ, न त केवल पुरानो। आवश्यक नेतृत्व त्यो हो-जससँग राजनीतिक चेत र राज्य सञ्चालनको अनुभव दुवै छ, र संस्थागत सुधारको स्पष्ट खाका छ। २३–२४ भदौको सन्दर्भ हिंसाको पुनरावृत्तिका लागि होइन; त्यो राजनीतिक चेतनाको सीमारेखा हो। त्यसअघि र त्यसपछि नेपालको राज्यबोध फरक ढङ्गले अनुभूत भयो। अबको बहस ‘कसले के गर्‍यो’ मा होइन; संकटअघि र संकटपछिको नेपालबीच सेतु बन्न सक्ने नेतृत्व कसले दिन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

यस सम्पूर्ण बहसको सार एउटै बिन्दुमा ठोक्किन्छ-निर्वाचन स्वयं उद्देश्य होइन; साधन मात्र हो। भोट हाल्नु भनेको सत्ता सुम्पिनु मात्र होइन, राज्य कसरी चल्ने हो भन्ने दिशामा हस्ताक्षर गर्नु हो। त्यसैले यो निर्वाचन जित–हारभन्दा माथि उठेर राज्य पुनर्निर्माण, संस्थागत सुधार र जिम्मेवार शासनका लागि हो। अब भोट नाम, झण्डा वा भावनाका लागि होइन-राज्यको पुनर्निर्माणका लागि। यही इमानदार उत्तरमै लोकतन्त्रको भविष्य निर्भर छ।