स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन्। आगामी आव २०८१/८२ का काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा लेखनाथ, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिकाले करिब ५४ अर्बको बजेट ल्याएका छन्।

महानगरको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं र थोरैमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको रहेको छ । काठमाडौ नगरपालिकाको बजेट अरू पाँच महानगरपालिकाको बराबर रहेको छ। ६ महानगरपालिकाले चालु आवमा ५३ अर्ब २४ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।

असार १० गते सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७५३ वटा नगरपालिकामध्ये छिटपुटबाहेक सबै पालिकाले बजेट ल्याएका छन्। मुलुकको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको उपत्यकामा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आव २०८१/८२ का लागि पौने २६ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरको १५औं बजेट अधिवेशनमा महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख, संघीय राजस्व बाडफाँटबाट एक अर्ब ९९ करोड २० लाख २५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ५५ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड ५० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८० करोड, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १० करोड, आन्तरिक जनसहभागिताबाट ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट एक अर्ब ४५ करोड र वाग्मती प्रदेश सरकारबाट चार करोड ४७ लाखसहित महानगरको सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेक महानगरले सञ्चालन गरेको जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट एक अर्ब ५० करोड आम्दानी अनुमान गरिएको छ।

ललितपुर महानगरले आगामी आवका लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। ललितपुरले आगामी आवका लागि चालु आवको बजेटको आकारभन्दा १५ प्रतिशतले बढाएको छ। चालु वर्षका लागि ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले चालुतर्फ दुई अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार रूपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ चार अर्ब ६७ करोड ९४ लाख २३ हजार विनियोजन गरी बजेट ल्याएकी हुन्।

त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चालु आवको भन्दा २४ करोड ६ लाख आठ हजार रूपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब चार करोड ६३ लाख रूपैयाँ, संघको राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, श्रमदानबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात एक अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड स्रोत हुने गरी बजेट ल्याएको छ।

त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले साढे सात अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले सात अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

पोखरा महानगरले एक अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी, संघ सरकारले राजस्व बाँडफाँटमार्फत ३८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ९ करोड ७२ लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब १२ करोड र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुमानसहित बजेट बनाएको हो।

त्यसैगरी, विराटनगर महानगरले करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन् । गत आवमा विराटनगरको बजेट तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख रूपैयाँ रहेको थियो।

त्यसैगरी वीरगन्ज महानगरले तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले चालुतर्फ दुई अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार अर्थात् ६२.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ एक अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार (३७.९६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रूपैयाँ, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानबाट एक अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदान सात करोड ९८ लाख २४ हजार रूपैयाँसहित बजेटको स्रोत रहेको छ।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ ०६:२५ मंगलबार