८ जेष्ठ २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
अर्थ

पहिलोपटक चीन हुँदै नेपाली वस्तु जापान निर्यात

चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको आठ वर्षपछि नेपालले चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर सामान तेस्रो मुलुक निर्यात सुरु गरेको छ। तेस्रो मुलुकसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँग मात्र निर्भर रहेको नेपालले चीनको भूमि प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकमा सामान पठाउन थालेको हो।

नेपालमा उत्पादित चाउचाउ तातोपानी नाकाबाट चीनको बन्दरगाह हुँदै जापान पठाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ। नेपाल र चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि पहिलोपटक चीनको बाटो प्रयोग गरी नेपाली वस्तु तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न थालिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताए। ‘चीनको पोर्ट प्रयोग भएर सामान तेस्रो मुुलुक निर्यात सुरु भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालका लागि यो ठुलो उपलब्धि हो।’ नेपाल र चीनबीच २०७२ सालमा पारवहन सम्झौता भएको थियो।

सिजी फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले उत्पादन गरेको वाइवाइ जिंग चाउचाउ चीन हुँदै जापान पठाइएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीले बताए। तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार ११ हजार ७ सय ९१ अमेरिकी डलरबराबरको २४ सय कार्टुन चाउचाउ जापान निर्यात भएको छ।

यसबाट चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकमा अन्य सामान निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। केसीका अनुसार यसै वर्ष म्यानमारबाट केही कन्टेनर बेसार चीनको बन्दरगाह हुँदै नेपाल आयात भएको छ। ‘चीन हुँदै तेस्रो मुलुकका देशमा आयात, निर्यात सुरु भएको छ,’ केसीले भने। अब भारतीय निर्भरता अन्त्य हुनेछ।

चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँछ। अहिलेसम्म नेपालबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न र तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गर्न भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गरिँदै आएकोमा अब चीनका तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। चीनका सुक्खा बन्दरगाहतर्फ आन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैतमा चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको थियो। पारवहन सम्झौता भएको चार वर्षपछि २०७६ मा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि बन्दरगाह प्रयोगमा आउन सकेको थिएन।

चीनसँग पारवहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पनि सुविधा लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो। पारवहन सुविधा भनेको नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा सामान पठाउन र तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन सामुद्रिक किनारसम्म पहुँच पाउनु हो। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो।

चीन हुँदै आयात, निर्यात सुरु भएपछि तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता तोडिने भएको छ। नेपालले चीन हुँदै सामुद्रिक पहुँच पाएपछि व्यापारिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका लागि चीनको ग्वाङचाउ बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन सहज हुने व्यापारी बताउँछन्। ग्वाङचाउ सांघाईपछि चीनको दोस्रो ठूलो व्यापारिक बन्दरगाह हो। चीनसँग भएको प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार गर्न सकिने उल्लेख छ। 

तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति भएको छ। तर ती सबै प्रयोगमा आएका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र केरुङ नाका पनि बीच–बीचमा बन्द हुने खुल्ने गरेका छन्। ओलाङचुङगोला, किमाथांका र कोराला नाका औपचारिक रूपमा खुलेका छैनन्।

सन् १९८२ मा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई पनि समुद्रसम्म पहुँच दिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो पहुँचका लागि जुन मुलुकको जमिन हुँदै समुद्रसम्म पुगिन्छ सम्बन्धित मुलुकसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ००:३७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App