कास्कीमा पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत मात्रै भएको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको समीक्षा बैठकमा सार्वजनिक गरिएको छ।

आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा भएपछि पुँजीगत खर्च औषत केवल १५ प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादन स्तर सुधार गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले औंल्याएको छ। पुँजीगत खर्च नहुदाँ योजनाहरू प्रभावकारी नदेखिएको समेत गुनासो थियो। बैठकमा कास्कीका विभिन्न कार्यालयमा सञ्चालित योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरूको समीक्षा गरिएको थियो।

‘आर्थिक वर्षको पाँच महिनाभित्रमा केवल १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ’ समीक्षा बैठकमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले भने–‘कार्यसम्पादन स्तर सुधार्न आवश्यक निर्देशन गरेका छौं।’

समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख पौडेलले तीनै तहका सरकारका कामहरूको सहजीकरणका लागि आयोजना गरिएको भन्दै तीनै तहका सरकार र निकायहरूलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह समेत गरे।

अर्धवार्षिकी समीक्षा गर्ने क्रममा पौडेलले निर्मााणाधीन आयोजनाहरूमा गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। ‘निर्माणाधीन आयोजनाहरूको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ’ पौडेलले भने–‘गुणस्तरमा कुनै कमजोरी नहुने गरी काम गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।’

उनले गुणस्तरमा कुनै कमजोरी देखिन नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो पाइएमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। स्रोतको उचित प्रयोग गरेर गुणस्तरमा प्रतिबद्धता र जनगुनासोलाई सम्बोधन गरी योजनालाई पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।