विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएका उद्योगी, व्यवसायीले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

अर्थतन्त्र बिग्रिएको भन्दै सुधारको माग राखेर दबाबका कार्यक्रम गर्दै आएका व्यवसायीले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको छलफल पछि आन्दोलन रोक्न सहमत भएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी, व्यवसायीका समस्याप्रति जानकार रहेको र माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि आन्दोलन रोकिएको हो। सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलनको सुरुवात गरेपछि जिल्ला-जिल्लामा पनि धर्ना लगायका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। व्यवसायीले चर्को ब्याजदर घटाउनुपर्ने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

अर्थमन्त्री समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ व्यापार संघ, मोरङ उद्योग संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले समस्याको बारेमा जानकारी गराएका थिए। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि आन्दोलन स्थगित गरेको उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन्।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गर्दै आएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिनुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीको माग छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्न माग गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, होटल व्यवसायीले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष आग्रह गरेका छन्। होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष सिर्जना राणा नेतृत्वको टोलीले तीन बुँदे माग पत्र बुझाउँदै पर्यटन उद्योगको संरक्षण गर्न माग गरेका हुन्। 

प्रकाशित: १४ पुस २०७९ ०२:१४ बिहीबार