अर्थमन्त्री जेट्लीले बजेट भाषणका क्रममा पछिल्लो दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिले सर्वसाधारणलाई निराश बनाएको बताए। प्रत्येक वर्ष विभिन्न अनुदानमा ८० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च हुने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले यसलाई घटाउने बताए पनि विस्तृत विवरण भने दिएनन्। 'भारतलाई बलियो र गतिशील बनाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं,' बजेट भाषणअघि पत्रकार सम्मेलनमा उनलेे भने।
आगामी तीन/चार वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र सातदेखि आठ प्रतिशतको दरमा विस्तार हुने दाबी जेट्लीले गरेका छन्। सुरक्षा उद्योग र बिमामा सरकारले विदेशी लगानीको सीमा २६ बाट ४९ प्रतिशत पुर्यालएको छ।
जेट्लीले वित्तीय घाटा कुल गार्हथ्य उत्पादनको ४.१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। आगामी दुई आर्थिक वर्ष यसलाई क्रमशः ३.६ प्रतिशत र तीन प्रतिशतमा झार्ने दाबी पनि उनले गरेका छन्। 'हामी आगामी पुस्तालाई ऋणको भार थोपर्न चाहँदैनौं,' उनले भने।
चालु वर्षमा वस्तु तथा सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले संसदलाई जानकारी दिएका छन्। यो कार्यान्वयनमा आए राज्यपिच्छे करको दरमा रहेको विविधता समाप्त भई आम उपभोक्ताले राहत पाउने दाबी उनले गरेका छन्।
बजेटमार्फत उनले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको सेयर बिक्री गर्ने योजना ल्याएका छन्। भारतीय सेयर बजार उकालो लागिरहेकाले यसबाट सरकारले ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले सयवटा 'स्मार्ट सिटी' विकास गर्न एक अर्ब १३ करोड डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। कलकारखाना, सडक तथा बन्दरगाहका लागि उल्लेख्य बजेट बढाइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
केन्द्र सरकारको रक्षा खर्च १२ प्रतिशतले बढाएर ३८ अर्ब ३५ करोड डलर पुर्याेइएको छ। चीनकै दाँजोमा पुर्याोउन लागिएको रक्षा खर्चले भारतीय सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने दाबी गरिएको छ। पछिल्लो तीन वर्ष भारत संसारमै बढी हातहतियार खरिद गर्ने राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ।
बिहीबारको बजेटले सेयर लगानीकर्तालाई उत्साही बनाएको छ। बम्बई स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख सूचक सेन्सेक्स बिहीबार १.६ प्रतिशतले बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउने अर्थमन्त्रीको वाचाले लगानीकर्ता उत्साही भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
अर्थमन्त्रीले जस्तोसुकै बाचा गरे पनि भारतीय अर्थतन्त्र अझै मनसुनको प्रभावबाट मुक्त भई नसकेको विश्लेषक बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको दिशा र इन्धनको मूल्यले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्ने छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सवेक्षणमा मुलुकको वित्तीय अवस्था अनुमान गरिएभन्दा कमजोर भएको उल्लेख थियो। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार अर्थतन्त्रको विस्तारको दर मनसुन अनुकूल भए ५.४ प्रतिशत देखि ५.९ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले तीन महिनाअघि भएको चुनावमा आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी थप्ने नारा दिएर स्पष्ट बहुमत हात पारेको थियो। झण्डै एक करोड भारतीय प्रत्येक महिना रोजगार बजारमा प्रवेश गर्छन्।
प्रकाशित: २७ असार २०७१ ००:०१ शुक्रबार
