७ माघ २०८२ बुधबार
image/svg+xml
प्रवास

इपिएस सुधार्न कोरियासँग नेपालको चार बुँदे माग

दक्षिण कोरिया– दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सुधार गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटी र इपिएस नेपालका निर्देशक डिल्लीराम बाँस्तोलाले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
दुई देशबीच इपिएस सम्झौता नवीकरणको तयारी गर्न कोरियाली श्रम मन्त्रालयको निम्तोमा यहाँ आएका सिवाकोटी र बाँस्तोलाले इपिएस प्रक्रियामा सरकारलाई मुख्य ४ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। कोरियाको आवेदन अनलाइन भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ परिक्षण खुकुलो पार्नुपर्ने, पेन्सनको सुविधा दिनुपर्ने, डेडबडी पठाउने खर्च रोजगारदाताले दिनुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ। यसैगरी आउँदो पाँचौं भाषा परीक्षाका लागि कोटा बढाई दिन पनि नेपाली पक्षको आग्रह छ। 'दक्षिण कोरियामा अन्य देशको दाँजोमा नेपाली अवैधानिक कामदार नगण्य रहेको भन्दै कोटा थप्न आग्रह गरिएको छ,' कोरियामा रहेका नेपालीलाई कोरियाली पक्षसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी गराउँदै सिवाकोटीले भने। नेपाली कामदारलाई उनको सुझाव थियो – गैरकानुनी नबस्नूस, निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहोस्, अझै लगनशील भएर काम गरी १५ देशको कामदारमध्ये सर्वोत्कृष्ट बन्नुस्।
२०१३ को नोभेम्बरमा कार्यसम्पादनको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गरेको स्मरण गर्दै सिवाकोटीले नेपालीले राम्रो 'इप्रेसन' पारेकाले हामी दोश्रो र २०१४ को कमिटेडमा पहिलो नम्बरमा रहेको जनाए।
कोरियामा प्रवासी मजदुरको हक सबै अधिकार कम्पनी मालिकलाई हुनेबारे भने उनले 'अफिसियल रिपोर्टिङ नभएको हुँदा कुरा नभएको' बताए। श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे अनुसार नेपालीहरूले त्यसलाई पालना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
कोरियामा नेपाली कामदार मिहिनेती, इमान्दार भएको र अवैधानिकको संख्या न्यून भएकाले कोटा वृद्धि गर्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको हो। एचआरडी दक्षिण कोरियाले पाँचौं भाषा परीक्षा असोज १० र ११ मा सञ्चालन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
कोरयाली श्रम मन्त्रालयमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा कोरियाली अधिकारीहरूले सकारात्मक जवाफ दिएको दूतावासस्रोतले जनाएको छ। वार्तामा सचिव सिवाकोटीले ४ वर्ष १० महिना अवधि पूरा गरेका कामदारलाई 'दक्ष कामदारको प्रमाणपत्र' उपलब्ध गराउन र त्यस्ता कामदारलाई रोजगार छनोटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका थिए। सोलस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू समेत संलग्न टोलीले कृषि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारको समस्याबारे जानकारी गराएको थियो।

प्रकाशित: १५ असार २०७१ ०८:५६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App