राष्ट्र संघीय मानव अधिकार निकायले उत्तर कोरियामा मानव अधिकारको स्थितिबारे गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्र संघीय निकायले एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आफ्नै नागरिकमाथि मानव अधिकारविरुद्धका जघन्य अपराध गरेको भन्दै पिल्लेले उत्तर कोरियालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट दण्ड दिन आग्रह गरेकी हुन्।
राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताका अनुसार नागरिकलाई नाजी शैलीमा दिइएका अमानवीय यातना, खान नदिइ कैद गरेको र हत्याका लागि उत्तर कोरियाका उच्च अधिकारीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। राष्ट्रसंघीय अधिकारीले मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराधका लागि उत्तर कोरियाली सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित प्रमुख नेता किम जोङ उनविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
पिल्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनबारे गम्भीर हुन र उत्तर कोरियाविरुद्ध कारबाही गर्न सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय नेतृŒवको खाँचो औंल्याइन्। प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न र अपराधको दण्ड दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दृढतापूर्वक लाग्न पनि पिल्लेले आग्रह गरेकी छन्।
माइकल कर्बी नेतृत्वको राष्ट्रसंघका स्वतन्त्र अनुसन्धान समूहले उत्तर कोरियामा भइरहेको मानवअधिकार हननका जघन्य अपराधका लागि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन वा बेग्लै विशेष अदालत गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
अनुसन्धानकर्ता समूहले उत्तर कोरियाका निजामती र सैनिक अधिकारीमाथि यस्ता अपराध गरेकोमा प्रतिबन्ध लगाउनसमेत सुझाव दिएको छ। अणु बम निर्माण गर्न लागेको आशंकामा राष्ट्रसंघले पहिले नै उत्तर कोरियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको छ।
चीनद्वारा संलग्नता अस्विकार
यसैबीच चीनले भने उत्तर कोरियामा मानवअधिकार हनन अपराधबारे राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनलाई 'झूठको पुलिन्दा' भएको मंगलबारै प्रतिक्रिया दिएको छ। साथै चीनले सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरियाविरुद्ध ल्याइने कुनै पनि कारबाहीमाथि भिटो लगाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
विशेषज्ञको एउटा समूहले भने नागरिक दमन र यातनामा उत्तर कोरियालाई चीनले सहयोग गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो देशबाट भाग्नेलाई चीनले समातेर उत्तर कोरिया सुपुर्दगी गरेको बताएका छन्।
तर चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुन्यिङले त्यस्ता भगौडाहरू अवैध आप्रवासी भएको बताइन्। प्रवक्ता चुन्यिङले उत्तर कोरियामा हुने मानव अधिकार हननका घटनामा चीनको कुनै संलग्नता नरहेको दाबीसमेत गरिन्।
राष्ट्रसंघको ४७ सदस्यीय मानव अधिकार समितिले उत्तर कोरियामा भइरहेका मानव अधिकार हननका घटनाबारे एक वर्षयता छानबिन थालेको थियो। अमेरिकाले जापान, युरोपेली संघ र दक्षिण कोरियासँग मिलेर छानबिन समितिलाई सहप्रायोजन गरेको थियो।
अमेरिकाको गृह मन्त्रालयले भने प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सहयोगी राष्ट्रसँग छलफल गरिने जनाएको छ। राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले उत्तर कोरियामा सरकारी संयन्त्रद्वारा नागरिकलाई चरणबद्ध रुपमा यातना दिने प्रणाली नै विकास गरेको सबुत प्रमाण फेला परेको उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७० २२:२० बुधबार
