१५ पुस २०८२ मंगलबार
image/svg+xml
प्रवास

गोरखाल्यान्ड मुद्दाले भारतीय संसदमा हंगामा

नयाँ दिल्ली  – गोरखाल्यान्ड मामिलाका कारण भारतको तल्लो सदन लोक सभा बुधबार दिउँसो अवरुद्ध भयो। भारतीय जनता पार्टीका सांसद जसवन्त सिंहले लोक सभा बैठकमा बुधबार गोरखाल्यान्ड मामिलाको राजनीतिक समाधान गर्नुपर्ने माग गरे। पूर्वमन्त्री समेत रहेका सिंह बेग्लै राज्य गोरखाल्यान्डका पक्षमा संसदमा प्रस्तुत भएका थिए। भाजपा सांसद सिंहको भनाइले लोक सभामा तृणमुल कंग्रेसका सांसदले नाराबाजीसहित तीव्र विरोध गरेका थिए। पश्चिम बंगालको सत्तारुढ दल तृणमुलका सांसदले लोक सभा बैठकमा भाजपा सांसद सिंहमाथि राज्य विभाजनकारीको आरोप लगाएका थिए। संसदमा सांसद सिंहको भनाइसँगै तृणमुलका सांसदले होहल्ला मच्चाए। तृणमुल सांसद कल्याण बनर्जीले सिंहलाई धम्कीसमेत दिए। बनर्जीको धम्कीको भाजपा सांसदले विरोध गरे। यसपछि सभामुख मीराकुमारले संसद दिउँसो दुई बजेसम्म स्थगन गरेकी थिइन्। 
पूर्वमन्त्री सिंह गएको आम चुनावमा दार्जिलिङबाट लोक सभामा विजयी भएका हुन्। सिंहले चुनावताका बेग्लै राज्य गोरखाल्यान्ड गठन गर्न सघाउने वचन दिएका थिए। सिंहको वचनपछि गोजमुमोले उनलाई चुनावमा जित्न सहयोग गरेको थियो। 
सिंहले लोक सभामा सुन्य समयमा गोरखाल्यान्ड मामिला उठाउँदै केन्द्र सरकारले सौहार्दपूर्ण रुपमा गोरखाल्यान्डको समाधान निकाल्नु पर्ने आग्रह गरेका थिए। सिंहले केन्द्र, राज्य सरकार र गोजमुमो तीनै पक्ष बसेर वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरे। 
सिंहले ११ दिनदेखिको बन्दका कारण दार्जिलिङ क्षेत्र अशान्त भएकाले तुरुन्तै निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने र केन्द्रले समाधानका लागि गोजमुमोसहित राज्य सरकारलाई वार्तामा डाक्न माग गरे। सिंहले दार्जिलिङ क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न धम्क्याउनु नहुने भन्दै तुरुन्तै राजनीतिक रुपमा वार्ता सुरु गर्न माग गरे। 
सिंहको भनाइ सकिनलाग्दा बनर्जीसहित सुदिप बन्धोपाध्याय र सौगात रायलगायत तृणमुल सांसद उभिएर 'बंगालको विभाजन हुँदैन', 'हामी बंगालको विभाजन गर्न दिँदैनौं'जस्ता नारा लगाउँदै चिच्याउन थालेका थिए। सांसद बनर्जी त्यसपछि नाराबाजी गर्दै भाजपाका वरिष्ठ नेता सिंहको सिटतर्फ लम्किएपछि बन्धोपाध्यायले उनलाई रोकेका थिए। 
आन्ध्र प्रदेशका १० जिल्ला समेटेर बेग्लै राज्य तेलंगाना गठन हुने भएपछि बेग्लै राज्य गोरखाल्यान्ड बनाउनु पर्ने मागसहित पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिङमा आन्दोलन चर्किएको छ। 
यसअघि कोलकाता हाइ कोर्टले दार्जिलिङ क्षेत्रको बन्दबाट भएको क्षतिपूर्ति गोजमुमोले गर्नुपर्ने अन्तरीम फैसला गरेको थियो। हाइ कोर्टको फैसलाबारे गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङले अदालतबाट गोजमुमोलाई पत्र आएपछि मात्र यसबारे जवाफ दिने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्। 
गुरुङले मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकबाट गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन अस्वीकार गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। गुरुङले शुक्रबार बस्ने बैठकमा आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने योजना तयार पारिने जनाएका छन्। गुरुङका अनुसार राज्य सरकारले जिटिएको कार्यकारी प्रमुख चयनका लागि गोजमुमोलाई तीन दिन दिएको र नगरे आफैंले गर्ने पत्र पठाएको छ। 
गुरुङले सोमबारदेखि फेरि गोरखाल्यान्ड आन्दोलन सुरु हुने जनाएका छन्। भारतको ६७औं स्वतन्त्रता दिवस बिहीबार परेकाले बिहीबारदेखि आइतबारसम्म गोजमुमोले आन्दोलन स्थगन गरेको छ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७० २०:२९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App