जेन-जी सम्झौतामाथि प्रश्न
संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले बनाउने ‘छुट्टै अर्को आयोग’लाई संविधानले चिन्दैन।

विश्वमा महिलालाई मतको अधिकार उन्नाइसौं शताब्दीबाट दिइएको पाइन्छ।
संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले बनाउने ‘छुट्टै अर्को आयोग’लाई संविधानले चिन्दैन।
सन् २०१० डिसेम्बरमा ट्युनिसियाबाट सल्केको युवा विद्रोहको आगो सन् २०१२ सम्म इजिप्ट, लिबिया, यमन, सिरिया र बहराइनसम्म फैलियो।
एक्काईसौं शदीको प्रारम्भ लाजमर्दो भएको छ किनभने यतिखेर संसारभर अमानवीयता, सर्वसत्तावादी अहंकार र राज्यक्रुरताको पराकाष्ठा दोहरिँदैछ।
मानिसको निजी जीवन, स्वतन्त्रता र निजी विषयमा कानुनअनुसार बाहेक कसैबाट पनि हस्तक्षेप, अपमान तथा आक्रमण नहोस् भन्ने कुरा नै मानवअधिकारको आधारभूत कुरा हो।
आइसिजेले राष्ट्रसंघबाट जलवायु न्यायका सवालमा माग गरिएको राय कानुनतः महासभालाई उपलब्ध गराउन सकिने सल्लाहकार मतभित्र पर्ने सुनिश्चित गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासी नीतिमा कडाइ गर्दै धेरै देशका नागरिकलाई देश निकाला गरिरहेका छन्।
जब च्याट जिपिटीलाई टक्कर दिनेगरी डिपसिक आयो तब चीन आर्थिक–सैनिक मात्रै नभई एआई महाशक्तिसमेत बन्ने दिशातिर गइरहेको चाल पश्चिमाले पाए।
मुलुकलाई बाङ्लादेश बनाउने सोचबाट प्रेरित भएर २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँमा हिंसक र अराजक प्रदर्शन गरियो।
नेपालको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, निजी स्वतन्त्रता, न्याय, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समता, मौलिक हक तथा मानव अधिकार र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई आत्मसात गरेको छ।
अध्यागमन विभागका कर्मचारीले एकजनाको नाममा आएको भिसाबाट अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसी विदेश पठाएको भन्दै अख्तियरले प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।
सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य भएको नेपाल इतिहासदेखि स्वतन्त्र रह्यो। नेपालको हाल १५८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ।
सन् १९६० पछि सघन औद्योगिकीकरण र प्रविधि विस्तारसँगै संसारका मुलुकहरू आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउने एकल उद्देश्यमा केन्द्रित रहे।
विकाससम्बन्धी अवधारणालाई आर्थिक सम्पन्नता र भौतिक समृद्धिसँग जोडेर ठूला भवन, चिल्ला सडक, पक्की पुल तथा सहरीकरणका अनेकौँ पक्षलाई सीमित गरेर मात्र बुझियो।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी सामाजिक, कानुनी, शासकीय र राजनीतिक समस्या हो।
