राज्यको दायित्व

२३ जुलाई २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको आइसिजे (इन्टरनेसनल कोर्टअफ जस्टिस)ले जलवायु न्यायसम्बन्धी पाँचसय पृष्ठको युगान्तकारी गरेको छ। फैसलाले जलवायु परिवर्तनलाई मानव जातिको अस्तित्त्वमै संकट ल्याउने कारक मानेर बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने धनी देशको क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गलत ठान्दै जिम्मेवार कदम चाल्न भनेको छ। त्यस्तो कदम नचाले पीडित देशहरूलाई दिने क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र पुनर्स्थापनाको दायित्वसमेत उनीहरू उपर सिर्जना हुनेछ।

 यो परामर्शकारी (एड्भाइजरी) मतलाई गहन मानिएको छ। फैसला नैतिकरूपमा सबै जलवायु सन्धिका पक्ष मुलुकहरूका लागि एक मार्गदर्शन हुनेछ। यसले युएनलाई थप प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुन बनाउन सहजीकरण गरी आउँदो बेलेम कोप–३० मा विकासशील देशहरूलाई जलवायु न्यायका लागि बलियो गरी लड्न प्रोत्साहित गर्नेछ। साथै अब राज्य (देश) हरूले आफैं पनि सामाजिक–राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय जलवायु कानुन बनाउन सक्नेछन्।

आइसिजेले गत डिसेम्बर २०२४ मा जलवायु परिवर्तन र यसको वैश्विक हानि–नोक्सानी कसरी रोकथाम गर्न सकिएला? यसका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता एवं कानुन पर्याप्त छन्, छैनन्? जलवायु ढाँचा महासन्धि १९९२ का पक्ष राष्ट्रहरूको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारी (अब्लिगेसन अफ स्टेट) कस्तो हुनुपर्छ? भन्ने बहस गरेको थियो।

 हेग अदालतमा चलेको लामो सुनुवाइमा जलवायु परिवर्तन पीडित नेपाल लगायत साना मुलुक तथा अन्य ९३ देशले भाग लिएका थिए। साथै ग्रीन पिस र आइयुसिएन जस्ता अग्रणी वातावरणवादी संस्थाले बहसमा भाग लिई तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। केही वर्षअघि सानो टापु मुलुक भानुआतुले समुद्र सतह बढदै जाँदा आफ्नो देश भयावह जलवायु संकटमा पर्दै गरेको र उसको राष्ट्रिय कानुनले कार्बन उत्सर्जक देश र त्यहाँका खनिज तेल कम्पनीहरूलाई दण्डित गर्न नसक्ने भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई विश्वव्यापी गम्भीर समस्याका रूपमा लिँदै जलवायु सुनुवाइ संकल्प (नं.७७/२७६) पारित गरेको थियो।

हरितगृह ग्यास (मूलतः कार्बन) उत्सर्जन र यसबाट सिर्जित पर्यावरणीय तथा मानवअधिकार हानि नोक्सानीको लागि मूलतः को कसरी जिम्मेवार हुन्छन्? भन्नेमा कानुनी उपाय खोज्न महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग परामर्श मागेको हुँदा आइसिजे अध्यक्ष र सम्मानित पन्ध्र न्यायमूर्ति समक्ष सुनुवाइ भएको थियो। पर्यावरणीय र जलवायु मामिलामा यो बहस हालसम्मकै बृहत्तर हो।

यो फैसलाले हालका जलवायु सन्धिसम्झौता र कानुनका सीमासँगै राज्यका दायित्व प्रष्ट गरी पीडित मुलुकले जलवायु न्यायसहितको क्षतिभरण कसरी लिने भन्ने स्पष्ट भएको छ। लामो प्रतीक्षापछि आएको यो परामर्शलाई भानुआतु र मार्सल आइल्यान्डले प्रशंसा गरेका छन्। भर्खरै सगरमाथा संवाद गर्दा हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिरहेको तथ्यहरू राख्दै जलवायु न्याय र वित्तीय क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाएका थियौं। यो निर्णय नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ।

फैसलाको ढाँचा र आशय

आइसिजेले राष्ट्रसंघबाट जलवायु न्यायका सवालमा माग गरिएको राय कानुनतः महासभालाई उपलब्ध गराउन सकिने सल्लाहकार मतभित्र पर्ने सुनिश्चित गरेको छ। यसको सान्दर्भिकता र सुनवाइका क्रममा पेश भएका तथ्य र प्रमाणको वैज्ञानिकता पनि परीक्षण गरेको थियो।

बढ्दै गरेको तापमान, मासिदै गएको वनजंगल र जैविक विविधता, लामो खडेरी, कृषि प्रणालीमा पानीको कमी एवं घट्दो उत्पादन, ताप लहरबाट मानव स्वास्थ्यमा परेको असर जस्ता विषयमा कारण, प्रभाव र परिणामलाई तथ्यसँग तुलना गर्दा आइपिसिसी, युनेप, विश्व मौसम संगठन र डब्लुएचओका वैज्ञानिक प्रकाशनमा ध्यान पुर्‍याएको थियो। आइपिसिसीले भनेको १.५ डिग्रीमाथिको तापमानलाई आइसिजेले डरलाग्दो प्रतिकूल प्रभाव मानेको छ।

महासभाले आइसिजेलाई सोधेका दुई प्रश्न थिएः पहिलो, हालका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुनहरू (जलवायु ढाँचा महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सहमति) अनुरूप पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व (अब्लिगेसन) के कस्तो हो? दोस्रो, कुनै राज्यले यो दायित्व उलंघन गरे भोग्नुपर्ने परिणाम (लिगल कन्सिक्वेन्स) के हो?

पहिलो प्रश्न राज्यको दायित्वबारे उत्तर दिँदा यसको क्षेत्र निर्धारण र परिभाषा गर्दै वस्तुवादी, सिमाना यकिन र क्रियात्मकताको सिद्धान्तलाई आधार मानेको छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्र वैश्विक र क्रियात्मकता इन कन्सर्टो (सबैको साझा) भएकाले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि जलवायु प्रणालीको सुरक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व ती सबै देशहरूको हुने निष्कर्ष दिएको छ।

यही दायित्वका आधारमा दोस्रो प्रश्नमा धनी देश र औद्योगिक राज्यहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न पेरिस सहमति पत्र २०१५ मा गरेका बाचा विपरीत हुने गरी जिवाश्म ऊर्जा कम्पनीलाई दिएका अनुमति र सबै तेल उत्खनन क्रियाकलापले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुन मिचेको ठहर हुन्छ। यसलाई गलत कार्य भनिएको छ। साना टापु, गरीब र संकटापन्न देश कसैले यसबाट भएको क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना (रेस्टिच्युट) र मुआब्जा (रिपारेसन) मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

खासगरी सन् १९९२ को राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन ढाँचागत महासन्धि (युएनएफसिसिसी) एवं सो अन्तर्गतका क्योटो प्रोटोकल (१९९७) र पेरिस अभिसन्धि (२०१५) मूल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुन हुन् भने जल, थल, पर्यावरण र वातावरण संरक्षणका लागि पनि धेरै प्रकारका अरू प्रोटोकल, सन्धि सम्झौता/कानुनहरू विद्यमान छन्।

जैविक विविधता महासन्धि, समुद्र संरक्षण कन्भेन्स (१९८२), बसेल कन्भेन्सन, युएन डिक्लरेसन अफ ह्युमन राइट (१९४८) लगायत आइसिजेले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राज्यका दायित्व सिर्जित हुने भनी दिएका सुझाव, फैसला र नजिरहरू समेत जलवायु न्यायका लागि लागु हुन्छन्।

यो सुनुवाइमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू खासगरी युएनएफसिसिसी महासन्धिको अनुसूची–१ का औद्योगिक मुलुकले यसमा जिम्मेवार बनेर हानि नोक्सानीको दायित्व लिनुपर्छ। आइसिजेले जलवायु सुनुवाइलाई पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय मूलकानुन (राष्ट्रसंघको बडापत्र, नागरिक अधिकारपत्र, सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक अभिसन्धि, मानवअधिकार घोषणापत्र र समुद्र संरक्षण अभिसन्धि) सहित चार विषयक्षेत्रमा राखेर हेरेको छः पहिलो, यी पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जलवायु सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्ने।

 दोस्रो, जलवायु नोक्सानी बापत पीडित देशलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कसरी गर्ने? तेस्रो, १.५ डिग्रीमाथि जाने गरी तापमान बढाइरहेको जिवाश्म ऊर्जालाई कसरी बन्देज गर्ने? चौथो, भावी पुस्ताका जलवायु अधिकार के के हुने? आइसिजेले यी बुदाँहरूमा जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको नैतिकबन्धन र सामूहिक जलवायु उत्तरदायित्व (एर्गा ओमनेस) सिर्जित हुने भनेको छ।

पेरिस सहमतिपत्रमा बाचा गरेअनुसार एनडिसी पेपरमार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाउने, जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि हरित जलवायु वित्त, उच्च प्रविधि र अन्य सहयोग संकटापन्न देशहरूलाई उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य धनी र उत्सर्जक देशहरूले गर्नुपर्छ भन्दै ती सन्धिहरूमा बाचा गरेबमोजिम उनीहरूले जिवाश्म ऊर्जा (फोसिल इनर्जी) उत्खनन गर्न बन्द गर्नैपर्छ।

जलवायु बहससम्बन्धी तर्क

राष्ट्र संघीय महासभाले सोधेका ती दुई प्रश्नवरिपरि हेग अदालतका बहस घनिभूत भएका थिए। यी विषय बहुपक्षीय र अन्तरदेशीय नोक्सानी (ट्रान्सबाउन्ड्री हार्म) सँग जोडिएका भन्ने तर्क बहसका क्रममा दिइएको थियो। त्यहाँ जलवायु परिवर्तन एउटा प्रमाणित घटना हो, जो प्रत्यक्ष छ र तापमान पनि १.५ डिग्री आसपास बढ्दैछ, यसलाई आइपिसिसी जस्तो वैज्ञानिक संस्थाले समेत प्रमाणीकरण गरेको छ भन्ने प्रमाण दिन बहसकर्ता सफल भए।

जलवायु हानि नोक्सानी औद्योगिक देशहरूकै कारण सिर्जित हो। यस्तालेक्स पोस्टेरिअरी आर्गुमेन्टहरू उक्त बहसमा उठे। सानाटापु मुलुकहरूमध्ये कुक, मार्सल र सलोमन आइल्यान्डले उत्सर्जक देशलाई अर्को देशमा हानि गर्न नमिल्ने (नो हार्म एन्ड प्रिकसनरी प्रिन्सिपल) को पैरवी गरे।

जलवायु न्यायप्रति तथ्यांकसहित दलिल गर्नेमा माइक्रोनेसिया, नाउरु, न्युजिल्यान्ड, मेक्सिको, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया रहे भने अफ्रिकी देश नामिबिया पनि तार्किक थियो। भारतले पनि पेरिस सहमतिपत्र अनुसार विकसित देशहरू उपर साझा र आर्थिक क्षमताका आधारमा फरक दायित्व (सिबिडिआर–आरसी) सिर्जित हुन्छ भन्यो। नेपालले बढ्दो तापमानले हिमाल पग्लिरहेको विषय उठाउँदै जलवायु न्यायको पैरवी गर्‍यो।

 खासगरी नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र कृषिप्रधान र कमजोर रहेको, पहाडी भूबनोटका कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरू जोडदार भई आदिवासी, किसान, महिला र तल्लो आयवर्गको जलवायु उत्थानशीलता र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी खर्चले पनि धान्न नसकिरहेको तर्क राखेको भए हुन्थ्यो। यसले नेपालका लागि जलवायु वित्त अति जरुरी छ। हिमाली पर्यावरण मात्रैको पैरवीले पुग्दैन अब नेपाल तथ्यसहित पेश हुन जरुरी छ।

यस बहसमा धेरै देशहरूले सीमापार नोक्सानी (ट्रान्सबाउन्ड्री हार्म ) रोक्ने र राज्यका दायित्वका सन्दर्भमा कोर्फु च्यानल मुद्दा (बेलायत विरुद्ध अल्बानिया–१९४९), आणविक शस्त्र त्रासको मुद्दा (१९९६), पल्प मिल मुद्दा (अर्जेन्टिनाविरुद्ध उरुग्वे–१९७५), सिलला नदी मुद्दा (चिली विरुद्ध बोलिभिया–२०२२) जस्ता मुद्दामा अन्तरपुस्ता र अन्तरदेशीय नोक्सानी गर्न नपाइने गरी आइसिजेले व्याख्या गरेको थियो। नोक्सानी गरे उत्सर्जक (पीडक) ले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भनेर आइसिजेले गरेका पूर्ववतः फैसला यो मामिलामा पनि लागु हुन्छन्।

पेरिस सहमतिपत्रमा एनडिसी बनाउने–कार्बन घटाउने, लस एन्ड ड्यामेजको भुक्तानी दिने, पीडित देशलाई प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्ने कुरा रहे पनि उत्सर्जकहरूले चासो नगर्दा अब कानुनी बाध्यता जरुरी छ भन्ने जिकिर गरिएको थियो। एक देशले तोकिएको कार्बन बजेटभन्दा बढी उत्सर्जन गरेमा सोउपर कानुनी उपचार अर्थात् मुद्दा दायर गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आवश्यक भएको तर्क गरियो।

जलवायु परिवर्तनबाट सार्वभौम मानवअधिकार उल्लंघन समेत भएका तर्क भयो। अहिलेका तीनवटा जलवायु सन्धिहरू विशेष वा सामान्य (लेक्स स्पेसियालिस अर लेक्स जनरालिस) के हुन्? यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्वभाव, दायरा तथा सीमा कति हुने भन्नेमा तर्क पेश भए।

यी सबै तर्क र पैरवीका आधारमा तीन जलवायु सन्धिहरू लेक्स जनरालिस रहेका र यिनको दायरा बृहत् वैश्विक क्षेत्राधिकारयुक्त रहेकाले उत्सर्जक देशहरूले ड्यु डेलिजेन्सी एन्ड ड्युटी अफ प्रिभेन्सन (आज्ञाकारिता एवम् रोकथामको कर्तव्यपरायणता) को सिद्धान्तमा रही त्यहाँ तोकिएका जलवायु कार्यसम्पादनहरू तीव्र बनाई मानवजातिको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने आवाज जोड्दार रूपमा उठ्यो।

अमेरिका र बेलायत जस्ता केही धनी देशहरूले पेरिस सहमति जस्ता जलवायु सन्धि धनी मुलुकका लागि बाध्यकारी नहुने भनेर गरिएको तर्क आइसिजेले ठाडै खारेज गर्‍यो। विकासशील, पीडित र गरीब मुलुकका पक्षमा फैसला दियो। यो नै हरित न्याय सम्पादनको कोसेढुंगा बनेको हो।

नेपालमा जलवायु अपराधको दण्ड

हेगस्थित आइसिसी (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी–अपराध अदालत) मा जलवायु मुद्दालाई इकोसाइड (पर्यावरण संहार) का रूपमा मान्यता दिन लिखित नोट दर्ता भएको छ। जसमा अभियन्ताहरूले इकोसाइडजन्य हानि नोक्सानीलाई आइसिसी रोम विधानको पाँचौं अपराधको मान्यता दिन माग गरेका छन्। किनभने यो जलवायु विनाश र प्रकृति संहार पनि जेनोसाइड (मानवसंहार) जस्तै भयानक अपराधिक र बिनाशकारी हुन्छ भनेका छन्।

यतिबेलै आइसिजेले पनि यही जलवायु सम्बन्धी मुद्दालाई मानवअधिकार हननसँग जोडेर फैसला दिएको छ। अर्थात् जलवायु परिवर्तन, प्रकृति विनाश, अधिक कार्बन उत्सर्जनजस्ता क्रियाकलाप अब मानवाधिकार हननसम्बद्ध अपराध हुने देखिन्छन्। जलवायु अपराधलाई क्षतिभरणसहित दण्डित गर्नुपर्ने तर्क दुबै अदालततिर बलियो भएको अवस्था हो यसबेला।

जेहोस्, कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि हानि नोक्सानी धेरै ब्यहोरिरहेका साना टापु मुलुकहरू, एसिया र अफ्रिकाका जलवायु संकटापन्न देशहरू र नेपाल जस्तै जलवायु पीडित मुलुकहरूले जलवायु न्याय एवम् वित्तीय क्षतिभरण पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दिएको यो एड्भाइजरी आदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जुरा नोभिट कुरियाको कानुनी सिद्धान्तका आधारमा आइसिजेका न्यायमूर्तिहरूले जलवायु न्यायको पक्षमा उचित अभिमत दिएका छन्, जस्लाई सबैले धन्यवाद दिनुपर्छ।

यस प्रसंगमा नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनबाट स्थानीयस्तरमा नोक्सानी व्यहोर्ने सीमान्तकृत समुदाय, आदिबासी, महिला, किसान/मजदुर र उत्पीडित वर्गका लागि जलवायु न्याय स्थापित गर्न राष्ट्रिय इकोसाइड ल एवम् जलवायु कानुनको तर्जुमा गर्ने, यी मुद्दाका अदालती अभियोजन र फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै जलवायु/पर्यावरणीय ट्रिब्युनल समेत बनाउने कार्य आवश्यक देखिन आएकाले सोको संरचनागत तयारीमा हातेमालो गरौं।

– लेखक वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आवद्ध छन्।