अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासी नीतिमा कडाइ गर्दै धेरै देशका नागरिकलाई देश निकाला गरिरहेका छन्। साथै ‘गोल्डन सिटिजनसिप कार्ड’को नाममा डलरमा नागरिकता बेच्ने नीति अंगीकार गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिका यस्ता आदेश र नीतिले भूराजनीतिमा हलचल पैदा गरिरहेको छ। अमेरिकामा नागरिकताको मुद्दा पहिलेदेखि नै ठूलो राजनीतिक विवाद र बहसमा रहेको देखिन्छ।

सन् १९२२ देखि उनीहरूले विवाह गरी ल्याएका विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन थालेका थिए। अमेरिकीसँग विवाह गरी स्थायी रूपले बस्ने महिलाले तीन वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान त्यहाँको कानुनमा छ। नागरिकताको लागि १८ वर्ष उमेर तोकिएको भए पनि राज्य अनुसारका अलगअलग कानुन छन्।

सन् १९६५ मा बनेको आप्रवासीसम्बन्धी कानुनले बल्ल त्यहाँ एसियाली तथा विश्वका अन्य भागबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिन थालिएको हो। वर्षैपिच्छे लाखौंलाख विदेशी कामदार कानुनी वा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरिरहेका छन्। यही कारण यो विषय प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्न पुगेको देखिन्छ। नागरिकता राज्यले व्यक्तिलाई दिने कानुनी परिचय हो। जुन एक पटक पाएपछि अन्यथा अवस्थाबाहेक जीवनभर रहिरहन्छ। नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई ‘बन्डल अफ राइटस्’ सिर्जना गर्ने कागजात भनिएको छ।

नेपाली सत्ता राजनीतिमा पनि नागरिकताको मुद्दा जहिल्यै पेचिलो बन्दै आएको देखिन्छ। यससम्बन्धी मधेसी नागरिकको माग विगतमा निरन्तर राजनीतिक र कानुनी आन्दोलनका रूपमा अघि बढेको छ। २०४६ सालपछि मधेसमा बस्ने नेपालीलाई उल्लेख्य संख्यामा नागरिकता बाँडियो। मधेशमा अझै पनि नागरिकतालाई प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ। नेपालबाहिर बस्नेहरूले समेत गैरआवासीय नागरिकता तथा मतदानको अधिकार माग गर्दै आएका छन्। मुलुकमा निर्वाचनको चर्चा हुँदै गर्दा नागरिकताको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी अवधारणा प्राचीन ग्रिसको एथेन्स सहरबाट विकसित भएको हो। एथेन्समा नागरिकलाई मात्र चुन्ने, चुनिने तथा शासन गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्थ्यो। अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश इल्ल वारेनले सन् १९५८ मा गरेको एउटा फैसलामा ‘नागरिकता त्यस्तो अधिकार हो जसको अभावमा अन्य अधिकारको कुनै अर्थ छैन’ भनिएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकारबाट जथाभावि बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ।

भारतमा संविधान तथा राष्ट्रिय कानुनले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ५ देखि ११ सम्म नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका छन्।

सन् १९५५ मा बनेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन सन् १९८६, १९९२, २००३ र २०१५ गरी चार पटक संशोधन गरिसकिएको छ। जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता र माटोको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गरिएको छ। सन् १९५० अघि भारतमा जन्मेका व्यक्ति जन्मको आधारमा भारतको नागरिक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सन् २००४ को संशोधनले भने जन्मको समयमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक भारतीय नागरिक हुनुपर्ने र कानुनी रूपमा भारतमा बसोबास गरेको हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुम्बई उच्च अदालतले सन् २०१३ मा गरेको एउटा फैसलामा भारतीय नागरिकताको लागि जन्मदर्ता, रासनकार्ड र पासपोर्ट जस्ता कागजपत्र मात्र पनि पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि आमाबाबु भारतीय हुनैपर्ने फैसला गरेको छ।

चीनमा नेसनालिटी कानुन

सन् १९२९ मा बनेको भए पनि पटक–पटक त्यसमा संशोधन भएको देखिन्छ। आमाबाबुमध्ये कुनै एक चिनियाँ नागरिकबाट जन्मेको बच्चा नागरिक हुन सक्ने त्यहाँको ‘नेसनल ल अफ पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना’मा उल्लेख छ।

संविधानमा चीनको राष्ट्रियता भएका चीनका सबै नागरिक हुनेछन् भनिए पनि हङकङ र मकाउमा फरक कानुन विद्यमान छ। चीनमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभए पनि हङकङमा भने त्यस्तो सुविधा उपलब्ध छ। बाबुआमा चीनमै रही जन्मेका बच्चाले चीनको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा बसाइँ सरेका चिनियाँ नागरिकका बालबालिका चीनमा जन्मेको खण्डमा त्यहाँको नागरिकता लिन सहज हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै चिनियाँ नागरिकले विदेशमा बच्चा जन्माएको अवस्थामा त्यो देशको कानुनले त्यहींको नागरिकता दिने अवस्था रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि त्यहाँ गरेको देखिन्छ। चिनियाँ कूटनीतिक नियोगका चिनियाँ नागरिकले विदेशमा विवाह गरी बच्चा जन्माएको अवस्थामा भने त्यहींको नागरिक बन्न नसक्ने प्रावधान त्यहाँको कानुनले राखेको छ।

इन्डोनेसियामा सन् २००६ मा नागरिकता सम्बन्धी समस्या निगमन गर्न राष्ट्रिय कानुन तर्जुमा गरिएको थियो। त्यहाँ दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभए पनि १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले चाहेको अवस्थामा केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि नगरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

 विवाह गरी निरन्तर १० वर्ष वा आउने/जाने गरी १० वर्ष कानुनी रूपमा बसेको, शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ्य रहेको, इन्डोनेसियाको भाषा जानेको, एक वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने गरी जेल नपरेको र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई नागरिकता दिन सकिने कानुनी व्यवस्था त्यहाँ  गरिएको छ।

इजरायलले सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा ‘द ल अफ रिटर्न, १९५०’ जारी गर्‍यो। त्यसमा सन् १९४८ अघि इजरायलमा स्थायी रूपमा बसोवास भएकालाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गरियो। सो कानुनमा पाँच वर्षभन्दा बढी स्थायी तवरले बसी १८ वर्ष पूरा भएका र हिब्रु भाषाको ज्ञान भएका व्यक्तिले कानुनअनुसार आन्तरिक मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

मलेसियाको कानुनमा १२ वर्ष कानुनी र स्थायी रूपमा बसोवास गरेका, भाषा जानेका र त्यहींका दुई जना नागरिकले सिफारिस गरेका अवस्थामा सरकार समक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँको कानुनमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएकाले विदेशीले पहिलेको नागरिकता त्यागेको, २१ वर्ष उमेर पूरा गरेको र निवेदन दिँदाको समयमा लगातार १२ महिना मलेसियामा बसेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी स्थायी रूपमा बस्ने उद्देश्य भएको, असल चरित्र भएको, भाषाको राम्रो ज्ञान भएको तथा आफ्नो नाता नपर्ने, भाडामा ल्याइएको हुनुनहुने व्यवस्था पनि त्यहाँको कानुनले गरेको देखिन्छ।

रुसी महासंघको नागरिकता सम्बन्धी कानुनले १८ वर्ष पूरा भएको, लगातार कम्तिमा पाँच वर्ष बसेको, रुसी भाषाको राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ। त्यसैगरी पूर्व सोभियतसंघ हुँदाताका राजनीतिक द्वन्द्वको कारणले नागरिकताबाट बन्चित गरिएका, रुसको नागरिकसँग विवाह भई तीन वर्ष पूरा गरेका, रुसको सैन्य सेवामा तीन वर्ष पूरा गरेका, रुसकै नागरिकबाट जन्म भई १८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिले प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रुसको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा रहेको छ। राजनीतिक शरणार्थी, विशेषज्ञलाई भने कम्तिमा पाँच वर्ष बसेपछि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी यिनै कारणले गर्दा हालैका वर्षहरूमा युक्रेनसँगको युद्धका लागि भनेर रुसी सेनामा थुप्रै नेपाली भर्ना हुन पुगेका थिए।

दक्षिण अफ्रिकामा १८ वर्ष पूरा भएका, स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएका दक्षिण अफ्रिकीहरूले त्यहाँको गृह मन्त्रालय समक्ष नागरिकताको लागि निवेदन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ। विदेशीको हकमा कानुनी रूपमा बसोवास गरी असल आचरण भई कानुन र जिम्मेवारीको जानकारी भएको, सरकारी अफ्रिकन भाषा जानेको, स्थायी रूपमा बसोवास गर्ने उद्देश्य भएकाले सरकार समक्ष निवेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि संविधानको धारा ३ ले कुनै पनि सरकारले विदेशीलाई नागरिकता दिन र खोस्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।

बेलायतमा चारवटा भूभाग इङ्ल्यान्ड, वालिस, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन फरकफरक बनाइएका छन्। इङ्ल्यान्ड र वालिसमा नागरिकता लिने प्रक्रिया नै फरक छ। त्यहाँ नागरिकलाई ‘सिभिल पार्टनर’ भनिएको छ। लगातार तीन वर्ष कानुनी रूपमा बसोवास गरेको, वर्षमा ९० दिन भन्दा बढी विदेश नबसेको, अङ्ग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाबु वा आमा कानुनी रूपले बसेको र बच्चाले १० औं जन्मदिनसम्म बेलायतमै मनाएको भए त्यसले नागरिकता पाउने भनिएको छ। अविवाहित विदेशीको हकमा कानुनी रूपमा पाँच वर्ष बसोवास गरेको, बेलायती सरकारी सेना, निकायमा कम्तिमा १२ महिना काम गरिरहेको, बेलायतको तर्फबाट विदेशको कार्यमा खटिएको, बेलायती नागरिकसँग विवाह भएको र असल आचरण भएको जस्ता प्रावधान त्यहाँको कानुनमा समेटिएका छन्।

अष्ट्रेलियामा सन् १९६८ देखि बाबुआमामध्ये कुनै एक अष्ट्रेलियाको नागरिक भएको अवस्थामा उनीहरूबाट जन्मेको व्यक्तिले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। फ्रान्समा जन्मेको विदेशीको हकमा त्यहाँ बसोवास गरेको आधारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। उता जर्मनीमा बाबुआमामध्ये कुनै एक त्यहाँको स्थायी बासिन्दा भएको अवस्थामा जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाउन सक्ने कानुन सन् २००० बाट लागु गरिएको छ।

सारमा नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देश अनुसार आआफ्ना संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नागरिकताबाट कसैलाई पनि बन्चित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय नागरिकतासम्बन्धी विषय प्रत्येक देशमा एउटा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको मुद्दा नै बनाउँदै आएका छन्। नेपाली नागरिक बन्न भारतको विहार र अन्य स्थानबाट मानिसहरू नेपाल भित्रिनेक्रम रोकिएको छैन। यी सन्दर्भलाई हेर्दा नेपालमा मात्र होइन विश्वका धेरै देशमा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा चुनौतीपूर्ण तथा जोखिमपूर्ण बन्न पुगेको देखिन्छ। यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अनुभवसमेतको अध्ययन गर्दै नागरिकतासम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य हुँदै गएको छ।