प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबिचको सम्झौताले संवैधानिक सर्वाेच्चता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले सावरिमल मन्दिर विवाद (२०१८) मा संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या गरेको छ। केशवानन्द भारती (एआइआर १९७३) भएको मुद्दामा समेत संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या भएको छ।

संवैधानिक नैतिकता राज्यका उच्चाधिकारीहरूको स्वेच्छाचारी, निरंकुश वा एकाधिकारविरुद्धको एक महत्त्वपूर्ण र बन्धनयुक्त संवैधानिक आदेश पनि हो। दुई सय ३६ वर्षदेखि अमेरिकी संविधानवाद अमेरिकी नागरिकको मात्र होइन, विश्वका लागि अमेरिकी संविधान गतिशील दस्ताबेजका रूपमा क्रियाशील भएको मानिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सामाजिक परिवर्तनको सापेक्षतामा रूपान्तरण गर्न सकेको कारणबाट लिखित संविधान नभए पनि बेलायती संविधानवाद र संसदीय शासन प्रणाली सदियौंदेखि गतिशील रहेको पाइन्छ।

‘भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न भन्दै छुट्टै स्थायी प्रकृतिको संविधानले नचिनेको (विघटित शाही आयोग जस्तो) आयोग बनाइने’, ‘आन्दोलनका गतिविधिमा सहभागी भएका र फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई समेत अनुसन्धान र अभियोजन नगरिने’जस्ता फौजदारी न्यायका मान्य विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूलका बुँदा राखिएका छन्।

संविधान संशोधनका सुझावका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भन्दै ‘विज्ञ, जेनजी र युवासहित सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भनिएको छ। संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले बनाउने ‘छुट्टै अर्को आयोग’लाई संविधानले चिन्दैन। ‘जेनजी परिषद्’को गठन गर्ने भनिएको छ। शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि भन्दै गठन गरिने त्यस्तो ‘परिषद्’लाई पनि संविधान र नेपालको कानुनले चिन्दैन।

 आन्दोलन, तोडफोड, आजगनी र हिंसालाई आन्दोलनको मानक बनाउने र भिडको बलमा सत्तामा पुग्ने र उही भिडको माग भन्दै भिडकै नेतृत्वकर्ता सरकार प्रमुखबाट संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक वैद्यता नहुने सम्झौता गर्नु भनेको ‘कुनै हिंस्रक भिडले कसैको सम्पत्ति कब्जा गर्नु र उसैको सम्पत्ति पुनः अन्यलाई उसैले बाँड्नु’ जस्तै हो।

तत्कालीन माओवादी र सरकारकाबिच भएको सम्झौतालाई यहाँ तुलना गर्ने घृष्टता गर्नु भनेको राजनीति, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक मुद्दाहरू, राजनीतिक समाधान र नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई नबुझ्नु हो। उदाहरणका लागि ‘कोही घरधनी केही महिनाका लागि नेपालबाहिर गयो। केही अवधिका लागि उक्त सम्पत्ति सुरक्षा गर्न कसैलाई जिम्मा दिइयो।

अब उक्त सम्पत्ति जिम्मामा लिने व्यक्तिलाई आएर कसैले घरको पर्खाल भत्काएर सार्वजनिक खेल मैदान निर्माण गर्न दबाब दिए भने के त्यो सम्पत्ति कुरुवाले सडकबाट कसैले भन्दैमा उक्त सम्पत्ति वैधानिक मालिकको सहमति र कानुनबमोजिम बाहेक हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ?’ सम्झौता यस्तै प्रकृतिको भयो। ‘सरकारले गरेका जस्तोसुकै सम्झौता लागु गर्न मिल्ने हुन्छ भन्ने ठान्ने हो भने आपराधिक समूह वा शक्तिशाली हित समूहले आफ्नो स्वार्थमा सरकारलाई जस्तोसुकै सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने अवस्था हुन्छ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अंग पनि बनाइएको थियो) जस्तो मोडलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबिच गरिएको भनिएको असंवैधानिक, गैरकानुनी र अराजनीतिक सम्झौतालाई बचाउ गर्ने दुष्प्रयास गर्नु भनेको उमेर पुगेका केटाकेटीबिच भएको विवाहमा माला लगाएर साटासाट गरेको, टीका लगाएको, औंठी लगाएको र विवाह गरेको देखेर ‘चौरमा खेल्ने बालबालिकाहरूले भाँडाकुँडी तयार पारी तिमी र हामीबिच पनि विवाह गरौं भनेर भाँडाकुँडी विवाह गरेजस्तो नक्कल’ मात्र हो। सम्झौता भ्वाइडेवल कन्ट्याक्क (शून्य हुने करार) जस्तो देखिन्छ।

बेलायती संविधानविद् केसी ह्वाइरे (१९०७–१९७९) ले संविधानलाई राजनीतिक–कानुनी दस्ताबेज भनेका छन्। संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो। संविधानले नचिनेको कुनै आयोगलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कुन संविधान, संवैधानिक विधिशास्त्र र मान्यताले दिएको छ? अर्थात् संविधानको प्रबन्ध, संविधान निर्माण र संशोधनको स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यता र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको विधिसम्मत भूमिकामार्फत मात्र संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्य हुने प्रस्टै छ।

संविधान आफैंमा विवाद, द्वन्द्व, असहमति र हिंसा बढाउने दस्ताबेज नभएर विवादको विधिसम्मत्त, शान्तिपूर्ण, तार्किक समाधान गर्ने, द्वन्द्व र हिंसा न्यूनीकरण गर्ने, नागरिकको शान्तिपूर्ण सहभागिता र असहमति स्विकार्ने, नागरिकको अपनत्व वृद्धि गर्ने, सबै नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्ने र सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नागरिक निर्मित लोकतान्त्रिक, राजनीतिक तथा कानुनी जीवित दस्ताबेज हो।

लोकतान्त्रिक संविधानको अर्थ ‘म बाँचूँ, तिमी पनि बाँच, हामी सबै बाँचौं’ भन्ने हो। ‘तिमी बाँच, बाँकी अरू मर या बाँच’ भन्ने सोचले लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, संविधान र संविधानको मूल प्रबन्ध र भावनाप्रतिकूल प्रदर्शन गर्ने कुनै समूहसँग उनीहरूद्वारा समर्थित सरकारले आफूखुसी ‘असंवैधानिक सम्झौता’ गर्ने कुराले कुनै अर्को पक्ष, राजनीतिक विचारधारा, दल, समूह वा नागरिकको मौलिक हक, हित र सम्मानमा चोट पुग्छ भने त्यस्तो निर्णय विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र दूराशयपूर्ण हुन पुग्छ।

सरकारलाई संविधानमा शासन सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार रहेको भए पनि संविधानमा शासन गर्ने अधिकार ‘संविधान र कानुन बमोजिम हुने’ भन्ने शब्दावली उल्लेख भएकाले सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु मन्त्रीपरिषद्को कर्तव्य हुन्छ।

वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत निर्वाचित र दलीय सरकार होइन। त्यस्तो निर्वाचित र दलीय सरकारलाई पनि आफूलाई लागेको आत्मनिष्ट र स्वविवेकी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रीपरिषद्को कार्यकारी अधिकारलाई संविधान र कानुनको अधीनमा राखेको छ।

त्यस्तै धारा ७५ (२) मा प्रयुक्त ‘यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही’ भन्ने वाक्य, शब्दावलीले मन्त्रीपरिषद् वा नेपाल सरकारबाट हुने कार्यकारी अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख गरेकोमा विवाद रहेन।

संवैधानिक प्रबन्ध, संविधानको मर्म, भावना र सीमाप्रतिकूल कार्यकारी निर्णय हुनै सक्दैन। शेरबहादुर देउवा विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७७–डब्लु. सी–०७१ भएको मुद्दामा संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात गरिएका मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भएका कार्यलाई स्वीकार गरिनुहुँदैन भनिएको छ।

शेरबहादुर देउवासमेत वि. राष्ट्रपतिको कार्यालसमेत ने.का.प. २०७९, अंक १, नि.नं. ००२८, संवैधानिक इजलास भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान र संविधानवादका मूल्य तथा मान्यताको विवेचना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् भनेको छ (शेरबहादुर देउवासमेत वि. राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत ने.का.प. २०७९, अंक १, नि.नं. ००२८, पृ.१४६)।

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय, ने.का.प. २०६८, अंक ४, नि.नं. ८५८८ भएको मुद्दामा संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल मूल संविधानको मौलिक स्वरूप र संरचना नै क्षतविक्षत हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संविधानअन्तर्गतको निकाय व्यवस्थापिकालाई पनि नहुने भनियो। ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत ने.का.प. २०८१, अंक ७, नि.नं. ११३११ भएको रिटमा २०८१ मंसिर २० गते माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ‘राज्यका कुनै पनि निकायलाई संवैधानिक सीमाको उल्लंघन गर्ने छुट प्राप्त छैन’ भनेको छ।

 अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल वि. सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत ने.का.प. २०७३ अंक ११, नि.नं. ९७१० भएको लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनको शासन, संविधानवाद आदिको दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम कारबाही र क्रियाकलापको मापनको आधार भनेको संविधान नै हो’ उल्लेख छ।

राजीव पराजुलीको हकमा सञ्जीव पराजुलीसमेत वि. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत भएको मुद्दा (ने.का.प. २०६२, अंक ११, नि.नं. ७६१८ मुद्दामा ‘...लिखित संविधान लागु हुनु भनेको कुनै पनि प्रथा, परम्पराबाट होइन, लिखित प्रबन्धअनुसार राज्य सञ्चालित हुनु, गर्नु हो’ भनेको छ।

सो मुद्दामा ‘राजनीतिक परिदृश्य र सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानवाद र विधिको शासनको मूल्यमान्यता परिवर्तन हुने होइन।’ ‘राजनीतिक परिस्थिति र सत्ता अनुकूल संविधानवाद र विधिको शासनको व्याख्या गर्दै जाने हो भने मुलुकमा कानुनी शासन ध्वस्त बन्ने खतरा हुन्छ।’ ‘राज्य, सरकार र अख्तियारप्राप्त कुनै पनि व्यक्ति र निकायका कार्य संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ।’ ‘आवश्यकताको सिद्धान्तले संविधानवाद, विधिको शासन र संविधानको आधारलाई ध्वस्त पार्न सक्दैन।’

‘संविधान र कानुनमा प्रस्ट प्रबन्ध तथा व्यवस्था भएको प्रावधानलाई अनदेखा गरी आफूखुसी गैरकानुनी कार्य गर्न पाउने अधिकार कसैलाई हुँदैन’ भनेर सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको भनिएको सम्झौताले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रका अनेकौं प्रश्न उठाएका छन्। यसर्थ यसको कार्यान्वयनप्रति विश्वास छैन।