मुलुकलाई बाङ्लादेश बनाउने सोचबाट प्रेरित भएर २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँमा हिंसक र अराजक प्रदर्शन गरियो। केही दर्जन मानिस कानुनी कारबाहीको दायरामा आए पनि अराजकता र लुटपाटको कसैले आजसम्म राजनीतिक, कानुनी र नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिएन। २०८२ जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौँमा संविधानविरुद्ध गैरकानुनी प्रदर्शनचाहिँ दिशाहीन भएर आफैँ तुहियो। जुन हुनैपर्ने थियो। प्रदर्शन र आन्दोलनको नाममा अराजकता, लुटपाट र हिंसा गर्ने छूट कसैलाई छैन।

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाइन्छ। लोकतन्त्र जनआधारित, सुशासन सुनिश्चित भएको विधिमा चल्ने प्रणाली पनि हो। जनताले आफ्ना लागि ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यति कमजोर आधार र जगमा अडेको छैन। २०६२/६३ सालको १९ दिनको आन्दोलनले मात्र नेपालमा लोकतन्त्र आएको होइन। जुलुसको विरुद्ध केही दिन जुलुस लगाएर मुलुक बाङ्लादेश बन्ने वा राजतन्त्रमा मुलुक फर्कन सम्भव छैन। प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन र व्रmान्तिका आआफ्नै विशिष्टता र विशेषता हुन्छन्। देशको ऐतिहासिक आवश्यकता, राजनीतिक विचार, दर्शन, राजनीतिक, सामाजिक अवस्था र आवश्यकता तथा निश्चित उद्देश्यबाट राजनीतिक क्रान्तिहरू हुने गर्छन्।

एउटा देश, समाज, व्यक्ति वा स्थानमा भएको कुनै घटना वा व्रmन्ति वा विषयलाई नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहना र विश्लेषण अवैज्ञानिक ‘सामान्यीकरण’ मात्र हो। ‘नेताले देश बिगारे’, ‘सबै नेता चोर हुन्’, ‘सबै दल भ्रष्ट छन्’, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरको’ जस्ता भावनात्मक कुराको सामान्यीकरण गरेर नेपालमा बङ्गलादेशी घटना दोहोरिने होइन। बाङ्लादेशको अहिलेको हालत कस्तो छ? त्यो विश्लेषण गर्नुपर्दैन? ढाकामा फेरि अराजक जुलुस हुन थालेका छन्। कस्तो निर्वाचन कहिले हुने कुनै ठेगान छैन। सुशासनको विश्व सूचीमा बाङ्लादेशको स्तर १५१ रहेको छ। निरन्तरको अराजकता र हिंसाले त्यो मुलुक अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो। त्यस्तै अराजकता चाहिएको हो नेपालमा?

संविधानले समान अवस्थामा रहेका सबैलाई समान ढङ्गले अधिकार दिएको छ। ‘अधिकार र अवसर समान हैसियतमा भएका सबैलाई समान तरिकाले दिनु नै न्याय हो’ भन्ने कुरा ‘अ थ्यौरी अफ जस्टिस’ (१९७१) पुस्तकमा अमेरिकी लेखक जोन रावल्स (१९२१–२००२) ले उल्लेख गरे।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बनेको बङ्गलादेश मुस्लिम बाहुल्य भएको मुुलुक हो। जनसंख्या वृद्धि, गरिबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक हिंसा, हत्या, अराजकता, अलोकतान्त्रिक सत्ता, विधिहीनता, निरन्तरको हड्ताल जस्ता कारणले गत दुई दशकदेखि त्यो मुलुक पूरै आन्दोलित थियो। एक वर्षसम्म पनि अनिश्चिताकालीन हडताल गरिए। हजारौँ जेल परे। सयौँ मारिए। हजारौँ घाइते भए। सडकमा गैरकानुनी प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादी र अराजकतावादीलाई त्यस्तै नेपाल चाहिएको हो?

पन्ध्र वर्षसम्म हसिनाको निरङ्कुश र गैरकानुनी विधिबाट सञ्चालित सत्ता सबैको आक्राेसको केन्द्रमा थियो। विपक्षी नेतृ बेगम खालिदा जियालाई पन्ध्र वर्षसम्म नजरबन्दमा राखियो। निर्वाचनमा पनि भाग लिन दिइएन। यस्तै चाहिएको हो? कि ‘राजा फर्काउने’ भन्नेले यस्तै गछौँ भन्न खोजेको हो? नेपालको लोकतान्त्रिक–संविधान र लोकतान्त्रिक शासन रहेसम्म अब कसैले पनि हिंसाको साहारा लिनु आवश्यक छैन। यसकारण नेपालमा बङ्गलादेशको जस्तो घटना दोहोरिने कुनै पनि सम्भावना छैन।

संविधानको धारा १७ ले शान्तिपूर्वक राजनीतिक, वैचारिक र सांगठानिक विरोध प्रदर्शनमा रोक नलगाएको भए पनि संविधान र कानुन विपरित प्रदर्शन गर्नु आपत्तिको विषय हो। संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) मा ‘नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर प्रस्ट बोल्यो। त्यसको विरुद्ध प्रदर्शन गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी कार्य हो।

संविधान र गणतन्त्र नमान्ने भए पहिले निर्वाचन आयोग र संसद्बाट दल फिर्ता हुनुपर्‍यो। चाहिँदा सांसद र मन्त्री बन्ने अनि फेरि बाङ्लादेश बनाउने भन्ने? नेपालको संविधानको धारा २६९ मा ‘...राजनीतिक दलले कानुनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्नेछ,... राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेछ...’आदि लेखिएका छन्।

धारा २७४ मा संविधान संशोधन गर्दासमेत ‘जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गर्न नसकिने’ प्रष्ट गरिएको छ। अर्थात लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमान्ने राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता हुनै सक्दैनन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलहरूलाई कानुनी सीमा र कर्तव्यमा बाँधेको छ। ऐनको दफा २० मा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ। जसको उपदफा (१) ले दलले संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।

दफा २१ मा दलले गर्न नहुने काम उल्लेख गरिएका छन्। जसको (ङ) मा राजद्रोह गर्ने, (च) मा सङ्घीय एकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने, (छ) जातीय वा सम्प्रदायिक विद्वेष फैल्याउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, (ञ) हिंसात्मक कार्य गर्न दूरुत्साहन गर्ने, (ण) सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने आदि कार्य गर्न नहुने लेखिएको छ। यसर्थ पनि राजावादी र अराजकतावादीको प्रदर्शन संविधानविरुद्धको गैरकानुनी प्रदर्शन मात्र थियो।

–सिलवाल अधिवक्ता हुन्।