नेपालको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, निजी स्वतन्त्रता, न्याय, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समता, मौलिक हक तथा मानव अधिकार र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई आत्मसात गरेको छ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्ने काम संविधानले संवैधानिक प्रबन्धमार्फत गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न गणतान्त्रिक संविधान लागु गरिएको हो। नेपालको गणतन्त्रमा निम्नानुसारका समावेशीकरण संविधानमार्फत गरियो:

राजनीतिक समावेशीकरण

राजनीति सबै नीतिको मूलनीति भएकाले यसबाट राज्य सञ्चालनलाई वैधता दिने काम हुनुुका साथै समाजमा रहेका अनेकौँ विवादलाई न्यूनीकरण गरी वैधानिक, शान्तिपूर्ण तथा स्वीकार्य विधिबाट मुुलुकको साझा हितका विन्दु पहिल्याउने काम हुन्छ। संविधान आफैँमा राजनीतिक र कानुनी दस्ताबेज भएकाले त्यसको कार्यान्वयनको थालनी राजनीतिक र कानुनी समावेशीकरणबाट हुन्छ।

संंविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ग्यारेन्टी गर्‍यो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिट सङख्या संविधानले सुनिश्चित गरेकाले समाजमा विभिन्न कारणले राजनीतिको मूलप्रवाह र निर्णायक तहमा सहभागी हुन नसकेका मानिस, समूह, वर्ग, तह, लिङ्गसमेतको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुनु गणतन्त्रको सफल पक्ष मान्नुपर्दछ।

सामाजिक–सांस्कृतिक समावेशीकरण

संविधानले सबैखालका कुरीति, कुप्रथा, अन्धविश्वास र गैरसामाजिक प्रथालाई गैरकानुनी मान्यो। छुवाछूतलाई संविधान र कानुनले गैरकानुनी भनेको छ। यद्यपि समाजमा अहिले पनि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास र छुवाछूतको पूर्णरूपमा अन्त्य हुनचाहिँ सकेको छैन। संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाले सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा संवैधानिक प्रबन्ध गरेकाले यसमा परिवर्तनको अनुभव गरिएको छ।

जातीय समावेशीकरण

नेपाली समाजमा एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागु हुँदै आएको कारण जातीय विभेद, जातीय उत्पीडन, जातीय शोषण र जातीय आधारमा शासनसत्ताको निर्णायक स्थानमा पुग्ने अवस्था नेपालको राजनीतिक इतिहासको चरित्र थियो।

जातीय समावेशीकरण नभएको कारण तल्ला जाति र दलितहरूको अवस्था दयनीय थियो। कानुनी र राजनीतिक अधिकार थिएन। यसले उनीहरूमा राज्य, राज्यको राजनीतिक र कानुनी प्रणालीप्रतिको अपनत्व विकास गराउन सकेन। संविधानले मौलिक हकमा सबै प्रकारका सामाजिक विभेद अन्त्य गरेको छ। सोहीअनुसार कानुनी प्रबन्ध गरिएका छन्। स्थानीय तहदेखि नै दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

धार्मिक समावेशीकरण

वर्तमान संविधान र राजनीतिक प्रणालीले त्यो पुरातन सोच र संस्कृतिलाई फाल्यो। मुलुकमा रहेका सबैले आफ्नो आस्था, विचार, धारणा, मान्यता र दृष्टिकोणअनुसार धर्म मान्न र नमान्न सक्छन्। कसैले कसैलाई बाध्य पार्दैन। यसले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक दृष्टिले निजी स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। कसैले कुनै धर्म मानेको वा नमानेको कारण राज्यले कसैलाई पुरस्कृत गर्दैन। दण्डित पनि गर्दैन। धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्म निरपेक्षताको मूल मर्म र संविधानको प्रबन्ध यही हो। नेपालको गणतन्त्रको अर्काे महत्त्वपूर्ण समावेशीकरणको मुद्दा भनेको धार्मिक समावेशीकरण पनि रह्यो।  

भौगोलिक समावेशीकरण

भौगोलिक अवस्था, चरित्र र आवश्यकताका आधारमा विकास, प्राथमिकता र जनपरिचालन आवश्यक भएकाले पनि एकात्मक शासनको ठाउँमा सात प्रदेश भएको तीन तहको सङ्घीय शासन लागु भएको हो।

कर्णालीको आवश्यकता र अवस्था तराईलाई थाहा नहुन सक्छ। आफ्नो भूगोलको आवश्यकता, अवस्था, प्राथमिकताअनुसार योजना निर्माण तथा विकास गर्न नै भौगोलिक समावेशीकरण र भौगोलिक सन्तुलन गर्न आवश्यक भयो। स्थानीय तहमा संविधानले नै अधिकार दिएको छ। यसर्थ नेपालको संविधान र गणतान्त्रिक प्रणालीले भौगोलिक समावेशीकरणलाई महत्त्व दियो।

प्रशासनिक समावेशीकरण

गणतान्त्रिक संविधानले प्रशासनिक संरचनामा समावेशीकरणको मान्यतालाई स्वीकार गर्‍यो। सङ्घीय संरचनामा प्रशासनलाई लगिएको छ। समावेशीकरणमा महत्त्वपूर्ण मानिएको आरक्षण, समावेशिता र सकारात्मक विभेदको अभ्यासलाई कानुनी प्रबन्धमार्फत महिला, दलित, मधेसी, पिछडा वर्ग, जाति, जनजाति र भूगोल आदिको समावेशीकरणलाई विभिन्न कानुनले तिनको अधिकार, हक र हितको रक्षा गरेको देखिन्छ। निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा लैङ्गिक, दलित र अन्य समावेशीकरण गरेकाले त्यसले प्रशासनिक समावेशीकरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ। गणतान्त्रिक संविधानको यो ठूलो उपलब्धि हो।

समावेशीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

प्रत्येक मानिसका जन्मसिद्ध, प्राकृतिक र आधारभूत अधिकार बराबर हुन्छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा र कानुनहरूले प्रष्ट गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा ‘प्रत्येक मानव जन्म र सम्मानका दृष्टिले समान अधिकारसहित जन्मेका हुन्’ भनिएको छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (सन् १९६६)हरूमा प्रत्येकको आधारभूत मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नु प्रत्येक सदस्य राज्य जसले सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेकाको आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुने भनिएको छ।

नेपालले यी महासन्धिहरूलाई सन् १९९१  मे १४ मा अनुमोदनसमेत गरेको छ। यसरी प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्न नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले समावेशीकरणका विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासहरूलाई सम्मान गर्दै संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ।