भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो उथलपुथल र परिवर्तन ल्याउन सफल भयो। युवा पुस्ता र आमजनताको चाहनाबाट उर्लिएको उक्त जेनजी आन्दोलनले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु र सुशीला कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम सरकार गठन गर्नुलाई पनि यस आन्दोलनको मूल उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।

यसै सन्दर्भमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले एकातर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लगभग दुईतिहाइ बहुमतले निर्वाचित गराएर नेपाली जनताले एउटा इतिहास रच्न पुगेका छन् भने अर्कातर्फ नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक मोडमा उभ्याउन सफल भएका छन्। यस निर्वाचनको परिणाम केवल विगतको सरकारबाट नयाँ सरकार परिवर्तनको संकेतलाई मात्र इंगित गर्दैन, यसले युवा पुस्ता र आमनेपाली जनताको मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आकांक्षा र परिवर्तनको गहिरो मनोविज्ञानलाई पनि अभिव्यक्त गरेको छ। आमनागरिकको मानसपटलमा लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, सुशासनको आकांक्षा, राजनीतिक उत्तरदायित्वको माग तथा परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रति बढ्दो वितृष्णा र विद्रोह यस जनादेशमार्फत स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ, जसलाई हामी कसैले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

२०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने दिशामा उल्लेखनीय यात्रा तय गरेको छ तर यस अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारको आरोप, सुशासन कायम हुन नसक्नु, कमजोर प्रशासनिक कार्यसम्पादन तथा सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण आमनागरिकमा निराशा, बेचैनी र कुण्ठा व्यापक रूपमा बढ्दै गएको पनि यथार्थ हो। विगतमा जनता आफैंले विद्रोह गरी ल्याएको शासन व्यवस्थाबाट पनि अपेक्षित परिणाम नआएपछि जनतामा नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति क्रमशः सबल र बलियो बन्दै गएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित गराई परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट संकेत दिएका छन्। विशेषगरी युवा पुस्ताले पारदर्शी शासन प्रणाली, उत्तरदायी नेतृत्व र परिणाममुखी प्रशासनको मागलाई प्रमुख रूपमा अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको उल्लेखनीय सफलता केवल एक दलको चुनावी उपलब्धि मात्र होइन, यसलाई नेपाली समाजमा मौलाउँदै गएको परिवर्तनको चाहना र नयाँ राजनीतिक संस्कारको खोजीको संकेतका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ।

विगतका दुई निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याई बहुमतको सरकार गठन गर्न नसकेको कारणबाट आमनागरिकहरू यस्तो मिश्रित निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार गठन हुन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए तर हाल सम्पन्न निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा दुर्लभ अवसर हो। यस्तो परिणाम आउनुमा आमजनताको परिवर्तनको आकांक्षा र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको कारणबाट पनि हो भन्ने आमनागरिकको बुझाइ छ । यस्तो जनादेशले एकातर्फ स्थिर सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भने अर्कातर्फ यस सरकारलाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने ठुलो जिम्मेवारी र गहन दायित्व पनि थपेको छ। यस सन्दर्भमा हेर्दा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अवसर र चुनौती दुवैको संगम बनेको छ।

स्थिर सरकार: सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसर

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बारम्बार देखिएको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थ नै हो। सरकार गठन र विघटनको निरन्तर चक्र, गठबन्धनको दबाब, सत्ता समीकरणको राजनीति तथा अल्पकालीन स्वार्थले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ। यसकारण विगतका सरकारहरू चाहँदा चाहँदै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र परिवर्तनका प्रयास र चाहनाहरू अधुरै रहने गरेका छन्।

यदि अहिलेको जनादेशले स्थिर सरकारले विकास निर्माण, आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता र सुशासन दिन सक्यो भने मुलुकको समग्र मुहार नै परिवर्तन हुन सक्छ। स्थिर सरकार भएको कारणबाट यसले दीर्घकालीन नीति निर्माण र संस्थागत सुधारका लागि ऐतिहासिक कदम तय गरेर अगाडि बढ्न कसैले पनि निषेध गर्ने देखिँदैन। स्थिर सरकारको उपस्थिति मात्रले पनि शासन प्रणालीमा निरन्तरता र स्पष्टता ल्याउन सक्छ, जसले नीति कार्यान्वयनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर भनेको सुशासनको स्थापना र न्याय पद्धतिको कार्यान्वयन पनि हो। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, कुशासन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आर्थिक शिथिलता, जटिल प्रक्रिया तथा कमजोर सेवा प्रवाहले नागरिकलाई निराश बनाएको छ। यदि नयाँ सरकारले विज्ञहरूको विज्ञता र क्षमताको कदर गर्दै सही ठाउँमा सही नियुक्ति गर्दै शासन र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दक्ष प्रशासनलाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास पुनस्र्थापित हुन सक्छ।

यस सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतले संविधानअनुकूल ऐन–कानुन संशोधन, नीतिगत सुधार तथा संस्थागत पुनर्संरचनामा पनि सहजता र अवसर दुवै प्राप्त छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा यो सरकारले निर्णायक कदम चाल्न सक्छ र हाल केही दिन यता यस्ता कदम चाल्दै आएको पनि देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यका विभिन्न अंगहरूबिच समन्वय सुधार गर्ने कार्यमा जनताको पूर्ण समर्थन रहेको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको स्थापना र आर्थिक अवस्था चलायमान गर्ने यो सरकार सशक्त र निर्मम रूपमा अगाडि बढ्न ढिलो गर्नुहुँदैन र यसका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कदमलाई स्वागत गर्नुपर्छ। न्याय, पद्धति र निष्पक्षता यसका मूल आधार हुन्, जसलाई यस सरकारले अवलम्बन गर्न चुक्नु हुँदैन।

न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता सुधार गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। न्यायपालिकामा पहिले गरिएका न्यायिक नियुक्तिको संविधान र कानुनसम्मत तरिकाबाट पुनरावलोकन र पुनर्संरचना आजको प्रमुख आवश्यकता र आमनागरिकको जनचाहना पनि हो। यद्यपि न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्जस्ता संरचनाका कारण न्यायालयमा गरिने न्यायाधीशको नियुक्ति बेला–बेलामा विवादमा पर्ने गरेको देखिएको छ। यसमा त्रुटि भएको हुनाले संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यसैले हालको व्यवस्थाको निरन्तरताको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदमुक्ति प्रक्रियामा प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न र सहमतिमा अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने पनि संवैधानिक परिषद् ऐन र न्याय परिषद् ऐनमा व्यापक सुधारका लागि राजनीतिक सहमति ल्याउनु र सहकार्य विकास गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हुनेछ। संस्थागत परिपक्वता र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास र अनुसरण अहिलेको आवश्यकता हो।

आर्थिक पुनरुत्थानः नयाँ सरकारको प्राथमिकता

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट, निजी लगानीमा कमी, विदेशी लगानीमा नैराश्य, बढ्दो बेरोजगारी तथा युवाशक्तिको विदेश पलायनले आर्थिक संरचनामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ। यस्ता परिस्थितिमा आर्थिक पुनरुत्थान, विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत र कानुनी सुधारहरू नयाँ सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको विश्वास जिती मुलुकको आमूल आर्थिक सुधारका लागि पहल गर्नु वर्तमान सरकारको पहिलो आवश्यकता हो। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, स्पष्ट नीतिगत स्थिरता तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरणले मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ। उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनु, निर्यात क्षमता वृद्धि गर्नु तथा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग बढाउनु आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा साना–मझौला उद्योगहरू नेपालको आर्थिक विकासका सम्भावनाशील क्षेत्र हुन्। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, बजार पहुँच तथा मूल्य शृंखलासँग जोडेर उत्पादनशील बनाउनु आवश्यक छ। पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सेवा गुणस्तर वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसारले ठुलो आर्थिक सम्भावना खोल्न सक्छ।

ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूपमा नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा निर्यात क्षमताको विस्तारले देशको राजस्व वृद्धि मात्र होइन, औद्योगिक विकासको आधार पनि तयार गर्न सक्छ।

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार पनि अत्यन्त आवश्यक छ। वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता, स्थायित्व तथा प्रभावकारी नियमनले मात्र लगानीको वातावरण सुधार गर्न सक्छ। नियामक निकायहरूको सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

सेवा प्रवाहमा सहजता र पहुँच

आमनागरिकले जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन भएको कुराको अनुभूति गर्ने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि र त्यसमा जनताको सहज पहुँच पनि हो। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, जटिल प्रशासनिक संरचना तथा अनियमितताले सेवा प्राप्त गर्न कठिन बन्न पुगेको हुँदा त्यसको पूर्ण रूपमा निराकरण हुने गरी दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकार सक्षम र अग्रसर हुन सक्नुपर्छ।

यदि नयाँ सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी एवं सक्षम हुन सकेमा आमनागरिकले यस सरकारले शासन व्यवस्थामा वास्तवमै सुधार ल्याएको छ भनी परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।

यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग यस दिशामा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। ई–गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा प्रणाली, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा एकीकृत सूचना प्रणालीले प्रशासनिक दक्षता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछन्। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सेवा प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।

जनआकांक्षा र चाहनाको व्यवस्थापन

वर्तमान सरकारलाई दुईतिहाइको सरकार गठन गर्ने मौका मिलेको कारणबाट जति ठुलो अवसरहरू प्राप्त छन्, उनीहरूसामु चुनौतीहरू पनि उत्तिकै जटिल छन्। नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको जनआकांक्षाको सम्बोधन र उचित व्यवस्थापन पनि हो।

निर्वाचन परिणामले नागरिकमा ठुलो आशा, भरोसा र उत्साह सिर्जना गरेको छ। जनताले अब छिटो परिणाम र उपलब्धि दुवै देख्ने र महसुस गर्न अपेक्षा गरेका छन् तर संरचनागत सुधारहरू तुरुन्तै परिणाम दिने प्रकृतिका हुँदैनन्। प्रशासनिक सुधार, सुशासनको कार्यान्वयन, आर्थिक पुनरुत्थान तथा संस्थागत परिवर्तनजस्ता प्रक्रियाले समय लिन्छन्।

सरकारको काम जनचाहना र अपेक्षाअनुसार छिटो देखिएन भने प्रारम्भिक उत्साह निराशामा बदलिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। त्यसैले यस सरकारले स्पष्ट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला एवं विज्ञहरूसँग निरन्तर संवाद कायम राख्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हुन पुगेको छ।

सरकारको क्रियाशीलतालाई पुष्टि गर्न यसले नियमित रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नु, नीति कार्यान्वयनको पारदर्शिता कायम गर्नु तथा सुधारका ठोस संकेत प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा मात्र यस सरकारले जनविश्वास कायम राख्न र जनसमर्थन प्राप्त गर्न सफल हुनेछ।

प्रशासनिक सुधार: परिवर्तनको आधार

राजनीतिक परिवर्तन सफल हुन प्रशासनिक संरचनामा सुधार अनिवार्य हुन्छ। नेपालको प्रशासनिक प्रणाली लामो समयदेखि परम्परागत कार्यशैलीमा आधारित रहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संस्कृतिमा सुधार नआएसम्म परिवर्तनका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।

योग्य जनशक्तिको पहिचान, त्यस्ता विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको क्षमता र योग्यताको प्रयोग, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा स्पष्ट उत्तरदायित्वको व्यवस्था प्रशासनिक सुधारका आधारभूत पक्ष हुन्। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै पेसागत दक्षता, निष्पक्षता र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ।

प्रशासनिक र न्यायिक दुवै प्रणालीलाई दक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सकियो भने सरकारका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढ्नेछ। न्यायालयको क्षमता, दक्षता र स्वतन्त्रतालाई कायम गर्न सकियो भने छिटो र सरल तरिकाबाट न्याय प्राप्त हुन सक्छ भन्ने अनुभूति आमनागरिकले महसुस गर्न पाउनेछन्।

संघीय पद्धतिमा देखिएका चुनौती

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएको केही वर्ष भइसकेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुँदा विकास कार्यक्रमहरूमा समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ। त्यसै गरी संघीय पद्धतिमा केही सुधार र परिमार्जन गरिनुपर्ने जनआवाज उठिरहेको सन्दर्भमा के यो पद्धतिको खारेज नै गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो भन्नेतर्फ पनि छलफल र विश्लेषण गर्न अहिलेको सरकारलाई पछि पर्ने छुट भने छैन।

वित्तीय आर्जनको वृद्धि, त्यस्ता स्रोतको न्यायोचित वितरण र प्रयोग, प्रशासनिक समन्वय तथा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न सकिएन भने वर्तमान संघीय प्रणालीप्रति आमनागरिकले प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यसैले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति, समन्वयात्मक नेतृत्व तथा संस्थागत सुधार गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्ने समय

नयाँ जनादेश केवल सत्ताको परिवर्तन होइन, यो शासनशैली परिवर्तनको माग हो। नागरिकहरूले नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ संस्कार र नयाँ परिणाम अपेक्षा गरेका छन्।

यदि सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दक्षतामा आधारित शासन प्रणाली स्थापित गर्न सक्यो भने यो जनादेश नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ तर अपेक्षाअनुसार सुधार गर्न नसकिए जनताको विश्वास गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

यस अर्थमा वर्तमान परिस्थिति वास्तवमा अवसर र चुनौतीको संगम हो। दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन र जनविश्वासको संयोजन हुन सकेमा नेपालले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको दिशामा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।

नयाँ सरकारका लागि अहिलेको समय केवल शासन सञ्चालनको अवसर मात्र होइन– यो जनताको आशा, आकांक्षा र विश्वासलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक परीक्षा पनि हो।