नागरिकले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाका लागि कस्तो प्रमाण चाहिने हो? सरकार पनि अलमल परेको हो कि? संसारभरि यस्तै हो कि? मसँग अहिलेसम्म वंशजको नेपाली नागरिकता छ। नेपाली पासपोर्ट छ। भोट हाल्न पाउने अधिकार भएको भोटर कार्ड छ।

नेपालीले सवारी साधन चलाउन पाउने सवारी चालक अनुमति पत्र छ। करको दायरामा आएको पान नम्बरको कार्ड छ। नेपालीका लागि मात्र लागु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्ड छ। नेपालीले मात्र उपभोग गर्न पाउने जग्गाधनी लालपुर्जा छ। यसरी हेर्दा आधा दर्जनभन्दा बढी राज्यले नागरिकका लागि परिचय गराउने प्रमाण प्राप्त गरेको छु।

अब फेरि अर्को प्रमाण पत्र चाहिने भएछ। त्यो हो राष्ट्रिय परिचय पत्र रे। २०६७ साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको रहेछ। २०७५ असोज २८ गतेदेखि केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको रहेछ। २०६७ सालबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम १४ वर्ष भयो। अझै सबै नेपालीको पहुँचमा छैन। सायद यो परियोजना विदेशी दातृ निकायको ठुलो ऋण रकम लिएर सञ्चालन भएको भनिएको छ।

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर दिइने यो परिचयपत्र आखिर किन चाहियो होला? राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिका प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भनिएको छ। के नयाँ कार्ड बनाएर मात्रै डिजिटल बनाउने हो र? भएका प्रमाणपत्रलाई पनि डिजिटल बनाउन सकिन्थ्यो होला? मैले माथि उल्लेख गरेका सबै प्रमाणहरू डिजिटल बनाउन किन सकिँदैन? आखिर नेपाली नागरिता लिएकाले मात्रै यो परिचयपत्र पाउने हो भने नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नै डिजिटल बनाइदिन किन सकिएन? नागरिकले नबुझेको कुरा।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएछ। राज्यको कानुनले भने पछि नाई नास्ती गर्न पाइँदैन। त्यसैले हामीले २०७७ सालको मंसिरमा कोरोनाको कहरमै लाइन लागेर युद्ध नै जिते जस्तोगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचायौं। मैले र मेरी श्रीमतीले। त्यो प्रमाणपत्र कहिले आउला भनेर पर्खंदा पर्खंदा अत्यास नै लागि रहेको थियो। एक दिन यसै प्रसङ्गमा कुरा हुँदा एक जना साथीले भन्यो, ‘मैले २०७८ भदौमा भरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र हिजो लिएर आएँ।’ २०७८ सालसम्मको आइसक्यो भने मेरो त २०७७ मंसिरको पक्कै आयो होला भनेर लिन गएँ।

यही जेठको अन्तिमतिर मलाई फोटो खिच्ने बेलामा दिएको कागज जतन गरी राखेको थिएँ। त्यही कागज लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोज्न गएँ। जेठ, तराईको ठाउँ, करिब ३९-४० डिग्रीको उखरमाउलो गर्मी। करिब ५० जनाजतिको लाइनमा बसेर बल्ल बल्ल पालो आयो। मेरो पालो आएपछि कर्मचारीलाई आफ्नो कागज देखाउँदै ‘परिचयपत्र आयो होला दिनुस् न’ मैले दिएको कागजको नम्बर कम्प्युटरमा चेक गर्दै त्यहाबाट जवाफ आयो, ‘तपाईंको कार्ड बनेको देखिएन, इरर देखायो।’

अब के गर्ने त भनेर सोधेको मेरो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उताबाट जवाफ आयो, ‘बाहिर विभागको फोन नम्बर टाँसेको छ। त्यही नम्बरमा फोन गर्नू। हामीलाई थाहा हुदैन।’ त्यति भनेर मेरो कागज फिर्ता दिँदै जान भनियो।  

बाहिर टाँसिएको फोन नं. ०१–४२०००१४, ०१–४२००८९४ मा फोन गर्दा कि त बिजी आउँछ कि फोन जान्छ उठ्दैन। कर्मचारीले ‘हामीलाई थाहा छैन, विभागमा सोध्नु, फोन नम्बर त्यही हो भन्छन्। फोन नलागेपछि हैरान भएर अब सिडिओसापलाई भेट्छु भनेर सिडिओको कार्यकक्षमा गएँ। कार्यकक्षबाहिर बस्ने कर्मचारीले भने, ‘सिडिआसाप मिटिङमा हुनुहुन्छ, भेट्न मिल्दैन।’ 

सिडिओसापलाई भेट्न नपाएपछि सहायक सिडिओलाई भेट्न गएँ। कुर्ची खाली, नजिक बस्नेले भने, ‘सिडिओसापसँगै बैठकमा हुनुहुन्छ।’ कतैबाट पनि के गर्ने भन्ने जानकारी नपाएपछि फेरि त्यही कम्प्युटर हेरेको ठाउँमा गएँ। पुलिसले ‘लाइनमा लाइनमा’ भन्दाभन्दै पनि ‘मलाई बोलाउनुभएको छ भित्र’ भनेर अली जबरजस्तीजस्तो गरेर भिडलाई पछि पार्दै भित्र पसेँ।

त्यो कम्प्युटर चलाउने कर्मचारीलाई भने, ‘बाहिर टाँसेको विभागको फोन पनि उठ्दैन, कसैले यसो गर्नु भनेर पनि भन्दैनन्, के गरौं?’ उनको जवाफ आयो, ‘अब नयाँसरह फोटो खिच्नुपर्छ। नागरिकता र बसाइँसराइ भए बसाइँसराइको सक्कल लिएर भोलि बिहान आउनू।’ त्यो दिनलाई सिडियो अफिसको मेरो ड्युटी पूरा भयो।

बिहान ७ बजेबाटै परिचयपत्रका लागि अफिस खुल्दो रहेछ। भोलिपल्ट बिहान सिडिओ अफिस पुगें। लाइन धेरै लामो नभएकाले पालो छिटै आयो। नागरिकता देखाउँदै ‘ल, हिजो मलाई नागरिकता लिएर आउनू भनेकाले आएको छु’ भनेँ। अब के गर्ने? भनेर सोध्दा उताबाट जवाफ आयो, ‘अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। बाहिर फारम भर्छ। भरेर आउनू।’

दुवैजना बाहिर स्टेस्नरी तथा फोटोकपी भन्ने पसल रहेछ। त्यहाँ सूचना टाँसेको पनि थियो। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरिन्छ’ भनेर। त्यहाँ पनि लाइन नै थियो। एकछिनमा हाम्रो पालो आयो। हामीले नागरिकता दियौं। दुवै जनाको अनलाइन फारम भरियो। फारम भरेको एकप्रति हामीलाई दिइयो। त्यो एकजनाको एक सय ५० रूपैयाँका दरले दुई जनाको तीन सय रूपैयाँ खुत्रक्कै तिरियो।

त्यो फाराम बोकेर अफिसभित्र गइयो। त्यहाँ फाराम देखाउँदै ‘ल हाम्रो पुरानो भरेको परिचयपत्र आएन। फेरि यो नयाँ फाराम भरेर आएको। बिहानको सिफ्टमा परिचयपत्रको फोटो खिच्ने टोली विभागबाट आएका रहेछन्। बाहिर अनलाइन फाराम भर्दा दिएको फाराम हेर्दै भने, ‘तपाईंको त परिचयपत्र नम्बर पहिले नै दिएको रहेछ। पहिलो भरेर नम्बर लिएकाहरूका लागि त १० बजेपछि मात्रै हुन्छ। यो त नयाँका लागि मात्रै हो। १० बजेपछि माथिको कोठामा जानू।’

यति गर्दा करिब नौ बजिसकेको थियो। दुई घण्टा त्यहाँ फारम भर्ने समय लागेछ। धन्न, घरनजिक भएकाले घरमा गई खाना खाएर १०ः३० बजे फेरि सिडिओ अफिस आइयो। अघि भरेको फारम तोकिएको कोठामा लिएर लाइन लागियो। पालो आयो। फाराममा पुरानो परिचयपत्र नै लेखिएको थियो। फारम हेर्दै, ‘यो पुरानो रहेछ, यहाँ परिचयपत्र नम्बर पहिल्यै छ। यो त हुदैन।’

अब के गर्ने त? मैले त यही परिचयपत्रको नम्बरबाट पासपोर्टसमेत बनाई सकेँ। जवाफ आयो– विभागमा सोध्नूस्। मैले भने, ‘ हिजो ऊ त्यो टेबलमा बस्ने कर्मचारीले नयाँ सरह फाराम भर्नू भनेर पो भरेको। विभागमा फोन नै लाग्दैन, के गरौंं?’

विडम्बना, मलाई अघिल्लो दिनमा नयाँ सरह फाराम भरेर आउनू भन्ने कर्मचारी त्यो दिनमा बिदामा रहेछन्। त्यो दिनमा त्यो काम गर्ने अर्कै कर्मचारी परे। उनी मसँग बोल्न बन्द गरेर अर्को काम सुरु गर्न लागे। म विवश भएर घर फर्कन अफिसबाट बाहिर निस्किएँ।

बाहिर निस्केर मेरो एकजना साथीलाई काठमाडौंमा फोन गरेँ। सबै बेलीविस्तार सुनाएँ। साथीले भन्यो, ‘एकछिन पर्खनू। मैले चिनेको परिचयपत्र बनाउने विभागमै हुनुहुन्थ्यो। अहिले कता हुनुहुन्छ, म बुझेर खबर गर्छु।’

मलाई अझै विश्वास लागेन। ‘मेरो एकजना गृह मन्त्रालयमा उपल्लो तहकै साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि फोन गर्छु भनेर फोन गरे। उहाँलाई पनि सबै कुरा भनेँ। उहाँले त्यो परिचयपत्रको पुरानो नम्बर पठाइदिनू त’ भन्नुभयो। मैले नम्बर पठाएँ। एकछिन है भनेर करिब १५ मिनेटपछि फोन आयो। उहाँको जवाफ थियो, ‘सिस्टममा यस्तो धेरैको भएको छ। विवरण देखिँदैन। तपाईं काठमाडौंंमै आउनू। म विभागबाटै फोटो खिचाइदिन्छु।’

परिचयपत्र पनि छिटो बन्छ। काठमाडौं जाँदा विभागबाट नै गर्नुपर्ला भनेर हामी सिडियो अफिसबाट निस्किन लागेका बेला पहिला फोन गरेको साथीले भन्यो, ‘आज सम्पर्क भएन। म कोसिस गर्दैछु। २८ गते पनि निराश भएर घर फर्कें। अर्को दिन १० बजेतिर साथीले फोन गर्‍यो। ‘यो नम्बरमा फोन गर्नू। उसले त्यहाँका कर्मचारीलाई भनी दिन्छन्। फोटो मात्रै खिचे पुग्छ रे,’ उनी विभागकै कर्मचारी हुन्। काम भइहाल्छ।

साथीले दिएको फोनमा कुरा गरेँ। उताबाट जवाफ आयो, ‘सिडिओ अफिस गएर मलाई फोन गर्नु। म त्यहाँ भनिदिन्छु, भइहाल्छ।’ अब काम हुने भो भनेर फेरि हामी दुवैजना सिडिओ अफिस गएर अघिकै मान्छेलाई फोन गरेँ। त्यहाँका कर्मचारीलाई फोन दिएँ। एकजनाले विभागको फोन भन्दा पनि कुरा गर्न मानेनन्। धन्नै नजिकै रहेको अर्कोले मेरो मोबाइल लिए र बोले।

उताबाट के भन्यो थाहा भएन। यताबाट हुन्छ म गरिदिन्छु भने। हामीलाई माथि यति नम्बरको कोठामा जानू, त्यहाँ एउटा फाराम भरिदिन्छन्। फोटो पनि खिचिदिन्छन् भनियो। भनिएको कोठा त हिजो अस्तिदेखि हुँदैन भनेको कोठाका पो रहेछ। पहिले हुँदैन भनेका छन् के भन्न जानू। तैपनि गएँ। त्यहाँ पनि ठुलै लाइन थियो। झन्डै ४० डिग्री तापक्रम थियो।

पसिना तरतर चुहाउँदै मान्छे लाइन बसेका छन्। म पनि लाइनमा बसेर पालो आएपछि तल भनेका कुरा सबै भनेँ। मेरो कुरा सुनवाई होला जस्तो लागेन। तैबाट अघि फोन गरेको विभागका मान्छेलाई फोन गरेँ। धन्न फोन उठ्यो। अनी ‘यहाँ भनिदिनुपर्‍यो भने।’ त्यहाँ काम गर्दै गरेका कर्मचारीलाई भने, ‘यो फोनमा कुरा गर्नू त विभागको फोन हो। कुरा गर्नु हुन्छ रे तपाईसँग।’

बल्ल बल्ल गाह्रो मानेर भए पनि मेरो हातको मोबाइल लिएर कुरा गरे। यताबाट ‘ल हुन्छ’ भन्ने मात्रै सुने। अनि उनले भने, ‘त्यो पल्लो टेबुलमा जानू। पुरानो नम्बर भएकाले भर्ने फारम भरिदिनू भन्नू।’ मैले उनले भनेअनुसार नै भनेँ। धन्न यसपटक हुँदैन भन्ने जवाफ आएन। ‘एकछिन पर्खिनू, म अरू काम गर्दैछु।’

एकछिनपछि हाम्रो फाराम भरियो। सिडिओ अफिसमै तयार गरिएको फाराम रहेछ। नागरिकताको विवरण भएको फाराम भरिदिएँ। अघि जहाँबाट आउनुभयो त्यही जानू, फोटो खिचिदिन्छन्।’ हामी फेरि त्यो फाराम लिएर अघि विभागमा फोन गर्ने कर्मचारीकै टेबुलमा गयौं। धन्न यो पटक केही नभनी त्यहाँ फोटो खिचियो।

हामीलाई एउटा एउटा कागज दिएर ‘यो राख्नुहोला। परिचयपत्र आएपछि यो देखाउनुहोला।’ यसरी तीन दिन लगाएर त्यो पनि विभागको मान्छेको फोनको सहाराले मैले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दोस्रोपटक फोटो खिचें। अब कति वर्षमा परिचय पत्र आउँछ? आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन?

फोटो खिच्दा मेरो त जस्तो गएको थिएँ, त्यस्तै खिचियो। मैले देखेँ, विशेषगरी महिलाहरूको निधारमा ठुलो टीका रहेछ भने पुछ्न लगाइयो। त्यो दृश्यले सारै दिक्क लाग्यो। परिचय भनेको के होला? नेपालीको परिचय सिन्दूर, टीका पुछ्नुपर्ने, गहना फुकाल्नुपर्ने कस्तो परिचयपत्र होला? यसलाई परिचयपत्र भन्ने कि अपरिचय पत्र भन्ने?

कानुन नै त्यस्तो बनेको होला कि? त्यो फोटो खिच्ने क्यामराले सिन्दूर, टीका र गहना लगाएको नमान्ने हो कि? विदेशीबाट खरिद गरिएको सफ्टवेयरले नमान्ने होला कि? विदेशीले ऋण दिँदा त्यस्तै सर्त राखेको थियो कि? अचम्म लाग्यो। कठै हामी नेपालीको परिचय। बरु आआफ्नो भेषभूषामा आउनू फोटो खिच्न भनेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला।

यस्तो परिचयपत्र पाउन पनि कति सास्ती रहेछ भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिसकँे। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। मेरो घर पो सिडिओ अफिसनजिकै छ, जति बेला पनि जान सकँे। भाडा पनि लागेन। त्यही पनि तीन दिन लगाएर चिनेका मान्छे लगाएर काम भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट टाढा भएका दूरदराजबाट जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने भएको भए कसरी सेवा पाउँथे होलान् त्यो नेपाली नागरिकले?

फेरि मैले पो केही पहुँच पुर्‍याएँ र मेरो काम भयो। कहीँ कसैलाई नचिनेको भन्न पनि नजान्ने निरक्षर नेपालीका लागि राज्यबाट यस्ता सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने होला। मैल अनलाइन फारम भरेर खुरुक्क तिरेको तीन सय रूपैयाँ कसले शोधभर्ना दिन्छ? त्यो फाराम काम लागेन।

आखिर पहिलो नम्बर लिई सकेकाहरूले फेरि अनलाइन फाराम भर्न नपर्ने रहेछ। कार्यालयभित्रै भएको फाराम भर्नुपर्ने रहेछ। मलाई बेकारमा अनलाइन फाराम भरेर आउनू भनेर भन्ने कर्मचारी जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने? ती कर्मचारीले बुझेर मात्र सूचना दिनुपर्ने कि नपर्ने? पदमा बसेकाहरू गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदा सेवाग्राहीले पाउने दुःखहन्डरको मूल्य कोसँग माग्ने होला?

विचार गर्नुहोस् त हाम्रो सार्वजनिक सेवा। सेवा प्रदान गर्ने निकाय र संलग्न व्यक्तिहरूको व्यवहार। नागरिकको अधिकार भएको राज्यले तोकेको परिचयपत्र लिन मजत्तिको सुगममा बसेको मन्त्रालयसम्म सम्पर्क गर्न सक्नेलाई त यो सास्ती भयो। साच्चै दुर्गम र नादान नागरिकले कति सास्ती ब्यहोर्नुपर्ला?

ए सरकार चलाउनेहरू हो, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भनेर हरेक वर्ष नीति आउँछ। तर कहिल्यै प्रभावकारी हुँदैन। अहिलेको जेनेरेसनलाई देश छोडेर बाहिर जान बाध्य पार्ने धेरै कारण होलान्। दैनिक बढिरहेको बेरोजगारी समस्या, अध्ययनका लागि उपयुक्त वातावरण नहुनु र राजनैतिक अस्थिरता मुख्य कारण होलान्। तर एउटा कारण हरेक सरकारी कार्यालयबाट हुने ढिलासुस्ती र सार्वजनिक सेवा लिन कठिन हुनु पनि हो।

ड्राईभिङ लाइसेन्स लिन मात्रै वर्षौं लाग्छ। अझ राज्यबाट यो मितिसम्म परिचयपत्र नबनाए राज्यबाट पाउने सरकारी सुविधा दिन्न भनेर घोषणा गर्न मिल्छ र? यस्तो घोषणा नेपालको संविधानको भाग ३ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हकविरुद्ध होइन र? नागरिकले राज्यबाट पाउने अधिकार दिन्न भन्न मिल्छ र?

अहिलेको बजेटको पाँचवटा उद्देश्यमध्ये पाँचौं नम्बरमा लेखेको छ– ‘सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने’ भनेर। कठै हाम्रो सार्वजनिक सेवा। अब नयाँ सरकार बनेको छ। यो समस्याको समाधान के हो? सार्वजनिक सेवालाई कसरी आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन सकिन्छ? यो परिचयपत्र हो कि अपरिचय–पत्र?

प्रकाशित: १२ श्रावण २०८१ ०७:४१ शनिबार