चार वर्षअघि विभिन्न बैंकको गरी करिब १८ लाख रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेर पुसमा सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–७ छोटौलका उखु किसान ६५ वर्षीय नारायण राय यादवले प्राण त्यागे । मरणोपरान्त यादवको खातामा उखुको बक्यौता रकम पुग्यो ।
यादवले अन्नपूर्ण सुगर मिल धनकौलबाट २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने थियो । उखु बेचेको भुक्तानी माग गर्दै उनी गत वर्षको मंसिर ३० गते काठमाडौं पुगेका थिए । आन्दोलन २०७८ मंसिर २८ गते सुरु भएको थियो । सधैं आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने उनी कृष्णभक्त थिए ।
बैंकको ऋणले अत्तालिएका उनी मिलबाट उखुको भुक्तानी नपाउँदा चिन्तित थिए । बैंक ऋणको ब्याज बढ्दै गइरहेको थियो । उखुको बक्यौता रकम मिलबाट भुक्तानी पाउने आशामा काठमाडौं पुगेका यादवसँग सरकारले पहिलाजस्तै कागजमा उधारो सम्झौता गर्यो । उनले रुपैयाँ पाएनन् । त्यही उधारो सम्झौता यादवको मृत्युको एउटा कारण बन्न पुगेको थियो ।
यादवका जेठा छोरा सियारामले नागरिकसँग भने, ‘बुवाको मृत्युको कारक मिल मालिक र सरकार हुन् ।’ १९ जनाको परिवारमा नारायण ‘खम्बा’ थिए । परिवारको खम्बा नै ढलिसकेपछि घरव्यवहार पनि अस्तव्यस्त बनेको छ । जसोतसो परिवारको गुजारा भने चलिरहेको छ ।
रकम भुक्तानीका लागि सरकार पुकार्नुपर्ने उखु किसानको नियति बनेको छ। ‘किसानले ऋण लिएर उखु उत्पादन गरी धनाढ्यका मिल चलाइदिनुपर्ने कस्तो देश हो यो,’ सियाराम भन्छन्, ‘किसानले ऋण लिए उखु उत्पादन गरी धनाढ्यका मिल चलाइदिनुपर्ने कस्तो देश हो यो ? मिल मालिकले किसानसँग उधारोमा उखु लिन्छन् अनि नगदमा चिनी बेच्छन् । हाम्रो पैसा दिन भने वर्षौं लगाउँछन् । ऋणको भारीले थिचिँदै गएपछि हामीसँग मर्नुबाहेक विकल्प रहन्छ र ?’ उनले बुवाको मृत्युको मुख्य कारक मिल मालिक र सरकार रहेको दोहोर्याए ।
उखुको रकम भुक्तानीका लागि पुसको ठिहीसमेत पर्वाह नगरी काठमाडौं गएर पनि रित्तो हात फर्किनुपर्दाको पीडा खप्न नसकेर प्राण त्यागेका नारायण उदाहरण मात्र हुन् । उनी जस्ता कैयन् उखु किसान बाँचेर पनि मरेतुल्य छन् । उखु किसानले न व्यापारीसँग पेस्की खोजेका हुन् न सरकारसँग अतिरिक्त अनुदान मागेका हुन् । उखुको बेचेको रकम समयमै भुक्तानी होस् भन्ने उनीहरूको माग हो । उखुको समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गरियोस् भन्दै सरकार पुकार्न उखु किसान बर्सेनि काठमाडौं पुग्छन्।
आफ्नै बाली बेचेको रकम भुक्तानीको माग राखेर उखु किसानहरू पटकपटक संघीय राजधानी धाउन बाध्य हुँदै आएका सर्लाही बसबरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ धनगढाका उखु किसान लक्ष्मण राय यादव भन्छन्,'चुनाव आउँदा नेता आउँछन् दुःख दूर गरिदिन्छु भन्छन् । जितेर गएपछि फर्केर आउँदैनन् ।'
रायले २०७४ सालमै उद्योगलाई दिएको उखुको ९४ हजार भन्दा बढी रुपैया भुक्तानी अझै पाउन सकेका छैनन् । उखु सम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभावमा किसान हरेक पाइलामा ठगिने गरेको यादवको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'पहुँचवालालाई चिनी उद्योगहरुले समयमै भुक्तानी दिन्छन् तर आफूजस्तो साधारण किसानका पक्षमा न नेता उभिन्छन् न सरकार । हाम्रा लागि अहिलेसम्म कुनै नेता दुःखमा मलम लगाउने भइदिएनन् उनी भन्छन्,'हामीलाई ढाड्स दिएर मत लिएर जितेर जन्छन् । अर्को चुनावमा फेरी त्यही ढाड्स दिएर मत माग्न आउँछन् ।'
'उखु खेतीका लागि किसानलाई आवश्यक मल, जल र उन्नत विउका उपलब्ध गराउने विषय चुनावी नारामै सीमित भइदिँदा हामी दशकौंदेखि पीडा झेल्न बाध्य छौं', रायले भने ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका वडा नम्बर १५ हरपुरवाका उखु किसान राज कुमार महतोले भने,'उखु नगदे बाली भए पनि राजनीतिक उदासीन्दा र सरकारको बेवास्ताले 'उधारो बाली'मा परिणत हुँदै गएको छ ।'
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा मत माग्न आउने प्रत्येक उम्मेदवारको चुनावी नारा उखु किसानको समस्या सामाधान बनेको छ । तर, यहाँका उखु किसानलाई उम्मेदवारको यो नारामा भर छैन् । महतो भन्छन्,'हरेक चुनावमा उम्मेदवारको यही नारा हुन्छ । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ । अब त हामीलाई भरोसा लाग्नै छोड्यो ।' उखु किसानको बल्झिएको यो घाउँ निको भए मात्र पत्याउने महतोको भनाई छ ।
गुलियो उखु खेतीमा हुने समस्याको बारेमा किसानहरु सित निकै तितो अनुभव छ । अब पनि समस्या समाधान नभए उखु खेतीलाई सदाको लागि बिदाइ गर्ने सोचाइ किसानहरुले बताउन थालेको महतोको भनाइ छ ।
'उखु किसानको भुक्तानी सहज बनाउन कानुन नै बनाउनुपर्ने महतोको माग छ । मूल्य निर्धाराण गर्दा उखु उत्पादक किसानको अनिवार्य सहभागिता बनाउनु पर्छ,' उनले भने, 'यस विषयमा संसदमा बहस गर्ने, आवाज उठाउने हिम्मत भएका उम्मेदवार चाहिन्छ । हामीलाई किसानमैत्री नेता चाहिएको छ, नारा भजाएर मत बटुल्ने होइन ।'
पाँच विघा हरपुर्वाका अर्का उखु किसान रामबाबु यादवले वर्षेनी पाँच विघा खेतमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । मूल्यको निश्चितता नहुने, हरेक वर्ष महँगी बढ्दै जाने तर उखुबाट किसानलाई कति आम्दानी हुन्छ भन्ने निश्चित नहुने हुनाले खेतीबाट आजित भइसकेको यादव बताउँछन् । यसपटक उम्मेदवारसित आफूहरुले ठोस प्रतिबद्धता चाहेको यादवको भनाइ छ ।
स्थानीय स्तरमै व्यापारीलाई अनुरोध गर्दा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दलका नेताहरूलाई गुहार्दा सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौं पुगेर देशका कार्यकारी प्रमुख पुकार्दा पनि समस्या बीसको उन्नाइस नभएपछि उखु किसान पिरोलिदै आएका छन् ।
सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने, कृषिप्रधान देशमा नगदे बालीमध्येको एक उखु उत्पादन गरी बेचेकै पैसा उठाउन पनि किसान निरन्तर आन्दोलित हुनुपरेको छ । किसान आन्दोलित भए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ। पेसाको स्तरोन्नति, बजार प्रवर्धन, सहज अनुदान र रकम भुक्तानीको स्वचालित चक्र स्थापना हुनु त परको कुरा हो, किसानले ऋण गरेर लगाएको उखु बेचेको रकम पनि बेलामा पाउन सकेका छैनन् । अहिले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल अनुदानसहित ६९० रुपैयाँ छ । गत वर्ष सरकारले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले ५० प्रतिशत कटौती गरेर ३५ रुपैयाँमा मात्र किसानले पाए ।
अहिले किसानले यही प्रश्न हरेक उम्मेदवारलाई तेर्साउँदै छन् । ‘विगत ३० वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा छौ, हाम्रा जनप्रतिनीधि पनि उही अनुहारका छन् समस्या एउटै हुन, उम्मेदवारको अनुहारपनि उही हो, हामी किसान पनि जानकार छौ, उम्मेदवार पनि जानकार छन्, यो वर्ष हामीले कडाइका साथ भनेका छौ, प्रश्न गरेका छौ हेरौ मत र मन कतिखेर के हुन्छ ?’, उखुु कृषक राजकुमार महत्तोले भने ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८२ १५:०७ शुक्रबार
