दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–६ पुसाकोटकी बसन्ती विक महिनावारी हुँदा चार दिनदेखि छाउगोठमा बस्दै आएकी थिइन्। २०७७ साल असार ८ गते पानी परिरहेको थियो। घरदेखि टाढा जंगल छेउको छाउगोठभित्र किराहरू पस्न थाले। बसन्तीले जेठो छोरा रूपेन्द्रलाई घरबाट आगो ल्याउन लगाइन्। छाउगोठको भित्रि कुनामा आगो बालिन्। बेलुका ८ बजेतिर खाना खाँदै गर्दा बसन्तीको शरीरमा आगो सल्कियो।

आमालाई खाना थप्न आएको छोराले थाहा पाएर गाउँले गुहारेछन्। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराइरहेकी बसन्तीले भोलिपल्ट होसमा आएपछि मात्रै शरीर जलेको थाहा पाइन्।

सरकारले घटनाको अघिल्लो वर्ष मात्रै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्‍यो। छाउगोठ रहेका जिल्लाहरू एक महिनामै छाउगोठमुक्त घोषणा पनि भए। त्यतिबेला कर्णालीमा पाँच हजार छाउगोठ भत्काइएको घोषणा गरियो। तर, अहिले पनि गाउँमा छाउगोठ रहेका छन्। परम्परागत सोच र कूरुतिका कारण महिलाले अझै पनि छाउगोठका कष्टकर दैनिकी भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ।

नेपालका पहाडी जिल्लाहरुमा छाउगोठको समस्या छ भने तराईका जिल्लाहरुमा दाइजो र बालविवाह प्रथा। अझैं पनि परम्परा धान्न र समाजमा ‘इज्जत बचाउन’ कै लागि भए पनि घर/घडेरी बिक्री गर्ने वा ऋण लिएर विवाह गर्ने चलन कायम रहेको छ तराइ क्षेत्रमा।

अझ उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने छोरालाई चिकित्सक, इन्जिनियर वा बढी पैसा खर्च हुने विषयमा लगानी गराएका अभिभावकले अध्ययन खर्च जोडेर दाइजो लिने गरेका छन्। विवाहपश्चात भएपनि आफ्नो माग पूरा नभएको खण्डमा बुहारी, श्रीमतीलाई कुटपिट गरेर चरम यातना समेत दिने गरेको समाचार तराईका नियमित हुन्।

दाइजो नदिएको निहुँमा नाम परिवर्तित सितादेवीलाई श्रीमानले घरबाट निकालिएको करिब दुई महिना भएको छ। दुई सन्तानकी आमा सितादेवी अहिले एक्लै बस्दै आइरहेकी छिन्। बालविवाह गर्न बाध्य पारिएकी उनलाई दुई सन्तानको पालनपोषण एक्लैले गर्नु परेको छ। मन पर्दा बिहे गरेर राख्ने र स्वार्थ पुर्तिपछि छाड्ने, कुटपिट गर्ने गरेको घटना समाजमा विद्दमान छ।

विगतदेखि हिंसाका यस्ता घटना भइरहेकै अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा भने यसको स्वरुप बद्लिएको छ। पहिले पहिले हाम्रा चेलीहरु विदेशमा बेचिन्थे भने अहिले देश भित्रै बेचिन थालेका छन्। गाउँघरबाट रोजगारी र शिक्षा दिने बहानामा शहर ल्याएर रेष्टुरेन्ट तथा खाजाघरमा लगाइदिने र त्यहींबाट उनीहरुलाई यौन शोषण र बेचविखनमा पर्ने गरेको सामाजिक अभियान्ता अनुराधा कोइरालाले सुनाइन्। ‘अहिले विदेशमा मात्र नभएर नेपालमै हाम्रा चेलीहरु बेचिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।

नेपालको भौगोलिक र विकासको हिसाबले महिला हिंसाका घटना फरक फरक प्रकृतिका छन्। पहाड, तराई, ग्रामीण क्षेत्र र शहर सबैमा फरक किसिमका महिला हिंसाका घटना दिनहुँ भइरकेका हुन्छन्।

विश्वमा विभिन्न्न प्रविधिहरुको विकास तीव्र रुपले भइरहेको छ। प्रविधिको विकाससँगै हाम्रो समाज पनि परिर्वनको बाटोतर्फ लागेको छ। जति प्रविधिको विकास हुँदै गयो, त्यतिनै समाजमा हुने हिंसाहरुको परिवर्तित रुप देखिन थालेको छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र कालिमाटीका प्रहरी निरीक्षक अनु लामा फरक स्वरुपका हिंसाका घटना बढेको बताउँछिन्। उनले विगतमा शारीरिक हिंसाका घटना धेरै हुन्थे भने अहिले मानसिक हिंसाका घटना पनि बढेका बताइन्।

सेवा केन्द्र कालिमाटीको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनपछि हिंसाका घटना ह्वात्तै बढेको छ। आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा २३ सय १५ वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका थिए भने आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा १९ सय ८६ वटा घटना दर्ता गरिएको छ।

त्यसपश्चात् घरेलु हिंसाका घटना फेरि बढेर आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा २२ सय ४६ पुगेको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष ७८/७९ अन्तर्गत साउन, भदौं, असोज र कात्तिक महिनामा मात्र ९ सय ७५ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्।  

दर्ता भएका यी घटनाहरुमा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र पुरुष पीडित छन्। तथ्यांक अनुसार ३० प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटनामा पुरुष पीडित भएको देखिएको छ।

लैंगिक आधारमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक साँस्कृतिक, आर्थिक तथा यौनिक रुपमा असर पर्ने गरि हुने हिंसालाई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ। स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारी तथा हक, अधिकारको असमान वितरण, सानो उमेरमा वा बालविवाह, महिलालाई घरमा मात्र सीमित राख्नु, महिलाको कामको मूल्याङ्कन नगरिनु जस्ता लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाहरू यस अन्तर्गत पर्दछ। लैंगिक हिंसा बढी रहेको बेला यसको निवारणका लागि सरकारले अभियान सन्चालन गरिरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत लैंगिक हिंसा निवारण शाखाका प्रमुख ममता बिष्टले उल्लेख गरिन्।

महिलाविरूद्ध हुने हिंसा निर्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। ‘घरैबाट सुरू गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष अभियान मनाइँदै छ। यो अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भने ‘ओरेन्ज द वर्ल्ड ’ नारा दिइएको छ।

संसारभर २५ नोभेम्बरदेखि ८ डिसेम्बरसम्म यो अभियान मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न सरकारसँगै विभिन्न संघसंस्थाले यो अभियान मनाउँदै आएका छन्। तर अभियानका रुपमा मनाइने केही दिनका औपचारिक कार्यक्रमले भने नेपालमा महिला हिंसाका घटनामा कुनै कमि आएको देख्न सकिँदैन। त्यसको विपरित वर्षैपिच्छे तुलनात्मक संख्यामा लैंगिक हिंसाको आकार बढ्दै गएको छ। लैंगिक हिंसा निवारणका लागि १६ दिने अभियान मात्रै पर्याप्त छ त? भन्ने प्रश्नमा अभियन्ता तथा सरोकारवाला निकायहरु १६ दिनले मात्र नपुग्ने बताएका छन्।

उनीहरुले हिंसा हरेक दिन, घन्टा र मिनेटमा हुने हुँदा १६ दिने अभियानजस्ता कार्यक्रमहरु औपचारिकतामा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

संविधानमै मौलिक हकका रुपमा महिलाको हक सुरक्षित गरिएको अवस्थामा नेपालमा महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन, नियम समेत बनाइएका छन्। साथै महिला हिंसाविरुद्धमा औपचारिक कार्यक्रम समेत हुँदै आएका छन्। तर व्यवहारिक रुपमा हिंसा नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्था सरोकारवाला निकायले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेमा समाजमा देखिएका विकृतिहरु धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो कि?

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८ १२:१८ शुक्रबार