मंसिर १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध मंसिर २२ गते अध्यक्षका दाबेदार प्राधिकरणका विश्वनाथ गोयलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। तत्कालै मंसिर २७ गते उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकातर्फबाट अधिवक्तात्रय जगन्नाथ मिश्र, सुशीलकाजी बानिँया र हरिचन्द्र तिमिल्सिनाले संयुक्त रिट दर्ता गर्दै मन्त्री परिषद्को निर्णय बदरको माग गरेका थिए।

प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि प्रकाशित सुचनाको योग्यतासम्म पूरा नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। प्राधिकरणमा अध्यक्ष हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेमा त्यतिको न्यूनतम योग्यता समेत नपुगेका झालाई नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्री परिषद्को निर्णय बदरको माग गरिएको छ। यसरी कानुनले तोकेको न्यूनतम योग्यता र अनुभव नपुगेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष भएमा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुने र नियमन गर्ने निकायले गैरकानुनी निर्णय गर्ने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा दुरसञ्चार क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरु नियुक्त गरिनुपर्ने निकायमा योग्यता नपुग्ने व्यक्ति नियुक्तिले गलत परम्पराको थालनी हुने भएकाले समयमै रोक्न आवश्यक
भएको दाबी गरिएको छ।