केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली(सिडिएस) सञ्चालनमा आएपछि कुन कर लगाउने अन्योल भइरहेको अवस्थामा उनले दुईमध्ये एक लगाउन सरकार तयार भए पनि अध्ययनसहितको सुझाव आवश्यक रहेको औंल्याए।
अहिले सेयरको नाफामा सरकारले उठाउँदै आएको पुँजीगत लाभकर सिडिएस सञ्चालनमा ल्याउन बाधक बन्दै आएको छ। सिडिएसमार्फत हरेक कारोबारमा कर उठाउनुपर्ने प्रस्ताव सिडिएस एन्ड क्लियरिङले राखे पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छैन।
'नाफामा लिइने पुँजीगत लाभकर हटाएर घाटा हुँदा पनि उठाउने कारोबार कर लगाउने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,' अर्थका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, 'फेरि घाटामा पनि सरकारले कर उठायो भनेर विवाद आउन सक्ने भएकाले यसमा बृहत् छलफल आवश्यक छ।'
सिडिएसका लागि बनाइएको सफ्वेयरबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन मिल्दैन। अहिले सरकारले व्यक्तिगत रुपमा सेयरको नाफामा ५ र संस्थागतमा १० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ।
कर लगायत राफसाफका लागि सुझाव दिन स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक शंकरमान सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले दिएको सुझावका आधार कर लगाउन तयार भएको जानकारी अर्थले दिएको छ। करको टुंगो नलागि सिडिएस सञ्चालनमा आउन सक्दैन।
स्टक एक्सचेन्जमा रहेको राफसाफ र फर्छ्यौटको काम पनि सिडिएसले नै लिने छ। यसका लागि विनियमावली धितोपत्र बोर्डमा पेस गरिएको छ। यो विनियमावलीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वीकृत गरिने जानकारी बोर्डका निर्देशक नीरज गिरिले दिएका छन्।
बोर्डमा दर्ता भएका सबै कम्पनीलाई कागजी सेयर प्रमाणपत्रको विद्युतीय अभिलेख सिडिएसमा राख्न पत्राचार गरिसकिएको छ। सिडिएस सञ्चालनमा आएको ६ महिनाभित्र पुससम्म सबै कम्पनीले कागजी सेयरलाई विद्युतीयमा परिणत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसपछि मात्रै सिडिएस पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सक्नेछ। सरकारी कम्पनीलाई चाँडो सेयरको अभौतिकीकरण गराउन अर्थले सहयोग गर्ने जानकारी अर्यालले दिए। अहिलेसम्म कृषि विकास बैंक र एस डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर अभौतिकीकरण गर्ने सम्झौता सिडिएससँग भएको छ। एभरेस्टलगायत थप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आवेदन दिएका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले असोजभित्र सिडिएसलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार सिडिएसको अवलोकन गर्दै पुनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। निक्षेप सदस्य (डिपी) एस क्यापिटलमार्फत हितग्राही खाता खोलेको प्रमाणपत्र सिडिएसका अध्यक्ष जीवनाथ धितालले अर्थमन्त्री पुनलाई दिए।
सेयरको अभौतिकीकरण गर्ने कम्पनीले सिडिएसमा न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। २० करोड चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले वार्षिक ५० हजार र २ अर्बभन्दा बढी पुँजी हुनेले पाँच लाख शुल्क बुझाउनुपर्छ। चुक्ता पुँजी २ अर्बको हाराहारीमा रहेको बैंकले वार्षिक शुल्क तीन लाख ५० हजार बुझाउनुपर्छ। यो शुल्ककै कारणले असारसम्म कम्पनी सेयरको अभौतिकीकरण गर्न आएका थिएनन्। वार्षिक शुल्क अधिक भएको गुनासो आएपछि संशोधनको प्रस्ताव पनि धितोपत्र बोर्डमा पेस गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोध शर्मा सिग्देलले बताए।
लगानीकर्ताले सेयर प्रमाणपत्रलाई डिम्याट गर्न डिपीमा जानुपर्र्छ। यसअघि कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरण भएको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा एक/दुई दिनमा कम्पनीको कागजी सेयर प्रमाणपत्रलाई डिपीले विद्युतीयमा परिणत गरिदिन्छ। त्यसपछि कागजी सेयर प्रमाणपत्रको प्रयोग अन्त्य हुन्छ। विद्युतीय रुपमा नै लगानीकर्ताको सेयर डिपीमा भएको खातामा जम्मा हुन्छ। सेयर बिक्री गर्दा यही खाताबाट घट्छ भने बिक्री गर्दा थपिन्छ।
सेयरको कारोबार गरिरहने सेयरधनीले चाँडो डिम्याट गराउन चाहन्छन्। सेयरको कारोबार गरिरहन नपर्ने, धितो राख्न नपर्ने, लाभांशमात्रै लिइरहनेले ढिलो डिम्याट गराए पनि हुन्छ। सेयरको विद्युतीय कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले डिपीमा खोलेको खातामा नै हकप्रद सेयर, नगद लाभांश जम्मा हुने छ।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली २०६८ अनुरुप सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र, स्टक तथा अन्य उपकरणको धितो जिम्मा लिई यसको अभिलेख विद्युतीय रुपमा राख्ने कार्य सिडिएसले गर्नेछ। धितोपत्रको राफसाफ तथा फर्छ्यौट सेवा प्राप्त हुने, प्रमाणपत्र नस्ट हुने, चोरिने, क्षति हुने, नक्कली प्रमाणपत्रको समस्या पनि सिडिएस सञ्चालनमा आएपछि अन्त्य हुने छ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत धितोपत्रको हस्तान्तरण हुन सक्ने, जोखिमको दायरामा कमी हुने, पुँजीबजार सम्बन्धी सूचना-प्रविधिको दायरा बढ्ने, सेयरको नामसारी चाँडो हुने छ। यसले कारोबार रकम बढाउने छ। 'उच्च प्रविधिले पुँजी बजारको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउने विश्वास छ,' उनले भने।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०६९ १२:४३ आइतबार
