असनको स्मारक इत:चपा तत्कालीन समयमा सामाजिक चेतनाको विम्ब: मेयर शाह
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सत्रौँ शताब्दीमा असनमा निर्माण भएको स्मारक इत:चपा तत्कालीन समयमा सामाजिक चेतनाको विम्ब पनि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सत्रौँ शताब्दीमा असनमा निर्माण भएको स्मारक इत:चपा तत्कालीन समयमा सामाजिक चेतनाको विम्ब पनि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको १५औं महाधिवेशन समयभित्रै हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार सबै क्षेत्र र समुदायका समस्या र आवाजलाई सुुन्ने खालको भएकाले आन्दोलतमा रहिरहन नपर्ने बताए ।
भण्डारण कक्ष भरिएपछि २१ गते नै बन्द गरिएको छ । यसअघि पहिलो वर्ष बोलपत्रमार्फत व्यवसायीलाई, दोस्रो र तेस्रो वर्ष सूर्योदय कृषि सहकारीसँग सम्झौता गरेर शीतभण्डार सञ्चालन गरिएको थियो ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्जवासीका घरघरमा पाइपमार्फत नि:शुल्क रुपमा स्वच्छ, शुद्ध अनि सुरक्षित पानी आपूर्ति गरिने बताएका छन्।
शुक्रबार समाजवादी मोर्चाका संयोजक विप्लव सीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाले शिक्षकहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको बताएको हो।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संविधान बनाउने संस्था संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि २४० वर्षदेखि कहिले सक्रिय र कहिले निष्क्रिय रूपमा चल्दै आएको राजतन्त्र कानूनी रूपमा सदाका लागि अन्त्य हुन पुग्यो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सङ्घीयता टाउकोले टेकेर उभिरहेको बताएका छन्।
आन्दोलनरत शिक्षकले राखेका कतिपय माग कानुन नबनाई कन हल गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर टुङ्गिने करिब १५ वटा विषय छन्।
सिजनको पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई हराएको चेन्नईले सो पछिका चार खेलमा लगातार हार भोगेको छ।
'म धेरै बाँच्ने होइन, त्यसपछि पनि मभन्दा बलवान नेताहरु पार्टीमा आउनेछन् । यस देशको विकासको भाग्यरेखा हामी आफै कोर्छौँ ।'
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले प्रसाईंको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।
आयोगले अमेरिकाको नीतिलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको उल्लंघन’ र ‘विश्व व्यापार व्यवस्थामाथिको आघात’ को रूपमा चित्रण गरेको छ।