नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकका माग दुई वटा चरणमा सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प सार्दै सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै महामन्त्री थापाले केही माग मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि पूरा गर्न सकिने विकल्प सार्दै त्यसले विश्वासको वातावरण बनाएर बाँकी कानुन निर्माणबाट गर्न सकिने बताएका हुन्। 

‘यसमा(शिक्षकका मागमा) के गर्ने भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको मैले सरकारमा बसिरहेका साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु। यसमा मूलतः दुई वटा चरणमा टुङ्गिने विषय छन्,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘आन्दोलनरत शिक्षकले राखेका कतिपय माग कानुन नबनाई कन हल गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर टुङ्गिने करिब १५ वटा विषय छन्।’

जसमा शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम, स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा, प्राविधिक ग्रेडको कुरा, इसिडी शिक्षकको सुविधा, विद्यालय कर्मचारीका विषय, राहत शिक्षक, बिरामी बिदा सञ्चितिलगायतका कुरा रहेको उनले बताए। 

‘यी गर्न केही स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ। यसलाई हामीले जुटाउनुपर्छ। यी कुराहरू आजै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर, कतिपय सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णय गरेर,’ महामन्त्री थापाले भने। 

यत्ति गरे तत्काल विश्वासको वातावरण बन्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘यत्ति ग¥यौँ भने यसले तत्काल विश्वासको वातावरण बनाउँछ। विश्वासको वातावरण बनाएपछि नयाँ समझदारी गर्न सक्छौँ।’

त्यो समझदारी कानुन निर्माणसँग जोडिएको महामन्त्री थापाले बताए। ‘अहिले राखिरहेको सुझाव भनेको कानुन संसदले बनाउने हो, सरकारले मात्रै भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमै संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनेछ। अहिले नै मिति तय गरौँ। राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेर। संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि सात दिन, आठ दिनको समय तोकेर त्यो मितिभित्र शिक्षाको विधेयक पारित गर्ने भनेर एउटा समझदारी निर्माण गर्न सक्छौँ।’

विधेयकको अन्तर्वस्तुबारे यसअघि नै शिक्षक संघ, महासङ्घसँग सरकारको समझदारी भएको बताउँदै उनले बाँकी रहेका कतिपय सांसदका धारणा समेटेर युद्ध स्तरमा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘यसरी गरेर वैशाखको १२, १५ कति गते हुन्छ, शिक्षक साथीहरूलाई दिनरात नभनेर काम गरेर त्यो भरोसा दिलाएर पठाउन सकिन्छ। हामीलाई पनि एउटा समय हुन्छ।’ यो विश्वासको वातावरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने काम गर्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे। 

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरबाट आएका शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । २० चैतदेखि उनीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

गगनको पूर्ण सुझाव: जस्ताको तस्तै

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो अवस्था आउने कुरा हाम्रा लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। हामी सरकारका बसिरहेको र हिजो सरकारमा बसेका राजनीतिक दलका लागि एउटा लज्जाको विषय पनि हो। शिक्षकका कतिपय मागहरू संसदले बनाउने कानुनसँग जोडिएका विषय छन्। यो कानुन हामीले धेरै पहिला बनाइसक्नुपर्थ्यो। हामीले काम गर्न सकेनौँ। किनकि हामी सबै आलोपालो सरकारमा बसिसक्यौँ। जुन तदारुकता देखाउनुपर्थ्यो सकेनौँ, संसद्मा सकेनौँ। जसको कारणले शिक्षकहरू सडकमा आउनुपरेको छ। त्यसैले हिजो भएको सबैले गल्ती हामी सबैले स्विकार्नुपर्छ, कसैलाई दोषारोपण नगरीकन। हाम्रो सामूहिक प्रयासबाट शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गरेर चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा पठाउनुपर्छ। 

वैशाख २ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ। त्यो भन्दा पहिला यो विषय हामीले टुङ्ग्याएनौँ भने पूरै शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित गर्छ। अहिले हेर्दा हल्का लाग्न सक्छ। तर यसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले हामी सचेत हुनुपर्छ, खासगरिकन प्रधानमन्त्री जी र सरकारमा बसेका साथीहरूले बढी जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। 

के गर्ने भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको मैले सरकारमा बसिरहेका साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु। यसमा मूलतः दुई वटा विषय छन्। 

आन्दोलनरत शिक्षकले राखेका कतिपय माग कानुन नबनाई कन हल गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर टुङ्गिने करिब १५ वटा विषय छन्। 

यसमा शिक्षकहरूको मर्यादाक्रमको कुरा छन्, स्वास्थ्य उपचारका कुरा छन्, सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन्, प्राविधिक ग्रेडको कुरा छ, इसिडी पढाउने साथीको तलबमान सुविधाको कुरा छ, विद्यालय कर्मचारीको कुरा छ। यी लगायत कुरा मिलाउने कुरा छन्। राहत शिक्षक, बिरामी बिदा सञ्चिति मिलाउने कुरा छन्। 

यी गर्न केही स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ। यसलाई हामीले जुटाउनुपर्छ। यी कुराहरू आजै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर, कतिपय सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णय गरेर । यत्ति ग¥यौँ भने यसले तत्काल विश्वासको वातावरण बनाउँछ। विश्वासको वातावरण बनाएपछि नयाँ समझदारी गर्न सक्छौँ। त्यो समझदारी पनि कानुन निर्माणसँग जोडिएका सन्दर्भमा मैले अहिले राखिरहेको सुझाव भनेको कानुन संसदले बनाउने हो, सरकारले मात्रै भनेर हुँदैन। अब केही दिनमै संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनेछ। अहिले नै मिति तय गरौँ। राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेर। संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि सात दिन, आठ दिनको समय तोकेर त्यो मितिभित्र शिक्षाको विधेयक पारित गर्ने भनेर एउटा समझदारी निर्माण गर्न सक्छौँ।

विधेयकको अन्तर्वस्तुबारे यसअघि नै शिक्षक संघ, महासङ्घसँग सरकारको समझदारी भएको छ। मूलतः त्यो समझदारीलगायत अरू बाँकी रहेका कतिपय हाम्रा मत छन् यी कुरा समेटेर युद्ध स्तरमा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सकिन्छ। यसरी गरेर वैशाखको १२, १५ कति गते हुन्छ, शिक्षक साथीहरूलाई दिनरात नभनेर काम गरेर त्यो भरोसा दिलाएर पठाउन सकिन्छ। हामीलाई पनि एउटा समय हुन्छ। 

यो विश्वासको वातावरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु।