नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले संसदीय समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर झूटो बयान दिएको तथ्य फेला परेको छ। व्यवस्थापिका–संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक दैनिकका प्रकाशक विनोदराज ज्ञवालीका पिताको भैरहवास्थित जग्गा नकिनेका कारण समाचार लेखेको झूठा बयान दिएर संसदलाई समेत गुमराहमा राख्ने काम गरेका छन्।
भारतको नाकाबन्दीताका इन्धन वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्यायले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधे । खड्काको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने टिप्पणीको फाइल तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष पेस गरे।
इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिव डेढ अरब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिन संसदको सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल आयल निगमका उच्चअधिकारीले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व ‘बिचौलिया’ सँग ‘सेटिङ’ मिलाएर सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । निगमका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा पहिल्यै जग्गा खोजेर सोही लोकेसनलाई मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।
सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का तथा साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मामाथि कारवाही हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । निकुञ्जको वातावरणमा असर पर्ने भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गर्नुका साथै पुल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पनि कडाइ गरिन्छ ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं कमिसन खाने उद्देश्यले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर जग्गा खरिद गरेको तथ्य भेटिएको छ । निगमले विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा किनेको दाबी गरे पनि जग्गा खरिद गर्दा अवलम्बन गरेको कानुनी बाटो त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
आफूविरुद्ध झुठा मुद्दा दायर गरेउपर नागरिक दैनिकले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काबाट एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइमाग्ने प्रतिदाबीसहित मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रत्युत्तरपत्र दर्ता गराएको छ।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आगामि क्याविनेट बैठकमा प्रस्ताब लगेर खड्कालाई कारबाही गर्ने तयारी आपूर्ति मन्त्री शिबकुमार मण्डलले गरेका छन्।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीले नेपाल आयल निगमसहित मुलुकमा भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्ट्राचारका घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाही माग गरेको छ।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाका आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।
जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ । इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति आफैंले तयार गरेर पारित गरेको प्रतिवेदन अवमूल्यन हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
भ्रष्ट्राचारविरुद्ध कार्यरत अन्तरार्ष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले आयल निगम जग्गा खरिदमा भएको घोटालाबारे श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको छ।
भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगलाई जोडेर टीकाटिप्पणी नगर्न’ चेतावनी दिएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आख्तियारको भूमिकामाथि टिप्पणी गर्न थालेपछि अख्तियारले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
