सच्याउनुपर्ने अदालती आदेश

मुलुकमा न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गर्ने सबै फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। एकातिर नेताहरू संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाषण ठोकिरहने, विभिन्न पदमा कायम रहने तर सुरक्षाकर्मी भने तिनलाई ‘फरार’ देखिरहने मुलुक हो यो।