ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि उपभोग गर्न नसक्ने प्रदेश र स्थानीय सरकार
पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।
पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।
आव २०८०/८१ को मंसिरको मसान्तसम्मको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ७२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा ७१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण थपिएको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको त्रैमासमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला सार्वजनिक ऋणको दायित्व पनि बढ्दै आइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को भदौ मसान्तसम्ममा सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब रूपैयाँ माथि पुगेको छ।
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ।
जी-२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आज भारत प्रस्थान गरेका छन्।
कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वैशाखसम्म सरकारलाई ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बीमा विधेयक, २०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
राष्ट्रियससभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्म स्वीकृत गरिएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
अघिल्ला चार वर्षदेखि चुलिँदै आएको मुलुकको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर यो वर्ष केही खुम्चिएको छ।
