मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला सार्वजनिक ऋणको दायित्व पनि बढ्दै आइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौ मसान्तसम्ममा सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब रूपैयाँ माथि पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २३ खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। भदौ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति दायित्वको हिसाबले औषतमा ७९ हजार २०१ रूपैयाँ पर्न आउँछ। कुल ऋणलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा यो तथ्यांक निकाल्ने गरिन्छ। यो ऋण सरकारले तिर्ने हो कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्दैन।

कुल ऋणलाई नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ ले भाग गरेर सो रकम  निकाल्ने गरिन्छ।

आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी बाह्य ऋणको दायित्व भने ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। कार्यालयका अनुसार भदौमा मात्रै ४९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँको ऋण थपिएको छ। सरकारले भदौमा मात्रै आन्तरिकतर्फ ४४ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ भने बाह्य तर्फबाट ४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ। सरकारले साउनमा आन्तरिक ऋण २५ अर्ब ८४ करोड र भदौमा १५ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ लिएको थियो। दुवै महिनामा गरेर आन्तरिक ऋण ४१ अर्ब ६१ अर्ब लिएको थियो।

त्यसैगरी सरकारले साउन महिनामा आन्तरिक ऋणको २२ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ सावाँ भुक्तानी गर्‍यो भने भदौमा १० अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। दुई महिनामा आन्तरिकतर्फ ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको सावाँ भुक्तानी गर्यो। सरकारले साउन महिनामा आन्तरिकतर्फ तीन अर्ब ७६ करोड ब्याज र भदौमा पनि पाँच अर्ब आन्तरिकतर्फको ब्याज  भुक्तानी गर्यो।

सरकारले चालु आवको साउन महिनामा बाह्यतर्फको एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँ सावाँ भुक्तानी गर्यो भने भदौमा पनि चार अर्ब ६४ करोड गरी कुल पाँच अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको थियो।

त्यसैगरी बाह्यतर्फको ब्याज साउनमा ६६ करोड र भदौमा एक अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। दुवै महिनामा बाह्यतर्फको दुई अर्ब २८ करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। सरकारले भदौमा मात्रै आन्तरिकतर्फ ३८ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ ऋणको सावाँ भुक्तानी गरेको छ। सरकारले बाह्यतर्फ पाँच अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ।

पाँच वर्षमा दोब्बर सार्वजनिक ऋण

सरकारले विनियोजित बजेटमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई मुख्य स्रोतको रूपमा बजेट ल्याउने गरेको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भन्दा धेरैले बढेको छ।

आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। उक्त ऋण आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुगेको थियो। त्यसैगरी आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड पुग्यो। त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुग्यो।

के हो सार्वजनिक ऋण?

सामान्यतः सरकारले देशभित्र तथा बाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। स्वदेशभित्रैबाट लिइने ऋणलाई आन्तरिक र देशभन्दा बाहिरबाट लिइने ऋणलाई बाह्य ऋण भन्ने गरिन्छ। खास गरी सार्वजनिक ऋण सरकारी घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न लिइने गर्छ।

 त्यसैगरी आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्नका लागि पनि सार्वजनिक ऋण लिइने गर्दछ। नेपालमा संकलन हुने राजस्वबाट चालु खर्चसमेत धान्न धौधौ हुने भएकाले वैदेशिक ऋण लिएर विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने चलन रहेको छ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०८० ०२:०३ बिहीबार