नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस्ता मुलुकले आफ्नो आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन परिपूर्ति गर्ने प्रमुख आधार नै सार्वजनिक ऋणलाई बनाउने गरेका छन्। सरकारले प्राप्त गर्ने नियमित आम्दानीबाट मात्र मुलुकको द्रुत दर आर्थिक विकास असम्भव हुने देखेर नेपालले दोस्रो त्रिवर्षीय योजनादेखि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरेको देखिन्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपियाँ नाघेको छ। उसका अनुसार गत आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपियाँ पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये ५१.४७ प्रतिशत विदेशी ऋणको हिस्सा छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.५३ प्रतिशत छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५७ खर्बलाई आधार बनाएर गणना गर्दा सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४२.६५ प्रतिशत पुगेको छ।
कूल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड बराबर छ। यो आन्तरिक ऋण मुलुकको जिडिपीको २० दशमलव ७० प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो। त्यस्तै बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड छ। जिडिपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर देखिन्छ।
गत आवमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले राखेको लक्ष्यमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको नजिक भए पनि बाह्य ऋण भने धेरै टाढा देखिएको छ। सरकारले गत वर्ष दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको थियो। आवको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ प्राप्ति भएको जनाइएको छ। यो लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत हो। यसैगरी बाह्य ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य थियो। तर प्राप्ति भने एक खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ मात्र भएको छ। यो लक्ष्यको ५८.१० प्रतिशत मात्र हो।
मुलुकको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढी देखिए पनि यसको परिचालन उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बर्सेनि उठाइने आन्तरिक ऋणको प्रयोग उत्पादनमूलक परियोजनामा हुन नसकेको जनाएको छ। आयोगले विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लागि समेत आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माणलगायतमा रकम खर्च गर्न सुझाव दिएको छ। पछिल्लो पाँच आवको बजेट खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुसार नभएको तर आन्तरिक ऋण भने करिब शतप्रतिशत नै उठेको भए पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको आयोगको ठहर छ। कमजोर पुँजीगत खर्च र लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम बाह्य स्रोत परिचालनले आन्तरिक ऋणको प्रवाह चालु प्रकृतिका खर्चमा केन्द्रित हुने, समग्र खर्च घट्दा पनि आन्तरिक ऋण नघट्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रभावकारिता तथा अनुमान योग्यतासमेत कमजोर हुँदै गएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक ऋण अपरिहार्य मानिन्छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उठाउनुको मुख्य उद्देश्य मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक भौतिक एवम् सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, आधारभूत आवश्यकतामा जनताको सहज एवम् सरल पहुँचको प्रत्याभूति गर्ने, उद्योग र कलकारखानाहरूको विकास गर्दै रोजगारी एवम् आम्दानीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने रहेका हुन्छन्। तथापि, ऋणको उचित सदुपयोग हुन नसकेको वा दुरुपयोग भएको खण्डमा भने यसले मुलुकमा ठुलो आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी मुलुक श्रीलंकाले अघिल्लो वर्ष बेहोरेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ । अर्बौं वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा श्रीलंकाले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन आर्थिक स्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यस समयमा श्रीलंकाली जनताले बेहोर्नुपरेको दुःख कष्ट उनीहरूले सजिलै भुल्न सकिनेखालको थिएन।
कुनै पनि देशको सार्वजनिक ऋणको सीमा कति हुने भन्ने कुरा उक्त देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वको अवस्था, आर्थिक वृद्धि दर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र उपयोग गर्ने क्षमताले निर्धारण गर्ने गर्छ। अहिले मुलुकको जिडिपीको करिब ४३ प्रतिशतको सार्वजनिक ऋणको औचित्य भने सरकारले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । केका लागि सार्वजनिक ऋण लिइएको छ र कहाँ उपयोग भएको छ भन्ने विषयमा सरकार आफैं प्रस्ट देखिँदैन। विगतको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने बजेट घाटा पूर्तिका लागि मात्र सार्वजनिक ऋणलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ। तर यसको उपयोग र प्रतिफलका बारेमा कसैसँग स्पष्ट जवाफ छैन। मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने तर यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ।
पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण दुई गुणाभन्दा बढीले बढेको देखिएको छ। आव २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव ८०/८१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा २४ खर्ब नाघेको छ। सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको देखिन्छ। ऋणको मात्रा बढ्दै गएकाले अहिले सरकारको ध्यान ऋण तिर्नमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। सरकारले हरेक वर्ष तर्जुमा गर्ने बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमार्फत ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीका लागि रकम छुट्याउने गर्छ।
गत आवका लागि सरकारले तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको थियो जुन कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत हिस्सा थियो। आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरको वार्षिक बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपियाँ छुट्याएको जनाएको छ। बजेटले चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ अर्थात् १८.९४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै वित्तीय व्यवस्थापनमा रकम विनियोजन गरिएकाले सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि सरकार सार्वजनिक ऋणको दबाबमा छ।
–भट्टराई अर्थशास्त्रका अध्यापक हुन्
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१ ०९:२८ बिहीबार