सार्वजनिक ऋणको दबाबमा सरकार

सरकारले प्राप्त गर्ने नियमित आम्दानीबाट मात्र मुलुकको द्रुत दर आर्थिक विकास असम्भव हुने देखेर नेपालले दोस्रो त्रिवर्षीय योजनादेखि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरेको देखिन्छ।