चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्मको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २३ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको त्रैमासमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी बाह्य ऋणको दायित्व भने ११ खर्ब ७१ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। कार्यालयका अनुसार असोज महिनामा मात्रै आन्तरिक ऋणको दायित्व ५६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। बाह्य ऋणतर्फ भने ११ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ रहेको छ।

असोज मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति दायित्वको हिसाबले औसतमा ८० हजार सात सय ३० रूपैयाँ पर्न आउँछ। कुल ऋणलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा यो तथ्यांक निकाल्ने गरिन्छ।  कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउन महिनामा २५ अर्ब ८४ करोड आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको थियो।

भदौ महिनामा १५ अर्ब ७६ करोड र असोज महिनामा १४ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्‍यो। सरकारले चालु आवको तीन महिनामा समग्रमा ४२ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्‍यो भने तीन महिनाकै अवधिमा आन्तरिक ऋणको ब्याजतर्फ १३ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो।

सरकारले चालु आवको तीन महिनाको अवधिमा बाह्यतर्फको कुल ऋण ११ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो। जसमा बाह्यतर्फ सावाँमा भने आठ अर्ब ७० करोड र ब्याजमा भने दुई अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा आन्तरिक र बाह्यतर्फ गरेर एक खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण प्राप्त गरेको छ। जसमा आन्तरिकतर्फ ९७ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ र बाह्यतर्फ नौ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको हो। आन्तरिक र बाह्यतर्फ महिनागत रूपमा हेर्दा साउन महिनामा १५ अर्ब ७७ करोड, भदौ महिनामा ३५ अर्ब ५७ करोड र असोज महिनामा ५५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ।

पाँच वर्षमा दोब्बर सार्वजनिक ऋण

विगत पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणका दायित्व पाँच गुणाभन्दा धेरै बढेको छ। सरकारले विनियोजित बजेटमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई मुख्य स्रोतको रूपमा बजेट ल्याउने गरेको छ।

सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भन्दा धेरैले बढेको छ। आव  २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। सो ऋण आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुगेको थियो।

त्यसैगरी आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड पुग्यो। त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुग्यो। कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० को असार मसान्तसम्मको अवधिमा भने २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो।

के हो सार्वजनिक ऋण?

सामान्यतः सरकारले देशभित्र तथा बाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । स्वदेशभित्रैबाट लिइने ऋणलाई आन्तरिक र देशभन्दा बाहिरबाट लिइने ऋणलाई बाह्य ऋण भन्ने गरिन्छ। खास गरी सार्वजनिक ऋण सरकारी घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न लिइने गर्छ।

 त्यसैगरी आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिइने गर्दछ। नेपालमा संकलन हुने राजस्वबाट चालु खर्चसमेत धान्न धौधौ हुने भएकाले वैदेशिक ऋण लिएर विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने चलन रहेको छ।  

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८० ०१:१० शुक्रबार