लुम्बिनीमा ‘पर्यटन नीति’ टुङ्गोमा पुर्याईँदै
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन नीति निर्माण गर्न थालेको प्रदेश सरकारले यसलाई तत्काल अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउँदै छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन नीति निर्माण गर्न थालेको प्रदेश सरकारले यसलाई तत्काल अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउँदै छ ।
प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा लुम्बिनीमा जम्मा ८४ कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ र दोस्रो कार्यकालको हाल सम्मको अवधिमा १२ कानुन निर्माण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल विनियोजित बजेटको एक चौथाइ मात्र खर्च भएको छ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देहीमा सबै भन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । यो जिल्लामा ४५२ उद्योग दर्ता भएका छन् भने ६४५ वाणिज्य फर्म खुलेका छन् । रुपन्देहीमा १६८ उद्योग खारेज भएका छन् भने ३२ वाणिज्य फर्म बन्द भएका छन् ।
आगामी फागुन ५ गते सोमबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष सम्बोधनका लागि शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा गरिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले विभिन्न पाँच भागमा सहकारी वर्गीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिए।
बाँँकेको कोहलपुरमा यातायात सेवा कार्यालय विस्तार गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासीमा सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी सेवा थप गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मौलिक कला, संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडेर समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण गर्न सकिने बताएका छन्।
देउखुरीको रिहारमा अचेल भारतीय पर्यकको भिडभाड छ। माघी पर्वका अवसरमा लाग्ने मेलामा बाह्य पर्यटक भारतबाट उल्लेख्य रूपमा भारतीय नागरिक जिल्ला भित्रिन्छन्। भारतीयहरूले यो बेला रिहारमा रहेको बगार बाबा मन्दिर दर्शनको महत्व राख्दै आएका छन्। यससंगै प्यूठानस्थित स्वर्गद्वारी दर्शन समेत भारतीय पर्यटकका लागि प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा पाएको उक्त जिम्मेवारी सत्ता घटक हुँदा पनि हस्तान्तरण गर्ने मनसायमा देखिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ। प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिइएको थियो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशभित्र ललितकलाको थप अध्ययन, संरक्षण र विकासका लागि साझेदारी गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना (डिपीआर) तयार भएको छ। आधुनिक सहर निर्माणका लागि पाँच वर्षमा रु २५ अर्बको परियोजना तयार पारिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जारी गरेको आचारसंहिता र निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएकाबारेमा नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका काराकार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन सुरु गरेको छ।