लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका काराकार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन सुरु गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले पहिलो चरणमा दाङ,अर्घाखाँची,गुल्मी र पाल्पामा रहेका जिल्ला कारागार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको हो।
अनुगमनपछि खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनुवासँग छलफल गरी कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। साथै अनुशासन तथा सकारात्मक आचारणका लागि कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श पनि प्रदान गरिएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवा उपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ। सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको अनुगमन टोलीका संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता खनालले बताए।
अनुगमनका क्रममा भौतिक संरचना पुरानो, जीर्ण तथा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्दा समस्या देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो भइसकेकाले त्यहाँको संरचना फेर्नुपर्ने सुझाव दिएको खनालले बताए । प्रदेश सरकारले यस अघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएको बताउँदै सोही आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
यस्तै दाङको घोराही र तुलसीपुरमा रहेको कारागारको भौतिक पूर्वाधार राम्रो अवस्थामा रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। कारागारमा हस्तकलाका सीप सिकाउँदा सजाय भुक्तान गरिसकेर घर फर्किंदा समाजमा पुनःस्थापना हुन सहज हुने भएकाले उपयोगी सीप हस्तान्तरणका लागि जोड दिइएको मुख्यन्यायाधिवक्ता खनालले बताए।
घोराही र तुलसीपुर दुईवटा कारागारमा सबैभन्दा बढी नौ सय ९६ कैदीबन्दी रहेका छन् पाल्पामा दुई सय ६४, गुल्मीमा एक सय छ, अर्घाखाँचीमा ८४ जना कैदीबन्दी छन्। अनुगमन टोलीमा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालसहित उपन्यायाधिवक्ता डा सूर्यप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ प्रशासन सहायक वीरेन्द्रकुमार दास, मधु खनाललगायत सहभागी थिए।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ १५:४० आइतबार
