हामी कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ– असार १६, नेपाली राजनीतिको महŒवपूर्ण दिन ‘संसद्् दिवस’ हो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि यही दिनमा संसद््को पहिलो बैठक बसेको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसको सेरोफेरोमा राजधानीमा केही कार्यक्रम गरेर यो दिवसको औपचारिकता निर्वाह गरियो, यस वर्ष पनि। यसलाई २०५६ देखि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको अग्रसरतामा मनाउन थालिएको हो। २०१५ सालपछिको १८ महिना र २०४६ को १ दशकभन्दा बढी समयसम्म यसको अभ्यास भयो।
सक्रिय मनसुन सुरु भएसँंगै भक्तपुरका खेतखेतमा पानी जम्मा भएर धान रोप्न हुने भएको छ। तर, बिडम्बना धान रोप्न आवश्यक जनशक्ति नहुँंदा किसान मर्कामा छन्।
नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिमध्ये १० प्रतिशत पनि दक्ष नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ
डा. शेखर कोइराला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीभित्र र बाहिर स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित उनीसँग नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि गरेको संवादको सम्पादित अंशः
सातै प्रदेशले आफूसँग भएका जनशक्ति, पूर्वाधार र पुँजीको क्षमता हेरेर काम गर्न सके मात्र उनीहरु सफल हुनेछन्। नत्र कुरा ठूला गर्ने तर काम, हाल लाग्यो शून्य हुनेछ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढ्दै गएको छ। नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा महिला राष्ट्रपति छन्।प्रधानमन्त्री र संसद्को सभामुख पनि बनेका छन्।राष्ट्र र सरकार प्रमुखका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही महिलाले चुनावी सफलता पाउन नसके पनि लैंगिक समानताका लागि छाप छाडेका छन्। एसिया र अफ्रिकाका गरिब देशदेखि युरोप र अमेरिकाका धनी देशहरूसम्म महिलाहरू राजनीतिक मैदान र नेतृत्व दुवैमा छन्।महिलाको शासन वा नेतृत्व कुन अर्थमा पुरुषको भन्दा पृथक् छ ? महिलाहरूले देश र सरकारको नेतृत्व गरे भने उनीहरूले समग्र देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्छन् वा लैंगिक विषयलाई ? यसबारे बुझ्न जरुरी देखिन्छ।युरोप अमेरिका र एसियाका केही देशका महिला नेतृत्व र तिनले पारेको प्रभाव विश्लेषणमा यो लेख केन्द्रित छ ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको बिहीबार एक महिना पूरा भएको छ। तर एकीकृत पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा अझै आवेदन दिइएको छैन। गत वैशाख २३ मा तत्कालीन संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले दुई पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी नेपाल गठन भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई अझैसम्म दिइएको छैन। यसैलाई कारण देखाउँदै भट्टराई संसद्मा अहिले पनि प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्दै आएका छन्।
भुमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले व्यक्तिका नाममा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने अभियानमा सरकार लागेको दाबी गरेकी छन्।
विश्वका छ शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र रुसले सन् २०१५ मा इरानसँग उसको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने र त्यसको बदलामा तेहरानमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सम्झौता गरेका थिए।
तत्काल सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा नवगठित पार्टी समाजवादी पार्टीमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र तत्काल सरकार छाड्ने/नछाड्ने भन्नेमा आधाआधा मत छ। नयाँ शक्तिबाट आएका अधिकांश नेताहरू तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने पक्षमा छन् भने तत्कालीन संघीय फोरमका केही पदाधिकारी त्यसको विपक्षमा छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको भित्री चाहना तत्काल सरकार छाड्ने पक्षमा नरहेको पार्टीका एक पदाधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बाहिर जस्तो भाषण गरे पनि अध्यक्ष(यादव)को भित्री चाहना तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने पक्षमा भएको देखिन्न। उहाँको चाहना त्यस्तो भएको भए अहिले पार्टीले सरकार छाडिसक्थ्यो।’
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी नेपालको मधेश प्रदेश समितिले ३ जनालाई पदाधिकारीमा मनोनित गरेको छ।
गत साता मात्र बस्ती निरीक्षण गरेर फर्किएका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव ओलीले ३४ घरधुरीमध्ये एउटाको पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको जानकारी दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन बैद्यले सरकारलाई दुई तिहाई मतको धम्की नदिन चेतावनी दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको र त्यसको ४१.७ प्रतिशत सहरमा र ३२.९ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको जनाइएको छ। गण्डकीमा पुरुष श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ५३.८ प्रतिशत र महिलाको २६.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
