आगामी महिनादेखि देशका विभिन्न सातवटा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुँदैछन्। परिणामतः सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म नयाँ नियुक्तिका बारेमा चर्चा भइरहेको छ। उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्व चयनमा सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्तीको पुरानै परम्परा पछ्याउँछ वा क्रमभङ्ग गरेर नयाँ कोर्स सुरु गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। हाल मिडियामा उपकुलपतिका लागि चर्चा भएका नामको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन। बरु उच्च शिक्षा थप धराशायी हुने र समृद्ध नेपालको सरकारी सपना तुहिने निश्चित देखिन्छ।