काठमाडौं - नेपालमा भू–क्षयको समस्या विश्वकै चुनौतीका रुपमा अगाडि आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न विश्वव्यापी अभियान थाल्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा जारी ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धि सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भू–क्षयका कारण वातावरणीय दुस्प्रभाव बढ्नुका साथै खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदै गएकाले त्यसलाई रोक्न संयुक्त पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
भूमियोग्य जनिमको ह्रासका कारण उत्पन्न वातावरणीय चुनौतीले संसारका करोडौं मानिसहरुको जीविकामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री बस्नेतले विश्वभर कृषियोग्य जमिन घट्दा उत्पादकत्व घटेको उदाहरण दिँदै यो चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे।
उनले सम्मेलनबाट भूमि संरक्षण गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा विश्वलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन सामूहिक रुपमा दिर्घकालीन लक्ष्य र योजनाहरुको घोषणा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। मन्त्री बस्नेतले कुनै एक मुलुकले चाहेर मात्र मरुभूमिकरणको विकराल अवस्थाको सामना गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि सामूहिक प्रयास र सहकार्यमा जोड दिए।
नेपाल जमिनको क्षयीकरण रोक्न प्रयासरत रहेको र त्यसका लागि ठोस योजनाहरुका साथ अघि बढेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले गराए। त्यसैका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरेको तथा राष्ट्रपति–चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। यस्तै उनले वातावरणीय परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीको सामना गर्न अनूकुलनका कार्यक्रमहरु अघि सारिएको बताए। उनले राष्ट्रिय संकल्पका रुपमा सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराभित्र भू–संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे।
नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४ दशमलब ७४ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र र २ दशमलब ४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले त्यसलाई नघटाइने प्रतिबद्धता जनाए। यद्यपि नेपालले अन्य सदस्य राष्ट्रहरुका तुलनामा अधिक वातावरणीय चुनौती भोग्नुपरिरहेकामा सम्मेलनको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै नेपालले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा विश्वमै नमुनायोग्य काम गरेको चर्चा गर्दै उनले वन क्षेत्रबाट उत्पादित लाभहरुको समुचित वितरणमा ध्यान दिइएको बताए। भू–क्षयको चुनौती सामना गर्न नेपालले माटो र पानीको स्रोत संरक्षण, वन र दिगो भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा मौसम परिवर्तनसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमहरु बनाएर लागू गरेको जानकारी सम्मेलनलाई गराए।
मन्त्री बस्नेतले सेप्टेम्बर २ मा सुरु भएर १३ सम्म चल्ने बैठकको उच्चस्तरीय सत्रमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका हुन्। सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८९ मुलुकका वन तथा वातारणमन्त्री तथा केही मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसमेत सहभागी छन्। सम्मेलनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उदघाटन गरेका थिए। नेपाल सन् १९९७ मा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्र’ को सदस्य भएको थियो।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०४:०७ बिहीबार
