ज्योति श्रेष्ठ
काठमाडाैँ - कृषि विकास बैंक जागिर खाने कोसिसमा रहेकी नेपालगन्जकी अंकिता केसी काठमाडौं आई निजी स्तरबाट सञ्चालित लोकसेवा तयारी कक्षा लिइरहेकी छिन्। अहिलेसम्म उनको २० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। महिला विकास अधिकृत बन्न लोक सेवा भरेकी तेह्रथुमकी ममता अर्याल पनि तयारी कक्षामा जुटिरहेकी छिन्। उनले पनि तयारीकै लागि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेकी छन्। लोकसेवा तयारी कक्षाकै लागि भनेर काठमाडौं आउने अंकिता र ममता मात्र होइनन्, अरू धेरै छन्।

चार वर्षअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ल्याएको महिला लक्षित निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको भए धेरै महिलाले पैसा खर्चेर पढ्नुपर्ने अवस्था ननिम्तिने महेन्द्रनगरकी दीपा पन्त बताउँछिन्। उनी पनि विद्युत् प्राधिकरणको परीक्षा दिन काठमाडौंमै बसेर तयारी कक्षा धाइरहेकी छिन्। महिलाहरूको क्षमता र सहभागिता बढाउन ल्याइएको यस्ता कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन नसकेकोमा महिलाहरू दुखेसो व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, ‘महिलाका लागि त्यस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ। दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रम फेरि सञ्चालनमा आए धेरैलाई राहत हुन्थ्यो।’
मन्त्रालयले निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउन सञ्चालनमा ल्याएको सो कार्यक्रम एक वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। लक्ष्यअनुसारका विद्यार्थी सहभागी नभएपछि कक्षा बन्द भएको महिला बालबालिका विभागले जनाएको छ। निजामती सेवामा सीमान्तकृत, पिछडिएको र दुर्गम क्षेत्रका महिलाको सहभागिता बढाउने लक्ष्य कार्यक्रमले लिएको थियो। विभागका निमित्त महानिर्देशक शान्ता भट्टराईले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालयबाटै बन्द गरिएको बताउँछिन्।

‘अपेक्षित नतिजा नआएपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन,’ उनी भन्छिन्, ‘तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रका लागि कार्यक्रम निर्माण गरिएको थियो। तर लोकसेवा कक्षा पढाउने जनशक्तिको अभाव भयो। पढाउन सक्ने सबै काठमाडांैमै केन्द्रित भए। सीमान्तकृत, पिछडिएको र दुर्गम क्षेत्रका महिला सो कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने भए। लक्षित व्यक्तिलाई नै सहभागी गराउने वातावरण नबनेपछि कार्यक्रम एक वर्षमै बन्द भयो।’ पहिलो प्रयास नै असफल भएपछि यो कार्यक्रम फेरि गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
लोक सेवा तयारी कक्षाका लागि मन्त्रालयले ५० लाख बजेट छुट्ट्याए पनि २३ लाख ३२ हजार मात्र खर्च भएको थियो। निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढाउन विभागसँग अब कुनै कार्यक्रम नरहेको विभागका निमित्त निर्देशक भट्टराईले बताउँछिन्। उनका अनुसार देश संघीयतामा गएसँगै महिला लक्षित यस्ता कार्यक्रम अब स्थानीय तहले गर्ने अधिकार पाएको छ। त्यसकारण विभागले महिला तथा बालबालिका लागि कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै अब यस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमै सञ्चालन गर्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७६ ०२:४७ शनिबार