-480x320.jpg)
प्रदूषकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ: राष्ट्रपति पौडेल
नेपालमा बाढीपहिरो तथा हिमताल विष्फोटलगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौं रूपैयाँको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘जलवायु संकटको मारमा गरिब देश’
विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रका अध्यक्ष र सरकारप्रमुख उपस्थित समिटलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले जलवायु संकट धनी देशले निम्ताएको र त्यसको मूल्य गरिब देशले चुकाउनु परेको बताए।
‘जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका समस्या समाधान गर्न विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्छ’
मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नेपालमा हरितपथ विकासका लागि वैदेशिक लगानी आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन्।
-480x320.jpg)
वनमन्त्री शाही कोप-२९ मा भाग लिन अजरबैजान प्रस्थान
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी अजरबैजानको राजधानी बाकुतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
कोप–२९: नेपालले उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गर्दै
बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनले रोजगारीमा नयाँ चुनौती र जोखिम: अध्यक्ष कुँवर
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जलवायु परिवर्तनले श्रम रोजगारीको क्षेत्रमा चुनौती सिर्जना गरेको बताएका छन्।
‘पहाड र समुद्र जोड्ने अवधारणा आवश्यक’
‘हिमाल नहुँदा त्यहाँबाट बग्ने नदी रहँदैनन्, पहाडमा पानीको रिचार्ज हुँदैन, पानीबिना जंगल रहँदैनन्, पानीका मुल रहँदैनन, स्वच्छ खानेपानी र सिँचाइ हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
नेपालले जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिका लागि प्रविधि, ज्ञान र वित्तमा जोड दिनुपर्दछ: न्यायाधीश प्रधान
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय सङ्कटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताएकी छिन्।
जलवायुजन्य मुद्दाको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलको भनाइ
जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिकार र ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा बढी पीडित भएको उनको भनाइ छ।
शून्य कार्बन स्कुलको अवधारणा पहिलो पटक नेपालमा कार्यान्वयन
नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम ताइवान, भियतनाम, इन्डोनेसिया र जापानका विभिन्न विद्यालयमा पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ।
जीवन र जलवायु
धेरैका निम्ति जलवायु संकट अझै वास्तविक जस्तो लागिसकेको छैन। यो अरू कसैले सिर्जना गरेको भ्रम ठानेर अल्मलिनु पनि उचित हुँदैन।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आयोजित क्लाइमेट कन्क्लेभ सुरु
नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आयोजित क्लाइमेट कन्क्लेभ २०२४ सुरु भएको छ।
पर्यावरणीय न्यायमा महिलाको भूमिका
नारीवादी दृष्टिकोण केवल महिलाको मुक्ति वा कुनै एक लिङ्गविरूद्धको आन्दोलन होइन, बरु नारीवाद, जातीयता, वर्गीय न्याय र सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा सशक्त आवाजका रूपमा चिनिने बेल हुक्सको व्याख्यामा भनेजस्तै पितृसत्तात्मक दमनका सबै स्वरूपको अन्त्य गर्दै प्रेम, समता र न्यायमा आधारित समाज निर्माण हो।
कोप–२९ मा नेपालले के गर्ने ?
कोप सम्मेलन केवल हरियो नाटक मात्रै भएको भनिन्छ । अब पनि यसरी नै कार्बन अफ ट्रेकमा हिँड्ने हो भने पृथ्वीको तापमान सन् २०५० मै दुई डिग्री माथि हुँदै विश्व भयानक पर्यावरणीय विनासतिर जान्छ भनी वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। कोप–२९ मा पनि यसै चिन्ताको वरिपरि छलफल हुने देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण ‘मनसुन’ प्रणालीमा फेरबदल
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले मनसुन ढिलागरी बाहिरिनुलाई मनसुन प्रणलीमा भएको फेरबदल भएको बताए।हुनु जलवायु परिवर्तनको असरको रुपमा लिन सकिने प्रतिक्रिया दिए।