बढ्दो जलवायु परिवर्तनमा अनुकु्लनको लागि स्थानीय तहको भूमिका आवश्यक भएको र यो मुद्दा नीतिगत रुपमै समावेश हुनु पर्ने निष्कर्षसहित ‘दक्षिण एशियामा जलवायु अनुकुलन तथा अभ्यास, चुनौती र अवसर विषयक’कार्यशाला तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यो पिँढीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र युवाले भोगिरहेका समस्याबारे सक्रियरूपमा बहस गर्दै आइरहेका हुन् । देशभित्रकै विभिन्न कार्यक्रम गरेर होस् अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनलगायत अन्य मञ्चमा आफ्नो पक्षबाट पैरवी गर्ने र उपस्थिति देखाउँदै आएका छन् ।
भारतको मौसम विज्ञान विभागले बुधबार सन् २०२४ सन् १९०१ यताकै सबैभन्दा तातो वर्ष भएको बताएको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चरम मौसमको विश्वव्यापी प्रवृत्ति अनुरूप तापक्रम उच्च रह्यो।
जलवायुजन्य सङ्कट बर्सेनि थपिँदै गएको छ। कृषि, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने क्षतिले मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। नेपालको मुख्य पहिचान बोकेका सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन्। यसले सर्वत्र चिन्ता छ, अब चुनौतीको सामना कसरी गर्ने? हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र चिनारीलाई कसरी जोगाउने?
हिमाल र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा तत्काल ठोस कदम नचाले पानीको स्रोतमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै शतर्क हुन सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनको चरम अभाव खेपिरहेको मुलुकले जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि कोप जस्ता कार्यक्रममा दरिलो उपस्थिति जनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण यस वर्ष विश्वभर अनुमानित तीन खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक क्षति भएको पुनर्बीमा कम्पनी स्विस रेले बिहीबार जनाएको छ।
फलस्वरूप यस भूखण्डको पारिस्थितिकीय प्रणाली नराम्रोसँग खल्बलिनुका साथै मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकत्व, जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, ऊर्जा, बसोबास तथा पूर्वाधार आदि सर्वत्र क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ।
पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ।
नेपालमा बाढीपहिरो तथा हिमताल विष्फोटलगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौं रूपैयाँको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रका अध्यक्ष र सरकारप्रमुख उपस्थित समिटलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले जलवायु संकट धनी देशले निम्ताएको र त्यसको मूल्य गरिब देशले चुकाउनु परेको बताए।
मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नेपालमा हरितपथ विकासका लागि वैदेशिक लगानी आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी अजरबैजानको राजधानी बाकुतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।
बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जलवायु परिवर्तनले श्रम रोजगारीको क्षेत्रमा चुनौती सिर्जना गरेको बताएका छन्।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
