दिल्लीपछि बंगलादेशले यी स्थानमा पनि भिसा सेवा निलम्बन गर्यो
बंगलादेशले दिल्लीस्थित आफ्नो उच्चायोगमा भिसा सेवाहरू अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेपछि अगरतलास्थित भिसा कार्यालय र सिलिगुडीस्थित भिसा आवेदन केन्द्र पनि बन्द गरेको छ।
बंगलादेशले दिल्लीस्थित आफ्नो उच्चायोगमा भिसा सेवाहरू अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेपछि अगरतलास्थित भिसा कार्यालय र सिलिगुडीस्थित भिसा आवेदन केन्द्र पनि बन्द गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा रु एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
भानुभक्तको सालिक जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले संरक्षण आवश्यक देखिएपछि हाल रहेको स्थानभन्दा केही पर सारेर आधुनिक ढङ्गले पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
यो म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको र प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजना हो।
संविधानबाहिरबाट बनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने संविधानिक अधिकार नै नरहेको अवस्थामा संवैधानिक परीक्षणमा संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना छ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा मच्छिन्द्रले सोमबार हिमालयन शेर्पा क्लबमाथि ६-१ को फराकिलो जितसँगै लिगमा शीर्षताको होड कायमै राख्यो।
प्रत्यक्षदर्शी र प्रहरी प्रतिवेदनका अनुसार भ्यान गग र उनका साथी कलाकार पल गौगिनबीच मनमुटाव चल्दै आएको थियो।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनअघि बसेको बैठकपछि राष्ट्रियसभा अनिर्णयकै बन्दी बनेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले राष्ट्रियसभा बैठक आह्वानबारे औपचारिक छलफल नभएको बताए।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु २० अर्ब १४ करोड ४० लाख मूल्य बराबरका वस्तु आयात भएका छन्।
कारागारबाट रवि छुटेपछि बालेनसँगको भेटलाई उनले नेपाली राजनीतिमा सुखद सुरुवात भएको बताएका हुन्।
भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत वस्तु विभिन्न मुलुकबाट आयात भएका छन्।
उनका अनुसार दुवै आयोजना नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रालिले प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो।
नियमित रूपमा पछिल्ला दिनमा बजार अनुगमन गरी स्वच्छता कायम गराउन अग्रसर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन वटा फर्मलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरेको छ।
नेकपा (एमाले) का नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि देखिएको बहस र प्रतिक्रियाप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाका लागि कांग्रेस र एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका छन्।