कालीगण्डकी करिडोर चार महिनापछि खुल्यो
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर चार महिनापछि खुलेको छ। करिडोर अन्तर्गतको रिडी-रुद्रवेणी सडक खण्डलाई चार महिनापछि १० मिटर चौडा बनाएपछि सोमवारदेखि उक्त सडक खुलेका हो।
३ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘भित्र ठाउँ नपाएपछि बाहिर बोलेको हुँ’
मुलुक औपचारिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीनवटा सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) बनेका छन्। तीन तहको सरकार बने पनि अहिलेसम्म जनताले भने खासै संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
एसियाडका रजत विजेता खेलाडीलाई एक लाख पुरस्कार
गण्डकी प्रदेशले इण्डानेशियामा हालै सम्पन्न एशियाड खेलकूद प्रतियोगितामा प्याराग्लाइडिङ खेलमा नेपाललाई रजत पदक दिलाउने पोखराका पाँचजना खेलाडी सहित तीन प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने भएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलन : 'संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छाैं'
सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम सम्मेलनले ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायधिवक्ताहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
संघले संघीयता बुझेन : मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघले नै संघीयताको मर्म नबुझ्दा प्रदेश अप्ठेरोमा परेको गुनासो गरेका छन्। अधिकार विकेन्द्रिकरण, राजस्व बाँडफाँटमा कञ्जुस्याईं, प्रशासनिक अधिकार नदिनु संघीयताको मर्मविपरित भएको उनले बताए।
कालीगण्डकी दोहन रोक्न परमादेश
साविकको धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका स्थानीय तहलाई छुने कालीगण्डकीको घाटबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्दा डोजर र एक्जाभेटरको प्रयोग गर्न पोखरा बागलुङ उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरी रोक लगाएको छ।
करको छलफलमा प्रदेश बेखबर
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग करको विषयमा बुधबार छलफल गर्दैछ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने उक्त छलफलमा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरु आउनेछन्।
विजनेस बिहिन प्रदेश सभा
सरकारले विजनेश दिन नसक्दा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक एक हप्तालाई स्थगित भएको छ। भदौ महिनामा पहिलोपटक ११ गते डाकिएको बैठकले बिजनेश नपाएपछि सूचना टाँस गरि १८ गतेसम्मलाई बैठक स्थगित गरिएको हो।
कार्यालय आए, कर्मचारी हराए
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २९ वटा कार्यालय छन्। मन्त्रालय मातहतका सबै विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गर्ने भनिएको थियो। तर, मंगलबार केन्द्रले कर्मचारीको हेरफेर ग-यो। मंगलबार कर्मचारी हेरफेर भएपछि मन्त्रालयले बुधबार कार्यालयहरु स्थापना गर्न पाएन्।
गण्डकी प्रदेशमा ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टेलिफोन सेवा सुरु
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टेलिफोन सेवा सुरु गरेको छ। जनताको गुनासो सिधै मुख्यमन्त्रीले सुन्ने व्यवस्थाका लागि ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ सेवा सुचारु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा १०२ कार्यालय
मन्त्रालय अन्तर्गत रहने विषयगत कार्यालयहरुको विषयमा केन्द्रले निर्णयमा ढिलाई गरेको, केन्द्र सरकारको ढिलाईकै कारणले प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो अब सकिएको छ। संघ सरकारले प्रदेश मातहतमा रहेका मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यालयहरुको सूची पठाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा १०२ कार्यालय
मन्त्रालय अन्तर्गत रहने विषयगत कार्यालयहरुको विषयमा केन्द्रले निर्णयमा ढिलाई गरेको, केन्द्र सरकारको ढिलाईकै कारणले प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो अब सकिएको छ। संघ सरकारले प्रदेश मातहतमा रहेका मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यालयहरुको सूची पठाएको छ।
गण्डकी विकास बैंकको आवास कर्जा
गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले गण्डकी सुरक्षित आवास कर्जा योजना ल्याएको छ।
स्थानीय तहमा वर पिपलको दर्ता अनिवार्य
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा रहेका वर, पिपल तथा चौतारो अनिवार्य रुपले संरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वर, पिपल र चौतारो संरक्षण, ऐन २०७५’को मस्यौदा अनुसार हरेक स्थानीय तहले वर, पिपल र चौतारोको दर्ता किताब बनाउनुपर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशमा ३२ सय कर्मचारी आवश्यकः मुख्यमन्त्री गुरूङ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारी अभावले प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।