पोखरा - साविकको धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका स्थानीय तहलाई छुने कालीगण्डकीको घाटबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्दा डोजर र एक्जाभेटरको प्रयोग गर्न पोखरा बागलुङ उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरी रोक लगाएको छ।

तर, अदालतको परमादेश र गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशभरि लागू हुनेगरी जारी गरेको कार्यविधि भने बाझिएको छ । अदालतले गत जेठ २५ गते परमादेश जारी गर्दै कालीगण्डकीले छुने सबै स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा नै ढुंगा, बालुवा र गिट्टी झिक्दा डोजर र एक्जाभेटर प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने नीतिगत व्यवस्था नै ल्याउन आदेश दिएको थियो।

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा नै यो व्यवस्था राख्न अदालतले आदेश दिएको हो। अदालतले पवित्र कालीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्र र प्राकृतिक क्षेत्रमा डोजर एक्जाभेटर प्रयोग नगर्न तथा त्यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्न अदालतले साविकको धौलागिरिका चारवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

निषेधाज्ञायुक्त परमादेशअनुसार धौलागिरिका चारवटै जिल्ला भएर बग्ने कालीगण्डकीबाट कुनै पनि क्षेत्रमा डोजर, एक्जाभेटर प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्न पाइँदैन ।

निषेधाज्ञायुक्त परमादेशअनुसार धौलागिरिका चारवटै जिल्ला भएर बग्ने कालीगण्डकीबाट कुनै पनि क्षेत्रमा डोजर एक्जाभेटर प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्न पाइँदैन।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि चालु आवदेखि नै लागू हुने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी ग-यो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ । कार्यविधि अनुसार निश्चित मापदण्ड पु-याएको खण्डमा उत्खनन गर्ने स्वतन्त्रता छ, तर उपकरणको व्यवस्था भने कार्यविधिमा गरिएको छैन।

अदालतले स्थानीय तहलाई नीति कार्यक्रममा नै समावेश गर्न आदेश दिएको छ भने गण्डकी सरकारले कार्यविधि कार्यान्वयनको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर, अदालती आदेश र गण्डकी सरकारको कार्यविधिमा कुनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तह द्विविधामा परेका छन्।

कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास कुमार लामिछानेले भने, ‘अदालतको आदेश र सरकारको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै हो, तर, कार्यविधिभन्दा अदालतको आदेशलाई मानेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं, नीति तथा कार्यक्रममा नै अदालतको आदेश पनि समेटेका पनि छौं।’

प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन भने पूर्णतः सम्भव नभएको उनले बताए। ‘गण्डकी सरकारको कार्यविधि तराईको चुरे क्षेत्रलाई आधार मानेर बनाएको जस्तो देखिन्छ र यो पहाडी क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छ,’ लामिछानेले भने, ‘पहाडी क्षेत्रमा नदी र बाटो केही दुरीमा मात्र छन्, तर प्रदेश सरकारको कार्यविधिले बाटोभन्दा कम्तीमा पाँच सय मिटर बाहिर मात्र उत्खनन् गर्ने भनेको छ, यो कार्यान्वयन गर्न समस्या छ।’

विशेषतः क्रसर उद्योगको सन्दर्भमा गण्डकी सरकारको कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ भुसालले भने, ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छैनौं, बेनी नगरपालिकामा कालीगण्डकीको एउटा मात्र घाट पर्छ, अघिल्लो वर्षको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्छौं ।’ अन्य खोलाको हकमा भने प्रदेशको कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरका अनुसार अदालतको आदेश अनुसार नै अगाडि बढिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रचलित कानुनअनुसार (वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली) जाने भन्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

‘अर्को आदेश नआएसम्म यो आदेश नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ, स्थानीय तहले अप्ठेरो प-यो भनेर खारेज गर्न निवेदन पनि दिएका छैनन्,’ उच्च अदालत बागलुङका रजिस्ट्रार कृष्ण पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशानुसार खोलामा नै डोजर, एक्जाभेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको हो, ढुंगा, बालुवा, गिट्टी नझिक्न भनिएको छैन।’

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनी उजुरी परेको खण्डमा मानहानिको मुद्दा लाग्ने उनले बताए । ‘नयाँ आदेश नआएसम्म अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गराउन चारै जिल्लालाई आदेश दिइएको छ, आदेश कार्यान्वयन नभएको खण्डमा मानहानिको मुद्दा लाग्छ,’ उनले भने।

गत जेठमा परमादेश जारी हुँदा त्यो आवको सम्झौता सकिइसकेको र नयाँ ठेक्का लगाउँदा स्थानीय तहले ध्यान पु-याउन भनेर परमादेश जारी गरेको उनले बताए।

‘खोलामा नै डोजर, एक्जाभेटर लगाउँदा सतह बिग्रने, थप क्षति हुने तथा अन्य नदीनालाको तुलनामा कालीगण्डकीको पौराणिक र धार्मिक महत्व बढी भएको हुँदा स्वरूप बिग्रने गरी कुनै पनि स्थानीय तहलाई उपकरण प्रयोग नगर्न भनिएको हो ।’ पौडेलले भने, ‘विश्वमा शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी पनि भएको हुँदा यसको समुचित संरक्षणको लागि आदेश जारी गरिएको हो।’

यस्तै, स्थानीय तहले ठेक्का सम्झौता गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेका प्रवाधानको पूर्ण परिपालना गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै सबै स्थानीय तहले गाउँसभा र नगरसभाबाट आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै आव ०७५/७६ को ठेक्का सम्झौता गर्दा कालीगण्डकी नदीको दुवै किनारमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्दा डोजर, एक्जाभेटर प्रयोगमा पूर्णतः बन्देज लगाउन आदेश दिएको थियो।

कार्यान्वयन होला त कार्यविधि ?
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार साविकको धौलागिरि अञ्चलमा पाँचवटा क्रसर उद्योग दर्ता र सञ्चालनमा रहेका छन्। यी उद्योग सबै कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा नै सञ्चालनमा रहेका छन्।

तर, यी क्रसर उद्योग कुनैले पनि मापदण्ड पु-याएका छैनन् । कार्यविधि अनुसार सञ्चालन नभएको कुरामा मन्त्रालयका सचिव डा बुद्धिसागर पौडेल पनि सहमत छन्। प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय प्रशासनको हुने उनले बताए।

‘मापदण्ड त तोकेका छौं, तर यो मापदण्ड अनुसार प्रदेशमा कुनै पनि क्रसर उद्योग छैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेछ ।’ क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निष्कासनलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि बनाएको र स्थानीय तह यससँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए।

कार्यविधिमा लुप होल
कार्यविधिअनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योग नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइँदैन।

कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनुसूचीअनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको एक हजार पाँच सय मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको पाँच सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किमि क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।

निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ। यी क्षेत्रमा क्रसर स्थापना र सञ्चालन गर्दा तराई क्षेत्रमा दुई किमि र पहाडी क्षेत्रमा एक किमिको मापदण्ड कायम गरिएको छ।

असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको छ । तर, बाढी, पहिरो, डुबानका कारण राजमार्ग, खेतबारी, गाउँबस्तीलगायत क्षेत्रमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तर स्थानीय तहले हटाउन सक्नेछ।

कार्यविधिले उपकरणको विषयमा त्यति स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । मन्त्रालयका सचिव डा पौडेलले पनि त्यति कडा व्यवस्था नगरिएको जनाए । ‘सकेसम्म प्रयोग नगर्न भन्ने हो, तर जिससले मूल्यांकन गरेपछि र स्थानीय तहले आवश्यक ठानेको खण्डमा दुवैको सहमतिको आधारमा उपकरण प्रयोग भइरहेका छन्,’ उनले भने।

चार सदस्यीय अनुगमन समिति
कार्यविधि लागु गर्न ४ सदस्यीय प्रादेशिक अनुगमन समितिसमेत रहेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यसको संयोजक रहेका छन्। उक्त समितिले हालसम्म पर्वत, तनहुँ र स्याङ्जामा अनुगमन गरिसकेको छ। समितिका संयोजक डा बुद्धिसागर पौडेलले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको नदेखिएको हुँदा नीतिगत सुझाव दिइएको बताए। प्रदेशमा नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न असोज मसान्तसम्मको म्याद दिइएको उनले बताए।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७५ ०५:५१ शुक्रबार