पोखरा– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २९ वटा कार्यालय छन्। मन्त्रालय मातहतका सबै विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गर्ने भनिएको थियो। तर, मंगलबार केन्द्रले कर्मचारीको हेरफेर ग-यो। मंगलबार कर्मचारी हेरफेर भएपछि मन्त्रालयले बुधबार कार्यालयहरु स्थापना गर्न पाएन्।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयहरु बुधबार स्थापना गर्ने भनेका थियौँ, तर मंगलबार साँझ कर्मचारी हेरफेर गरिएको पत्र आयो, कार्यालय प्रमुख नआई कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा नि भएन।’

यो मन्त्रालय मातहत सिँचाईका ९ वटा डिभिजन र २ वटा सब–डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । मनाङ र मुस्ताङ मा रहने सबडिभिजन कार्यालय सहित प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा नयाँ कार्यालयको बोर्ड पुगेतापनि कार्यालय भने स्थापना हुन सकेन।

मंगलबार मात्रै संघ सरकारले सिँचाई डिभिजन र सब–डिभिजन कार्यालयमा रहेका सबै कर्मचारीको हेरफेर गरेको थियो। ‘हामीले साविकका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुलाई नै जिम्मा दिएका थियौँ, तर संघले भने कर्मचारीको नै सरुवा गरिदियो’, उनले भने, ‘केन्द्रले समयमा कर्मचारी नखटाउँदा मन्त्रालयले तयार पारेको सेड्युल अनुसारको काम हुने आशंका देखिइसकेको छ, काम गर्ने कर्मचारी नै समयमा पठाउन नसक्नु संघकै कमजोरी हो।’

साविकको जिल्ला कार्यालयका कर्मचारी नै खटाउने भनेर मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै कार्यालय प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया समेत गरेको उनले बताए।

संघ सरकारले प्रदेश मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय र आवश्यक कर्मचारीको टुंगो अघिल्लो हप्तामात्रै लगाएको थियो। प्रदेशले मागे जति कर्मचारी नपठाएतापनि तत्कालका लागि काम चलाउन खटाएका कर्मचारीहरु अझै आएका छैनन्।

मंगलबार संघले खटाएका कर्मचारीहरु मन्त्रालयको सम्पर्कमा पनि छैनन्। संघले एकमुष्ट रुपमा कर्मचारी पठाएको छ, कर्मचारी आएपछि विषयगत कार्यालयमा खटनपटनको काम पनि बाँकी नै रहेको छ।

संघीय सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी कारण प्रदेशले विकास बजेट खर्च गर्नमा ढिलाई हुने देखिएको छ। मन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै कर्मचारी र विषयगत कार्यालयको स्थापना गरेर भदौदेखि नै बजेट कार्यान्वयन तर्फ लाग्ने सोच थियो, तर संघको कमजोरीले प्रदेशलाई काम गर्नै कठिनाई भएको छ।’

सिँचाई डिभिजन र सब–डिभिजन कार्यालयमा मात्र नभई मन्त्रालय मातहत रहने सहरी विकास (भवन) निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय, खानेपानी डिभिजन, भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय, जलश्रो तथा सिँचाई विकास सब–डिभिजन कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारी आएका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्र नभई प्रदेश मातहतका सातवटै मन्त्रालयमा रहने १ सय २ कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि आएका छैनन्। अघिल्लो हप्ता संघ सरकारले १ सय २ कार्यालयका लागि २ हजार ३ सयको संख्यामा कर्मचारी गण्डकी प्रदेशलाई पठाएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘हामीले मागेभन्दा पनि कम पठाएको छ, तर पठाएका कर्मचारी कहिले आउनेहुन भन्ने नि थाहा छैन्।’

कार्यालय नै अपुग

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विषयगत कार्यालय अपुग हुने भन्दै संघीय सरकारसँग १३ वटा थप कार्यालय माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरि खानेपानीका ५ वटा डिभिजन कार्यालय र २ वटा सब–डिभिजन कार्यालय तथा सडक यातायातको लागि ४ वटा डिभिजन र २ वटा सब–डिभिजन कार्यालय माग गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

‘विकास योजनाका कार्य गर्दा सबै जिल्लामा नै डिभिजन कार्यालय पर्दछ, केन्द्रले यसअघि पठाएका कार्यालय अपुग हुने भएपछि थप कार्यालय माग गरेका हौँ,’ बस्नेतले भने, ‘थप कार्यालय र कर्मचारी पठाएपछि कार्यालय अपुग जिल्लामा स्थापना गरिनेछ।’ 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ११:०७ बुधबार