पोखरा– गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा रहेका वर, पिपल तथा चौतारो अनिवार्य रुपले संरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वर, पिपल र चौतारो संरक्षण, ऐन २०७५’को मस्यौदा अनुसार हरेक स्थानीय तहले वर, पिपल र चौतारोको दर्ता किताब बनाउनुपर्नेछ।

वर, पिपल र चौतारो बनाउने व्यक्तिको नाम र त्यसको ऐतिहासिकता पनि दर्ता किताबमा समावेश हुनेछ। वर, पिपल र चौतारो बाहेक कुण्ड, कुवा, पोखरी, माने, मौलो, देउराली, मन्दिर वा कुनै ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा स्थलको पनि चारकिल्ला क्षेत्रफल खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

यो विधेयक अनुसार वर, पिपल र चौतारो भन्नाले, सार्वजनिक वा निजी वा जुनसुकै जग्गामा प्राकृतिक वा कृत्रिम तरिकाले रोपेका वा हुर्केका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व भएका वर, पिपल, समी, सोमी, लाकुरी, कदमजस्ता रुख वा सम्झनुपर्छ, भन्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। यस्तै, वर, पिपल र चौतारोसँगै भएको कुवा, कुण्ड, पोखरी समेत सम्झनुपर्नेछ।

यस्तै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका वर, पिपल र चौतारो स्वतः स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी सम्पत्ति कायम भईसकेपछि स्थानीय संरक्षणको दायित्व र स्वामित्व पनि स्थानीय तहमा नै रहनेछ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ६ (१) अनुसार स्थानीय तहले प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वको कुनै वर, पिपल र चौतारोलाई बिगार्न मास्न वा हटाउन नपाउने गरि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक निर्माणका लागि विकल्पका रुपमा अन्य स्थान नभएमा यस ऐन बमोजिम अभिलिखित चौतारोलाई उल्लेखित स्थानबाट हटाउन सकिनेछ र सो को सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आयोजनाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

शुक्रबार यो विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा सहभागीहरुले विकास निर्माणका कार्य गर्दा विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिमका वर, पिपल तथा चौतारो हटाउनुपरेका खण्डमा १ रुखको सट्टा सोही प्रजातीको ५ वटा रुख रोप्न अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खर्चमा सार्वजनिक जग्गामा वर, पिपल रोप्न वा चौतारो तथा पोखरी निर्माण गर्न चाहेमा स्थानीय तहले अनुमति दिन पाउने अधिकार विधेयकमा राखिएको छ।

ऐन अनुसार, वर पिपल र चौतारो संरक्षण समिति हरेक स्थानीय तहको वडामा रहन सक्नेछन्। समितिमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा उसले तोकेको सदस्य संयोजक रहनेगरि ७ सदस्य रहनेछन्। जसमा एक महिला अनिवार्य रहेको छ।

यस्तै, हरेक स्थानीय तहका वडामा एक संरक्षण कोष पनि स्थापना गर्न सकिनेछ। मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा वर, पिपल र चौतारोको वर्गीकरण समेत गरिएको छ। 

अनुसूची १ अनुसार, गाउँपालिका, नगरपालिका, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको, उद्यान भित्रको चौतारो, गोरेटो÷घोरेटो बाटोमा भएको, विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले निर्माण गरिएको, घना वन क्षेत्र भित्र रहेको, सार्वजनिक स्थलमा रहेको, खोला खोलेसामा निर्माण गरिएको र विद्यालय क्षेत्रमा रहेको चौतारोहरुलाई प्राकृतिक, सभ्यता, सांस्कृतिक, परम्परागत, वातावरणीय महत्वको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ।

संरक्षण सम्बन्धिको विधेयक अनुसार यो ऐन विपरित काम कारबाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ। वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को ‘ञ’ अनुसार बिगो भए बिगो असुल गरि एक हजारसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ।

वन मन्त्रालयका सचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार ऐन विपरित कार्य गर्नेलाई संघीय वन ऐन अनुसारकै कारवाही हुनेछ। उक्त ऐन अन्तर्गत तयार पारिएको विधेयकमा उल्लेखित रुख बिरुवाहरुको हानी नोक्सानी तथा क्षतिको आधारमा दण्ड सजायको व्यवस्था रहने उनले जानकारी दिए।

छलफलमा सहभागी पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधीहरुले पनि संरक्षण कानुनलाई बलियो बनाउन जोड दिएका थिए। यो ऐन तयारीकै क्रममा रहँदा केही महिना अगाडि पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा फुट ट्रयाक बनाउने भन्दै ऐतिहासिक रुखहरु धमाधम ढालिएका थिए। पछि, उच्च अदालतमा उजुरी परेको र अदालतले रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो। उजुरीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाईएको थियो। शुक्रबारको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधीहरु पनि उपस्थित रहेका थिए। उनीहरुले प्रादेशिक रुपमा नै अधिकारसम्पन्न अनुगमन समिति बनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रादेशिक समितिकै स्वीकृतिमा मात्र रुखहरु ढाल्न पाइने व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गराउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ १४:०७ आइतबार