कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीमा पर्यटकको आगमन बृद्धि गर्न हवाई टिकटको भाडादर घटाइने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको डोल्पा लगायतका पर्यटकीय सम्पदाले धनी भएका जिल्लामा हाल हवाई भाडादर महँगो भएको र सडक यातायात सहज नभएकाले पर्यटकको संख्या घटिरहेको मन्त्री ज्वालाले बताए।
सबैभन्दा ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा संसद र मन्त्रीहरुको संख्या पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कम छ।
तुइन हटाउन गत वर्ष प्रदेश सरकारले २० वटा झोलुंगे पुल निर्माण सुरु गरेको थियो भने यस वर्ष ३६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा राष्ट्रहित विपरित सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
‘कर्णालीमा स्याउ, च्याउ र झ्याउसँगै कर्णालीको एउटै नदीले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन दिन्छ’
वीरेन्द्रनगर - सीमा जोडिए पनि सडक सञ्जालद्वारा नजोडिएको कर्णालीलाई तिब्बतसँग जोड्न सरकारले महŒव दिएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढी–नाक्चालाग्दा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा र डोल्पाको दुनै–मरिम्लापास हुँदै सरकारले तिब्बतसँग जोड्ने भएको हो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय प्रदेश मन्त्रालय स्थापनाका बेला दौडधुप गर्नेमध्येका एक पात्र हुन्। उनले प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक व्यवस्थापन गर्न खटनपटन गरे। तर अहिले उनै उपाध्यायले प्रदेश छाडेर संघ रोजेका छन्। उनी मात्र होइन कर्णाली घर भएका उपसचिव, अधिकृत भएकाहरूले समेत कर्णाली रोजेनन्। उनीहरूको रोजाइमा संघ तथा अन्य प्रदेश नै प-यो।
सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो जान थालेको स्थानीय बताउँछन्। जुम्लाबाट सुर्खेत झरेका शेरबहादुर बोहोराले भने, ‘ग्रामीण सडकले गर्दा राजमार्ग धरापजस्तै भएको छ।
जता राजमार्गकाे सडक साँघुरा छन्, उतैबाट शाखा सडक खनिएका छन्। जसका कारण राजमार्गको कालाेपत्रे उप्किएकाे छ। सडकमा जाेखिम बढेकाे छ।
प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्व र संरचनामार्फत प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संलग्न रहेको निजी प्रतिष्ठानमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री स्वामित्वको निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका सुर्खेतका चारवटा सडक आयोजना अधुरै छन्।
सामान्यतः लन्चिङ, स्पट, स्पर र ड्यामसहित बनेका तटबन्धको आयु २५ वर्ष हो। प्राविधिकका अनुसार नदीमा बाढी नआएको सामान्य अवस्थामा लन्चिङ, स्पट, स्पर र ड्यामसहितको तटबन्ध ५० वर्षसम्म टिक्छ। तर सरकारको प्राथमिकतामा परेको कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले निर्माण गरेको लन्चिङ, स्पट, स्पर र ड्यामसहितको तटबन्ध दुई वर्ष नबित्दै भत्किन थालेको छ।
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका खड्क खत्री सुर्खेत क्षेत्र नम्वर–१ अन्र्तगत प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी सांसद हुँदै मन्त्री भएपनि ठेक्कापट्टाको काम छोडेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले तीन दिनभित्र पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार मन्त्री पक्रन आदेश दिएको हो।
कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो बलिदानीले देशमा सङ्घीयतासहित ठूलो परिवर्ततन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको द्वन्द्वप्रभावित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सो गुनासो गरेका हुन् ।
