ओली सरकारविरुद्धको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले पद खोसिएपछि कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी मंगलबार स्थगितमा पर्यो। तीन वर्षअघि अन्तरिम आदेश भएको एनसेलको कर विवाद मुद्दा पेसीमा चढ्नै कठिन छ, पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन आज मंगलबार पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
आफूमाथि करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भन्दै करिब तीन वर्षअघि एनसेलले रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा उजुरी परेको छ । तीन जना विरुद्ध भने एक वटा पनि उजुरी परेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सवा अर्ब बढी कर्जा हिनामिना गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गरेको छ।
फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना भ्रष्टाचारको मुद्दामध्येको १२ वर्षअघिको मुद्दामा सोमबार पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पर्यो।
सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विषयमा सरकारलाई कारण सोधेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
शुक्रबार प्रसाईंको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर ८ गते बैठक बोलाएको छ।
लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।