फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले फेवाताल मापदण्ड सम्बन्धमा हालेको रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले गत असार ४ गते आदेश र त्यसपछि असोज ९ गते फैसला सुनाएको थियो। सोहि फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरेको हो।
समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण कार्यकारिणी निर्देशक डा.कल्पना देवकोटा रहेका छन्।
समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेको समिति गठन भएको सहजीकरण समितिका सदस्य तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए।
समितिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने जनाइएको छ। समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने प्रमुख आचार्यले बताए। सो क्रममा सहजीकरण मूल समितिले अन्य उपसमितिसमेत गठन गर्नसक्ने समिति संयोजक तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए।
सर्वोच्च अदालतले गत असोज ९ गते पूर्ण फैसला सुनाउँदै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरी त्यसभित्र रहेका सबै संरचना हटाउन भनेको छ। सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड वर्खायामको पानीको सतह उच्चतम भएका बेला पानीको सतहबाट ६५ मिटर कायम गर्न भनेको छ।
उसले विसं. २०३१ सालसम्म फेवातालको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेकाले सो मापदण्ड कायम फैसलाको पूर्ण पाठ आएको ६ महिना भित्र कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँसहित सबै प्रकारका व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाउनु।’ सर्वोच्चले ताल अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाएपछि सो क्षेत्रलाई पूर्णरुपले हरियाली क्षेत्र बनाउन भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको तालको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा ल्याउन भनेको छ। उसले सो अवधिमा कायम रहेको जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिन भनेको छ। बाँकीलाई मुआब्जा दिनु नपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वि.स.२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी ‘त्यस्ता स्रेस्ता गैर काुनी र बदरयोग्य देखिन आयो। सर्वोच्च अदालतले फेवाताललाई सबैखाले अतिक्रमण मुक्त गराउनपनि भनेको छ।’
फैसलाको पूर्ण पाठमा फेवातालको मापदण्ड स्थानिय तहले एकल रुपमा फेरबदल गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर कायम गर्न गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै सो निर्णय बदर भएको पनि फैसलामा भनिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल बैशाख १६ गते फेवातालको सिमाङ्कन, नक्साङ्न र सौन्दर्यकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको सिमाङ्कन गरी चार किल्ला निर्धारण गरी नक्साङ्कन गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्ष बित्दासमेत महानगरले फेवातालसहित कुनैपनि तालहरुको सिमाङ्कन र नक्साङ्कन गर्न सकेको छैन। २०६५ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर स्थानिय जग्गाधनीहरुले भने जग्गा रोक्का गर्दा अन्याय हुने भन्दै फुकुवाको माग गर्दै आएका थिए।
लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। ती मध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ०८:२६ बिहीबार
