कालीगण्डकी संरक्षणमा बेवास्ता उपयोग गर्न भने तानातान
‘पहिला कालीगण्डकीलाई हरेक कोणबाट संरक्षण गरौं। त्यसपछि बल्ल कुन रुपमा उपयोग गर्ने भन्ने योजना बनाउँला। उपयोगमा तानातान गर्ने तर संरक्षणमा चासो नदिने सरकारी रबैया हानिकारक छ।’
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन रोक्न रिट
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विरोधमा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि
संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रद्द गर्न माग
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन: लुम्बिनी मौन, गण्डकीमा चर्काे विरोध
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनविरुद्ध भएकाले यसविरुद्ध गण्डकी प्रदेश रहेको प्रष्ट्याए। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला समेत आफूले यसबारेमा आवाज उठाएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्तामा रोहितराज बास्तोला
गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला नियुक्त भएका छन्।
-480x320.jpg)
कालीगण्डकी डाइभर्सन रोकः गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
कालीगण्डकी प्रति सधैं झेल
जसले बढी कालीगण्डकी नदीको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, उसैले दुरुपयोग गरिरहेको छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण नहुँदा यसलाई फरक प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोजिएको हो ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनः तटीय क्षेत्र मरुभूमि बन्ने, नदीको धार्मिक महत्व गुम्ने
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार कलिको ५ हजार वर्ष पछाडि विश्वका सबै तीर्थस्थलका देवीदेवता कालिगण्डकीको शालिग्राममा बास बस्ने भएकोले यसको धार्मिक महत्व छ । त्यस्तै विश्वको एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी पनि कालिगण्डकी भएकोले यसलाई नोक्सान गर्नु हुँदैन । कालीगण्डकी नदीको पानीले दायाँबायाँका क्षेत्रमा सिंचित गरेको हुनाले डाइभर्ट हुँदा त्यो क्षेत्र सुख्खा हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा कार्यविभाजनः मनाङे विना विभागीय
गण्डकी प्रदेशमा गत जेठ २९ गते गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनः गण्डकी प्रदेशको असन्तुष्टि
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशः सरकार बनेको दुई सातापछि बल्ल कार्यविभाजन
सरकार गठन भएको दुई सातापछि गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय टुंगो लागेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीपरिषद बिस्तार गरेको करिब दुई सातापछि बल्ल मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका हुन् ।
गाँठो फुकाउन मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा
मन्त्रीका आकांक्षी केही सांसद काठमाडौंमा शीर्ष नेतालाई भेटेर पोखरा फर्किसकेका छन् भने केही उतै रहेको स्रोतको दाबी छ। तर कांग्रेस सांसद शर्मा आफू मन्त्रीको आकांक्षी भएर काठमाडौं गएको स्विकार्दैनन्। उनी नेताहरूसँग नियमित भेटका लागि आफू काठमाडौं गएको उनले बताए।
बुढीगण्डकीको बाढीले जलविद्युतमा क्षति, ७३ घरधुरीमा तीनदिन देखि बिजुली छैन
बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले जगत लघुजलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
कालीगण्डकीमा वर्षायाममा पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने निर्णय
जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले बर्खायाममा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने भएको छ ।