सरकार गठन भएको दुई सातापछि गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय टुंगो लागेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीपरिषद बिस्तार गरेको करिब दुई सातापछि बल्ल मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका हुन् । यद्दपी औपचारिक रुपमै जिम्मेवारी भने सुम्पिनसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
पोखरेल गत जेठ २९ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन उनले आफुलाई सहयोग गर्ने दलहरुबाट एक–एक जना र स्वतन्त्र एक गरेर ५ सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए । मन्त्री परिषद गठन गरेपनि मन्त्रालय भागवण्डामा विवाद भएपछि उनले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका थिएनन् ।
मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गर्दा विवाद बढ्ने आंकलन गरेकै कारण सबैलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका उनले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन अघि नै विश्वासको मत लिने योजना अनुरुप विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । ठुला तथा मालदार मन्त्रालयमा विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थ र भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालय थाती राखेर बिना विभागीय तीनजना मन्त्रीलाई जिम्मेवारीको टुंगो लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बिना विभागीय मन्त्री कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी गरेका छन् । खड्काले अर्थ मन्त्रालयको दावि गरिरहेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयमा अन्य पार्टीले पनि दावि गरिरहेपछि तत्कालका लागि खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेल निकट श्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यलाई उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने टुंगो लागेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । जसपाका आचार्यले पनि अर्थ मन्त्रालय माग्दै आएका थिए ।
एकैदिन मन्त्री बनेका स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने तयारी भएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । यसअघी पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएका बेलापनि उनलाई दुईपटक नै सोहि मन्त्रालय दिइएको थियो । तर मनाङेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग्दै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले दावि गर्दै आएको छ । ‘मनाङेजीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ,’ मुख्यमन्त्रीज्यूले उहाँसँग एकचरण कुरा गरिसक्नु भएको छ, सायद आजभोलि फेरी एकपटक बसेर टुंगो लाग्छ होला,’मन्त्री खड्काले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार बिस्तार भने तत्काल नगर्ने भएका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले सरकार बिस्तार गर्दा असन्तुष्टी बढ्ने र त्यसको असर बजेट पारित गर्ने समयमा देखिनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल मन्त्री परिषद बिस्तार गर्ने योजना नबनाएको श्रोतको भनाई छ । सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री खड्काले पनि बजेट पारित भएपछि मात्रै मन्त्री परिषद बिस्तार गर्ने तयारी भएको बताए । ‘अब बजेट पारित भएपछि मात्रै मन्त्री थपिएलान्, त्यसअघि मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना छैन,’उनले भने ।
प्रकाशित: १२ असार २०७८ ०७:३१ शनिबार
