ऊर्जामार्फत समृद्धिको सपना
राजनीतिक कारणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको चेपुवामा देशको एक मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने ऊर्जाव्यापार परेको छ। नेपालको बिजुली व्यापारका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन।
राजनीतिक कारणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको चेपुवामा देशको एक मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने ऊर्जाव्यापार परेको छ। नेपालको बिजुली व्यापारका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन।
बहुप्रतीक्षित ९ सय ९८ किलोवाट क्षमताको चुकेनी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले जुम्ला बजार झिलिमिली भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।
आउँदो बैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजीक्षेत्रबाट १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु सोकेसमा राखिने भएको छ।
ताप्लेजुङस्थित मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई शुक्रबारबाट कोशी करिडोरको प्रसारण लाइनमा सफलतापूर्वक परीक्षण जडान गरिएको छ।
खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानाबाट बग्ने दूधकोशी आयोजनाको काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक तयारी गर्ने बताइएको छ।
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३७.५ मेगावाट क्षमताको मङ्गले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ।
जिल्लाको डिल्लीचौर जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन।
ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ को सिमाना भएर बग्ने सेती नदीको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोलिएको) भएको छ।
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य उपकरण टर्वाइन परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएको गुनासो ऊर्जा विज्ञहरूले गरेका छन्।
दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने तयारीमा सरकार लागेको छ।
कालीगण्डकी नदीको बहाव सुकाउनेगरी विद्युत् उत्पादनकका लागि एक समूहले शक्तिकेन्द्रको सहयोगमा पुनः चलखेल सुरु गरेको छ।