कालीगण्डकी नदीको बहाव सुकाउनेगरी विद्युत् उत्पादनकका लागि एक समूहले शक्तिकेन्द्रको सहयोगमा पुनः चलखेल सुरु गरेको छ।
म्याग्दी र पर्वतको सिमानाबाट नदीको ठूलो पहिरोमा बाँध राख्नेगरी बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ५०.५३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र परिवर्तन गरेर भए पनि निर्माणका सहज हुनेगरी स्थानीय तहमा सहयोग मागेको छ।
विद्युत् विकास विभागबाट समेत लगानीको स्वीकृति पाएको भन्दै बेनी नगरपालिका–६ ठूलोपहिरोमा चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वरधाम र राम मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटेको छ।
ठूलोपहिरोमा बेनी नगरपालिकाले रोक लगाएपछि माथिल्लो क्षेत्रमा गएर भए पनि कालीगण्डकीमै जलविद्युत् बनाउने योजना बनाइएको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई)लगायत आवश्यक सर्वेक्षणका लागि आयोजनाबाट खटिएका प्राविधिकले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा नापजाँच गरी अधिग्रहणका लागि सहज वातावरण बनाइरहेका छन्।
आयोजनाले कालीगण्डकी नदीमा बर्खाको समयमा बहव छोड्ने र हिउँदमा बढीमा २०/३० प्रतिशत पानी छोड्ने गरी मोडालिटीका जानकारी गराएपछि बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।
‘एकपटक प्रस्ताव लिएर टोली आएको थियो, मैले कालीगण्डकी संरक्षण गरी पर्यटनसँग जोड्ने भिजनबारेमा जानकारी गराए, उनीहरूको प्रस्ताव हुबहु अगाडि बढ्न दिदैनाैं,’ केसीले भने।
बेनी नगरपालिकाले कालीगण्डकीमा जलयात्रासहित आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजनामा पर्यटन सम्वद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा कालीगण्डकीको पहिचान नै गुम्नेगरी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सम्भव नभएको केसीले बताए। नगरपालिकाले असहयोग गरेपछि कम्पनीको टोली छिमेकी रघुगंगा गाउँपालिकासँग आवश्यक अनुमति माग्न पुगेको छ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि हिउँदको समयमा कालीगण्डकीको सतह झनै घट्ने अवस्थामा अर्को आयोजनाले कालीगण्डकी नै खतरामा पर्ने भन्दै सरोकारवाला निकायले यसअगाडि भएका छलफलमा समेत आयोजना प्रक्रियामै नल्याई खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यता अझै पनि आयोजना पक्ष भने सबै अनुकूल वातावरण भएमा कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरी छिट्टै कन्स्ट्रक्सनमा जाने सोचले अगाडि बढेपछि स्थानीय र जनप्रतिनिधि झनै रुष्ट भएका छन्।
आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएको भए पनि उत्पादन त्यसैगरी आयोजनाले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) का लागि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएको देखिँदैन।
नदीलाई सुकाएर निश्चित समूहलाई आर्थिक लाभ हुने विद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने टोली सक्रिय रहेको मानवअधिकारवादी रामजीप्रसाद सुवेदीले बताए। आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने पहिरो, घडेरी र खोल्साखोल्सीको जग्गाको पुर्जासमेत आयोजना पक्षले मागेपछि केहीले फोटोकपी गरेर दिए पनि अहिले आयोजना पक्षले भने सम्पर्क नगरेको बताएका छन्।
कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधि डम्बरबहादुर मल्लसहितको टोली आयोजनाले बस्ती र कालीगण्डकी नदीलाई कुनै असर नगर्ने तर्क गर्छन्। आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अगाडी बढाउनुपर्ने अडानमा रहेका लगानीकर्ताले कालीगण्डकीको बहावमा कुनै असर नगर्ने बताउँछन्।
कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ शेराफाँटमा खसाली विद्युत् उत्पादनले गर्न जग्गा खरिदसमेत गरिसकेको छ। प्रस्तावअनुसार आयोजनाको काम अगाडि बढेमा कालीगण्डकी नदीमा हिउँदको समयमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै पानी बग्ने छ भने बर्खाको समयमा उर्लिएर आउँदा तटिय क्षेत्र झनै जोखिममा पर्ने बेनी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले छिमेकी जिल्ला पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमा क्षेत्रमा निर्माणधिन अवस्थामा नदीमा पानी छोड्ने सम्झौता भएपनि अहिले खोला सुकेको अवस्थामा देखिएको बताए।
पटकपटक चलखेल हुन थालेपछि नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागलाई समेत आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज वा निर्माणकार्यमा अंकुश लगाउनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायको जोड छ। उत्तरी म्याग्दीमा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको निशानामा समेत कालीगण्डकी परेको छ भने जलवायु परिवर्तनको कारण कालीगण्डकीको सतह घट्दो क्रममा छ।
गलेश्वर मन्दिरभन्दा १.२ किलोमिटर तल बेनपा ८ र जलजला गाउँपालिका–२ को सिमानामा बाँध निर्माण गरी तीन हजार ५३७ मिटर लामो सुरुङबाट पानी लगेर जलजला–४ मा पर्ने शेराफाँटमा रहने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् निकाल्ने गरी विभागले आयोजनाको प्रस्ताब गरेको छ। ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको यस आयोजनाका लागि तीन मिटर अग्लो र ९० मिटर लम्बाइको बाँध रहने प्रस्तावित यस आयोजनाको ग्रस हेड ९४.८३ मिटर अग्लो छ।
आठ अर्ब २० करोड सात लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनको स्वप्कृतिको लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूबाट विभागले सहमती खोजेको छ।
यता वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा विद्युत्को ड्याम रहेको क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, घाट रहेमा २५ प्रतिशत पानी नदीमा नियमित बग्न दिनुपर्ने र अन्य साधारण क्षेत्रहरूमा भने १० प्रतिशत पानी अनिवार्य नदीमा नियमित बग्न दिने व्यवस्था भए पनि कालीगण्डकी नदीमा लागु गर्न असम्भव देखिँदैन।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८० ०७:५२ सोमबार
