पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएको गुनासो ऊर्जा विज्ञहरूले गरेका छन्। बुधबार संघीय संसद्को अर्थसमितिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए। क्षतिपूर्तिका लागि माग गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई देखाउने गरेको गुनासो गरे।
बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरूको भन्सार छुट दिने निर्णय नगर्दा तीन महिनादेखि सामानहरू रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाहरूको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए।
अपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको बताउँदै निमा लामाले यति ठूलो क्षति भइसक्दा पनि कोही गम्भीर नभएको बताए।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाहरूले राहतस्वरूप पुनः निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकाले अर्थले सो विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने जिकिर गरे। बरु दैवी प्रकोपअन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्याए।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० ०९:३५ बिहीबार
